ठूला कर्मचारीको बदमासी : आफैं तलब बढाउन माग्ने, आफैं निर्णय ठोक्ने

कसरी भयो असमान तलब वृद्धि ?

यो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालयले केही बोलेको छैन । तर कर्मचारी नेताहरुसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट घोषणा अनुसार तलब वृद्धि लागू हुने र नमिलेका विषय मिलाउन ‘पे कमिसन’ बनाउने आश्वासन दिनुले सार्वजनिक भएको प्रस्ताव तयार भएको दाबीलाई बल पुग्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तलब वृद्धिको आधार भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनलाई बनाएको छ । रोचक त के छ भने वरियता क्रममा आफूहरुभन्दा तल रहेका प्रमुख सेनानी र एसपीको तलब आफूहरुको भन्दा बढी भएको भन्दै ४३ उपसचिवले यो समितिलाई गुहारेका रहेछन् ।

१० साउनमा दर्ता भएको निवेदनअनुसार उपसचिवको सुरु तलब ४२ हजार ३८० मात्र हुन्छ भने प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको ४५ हजार ४६० रुपैयाँ ।

मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका उपसचिवको तलब पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको भन्दा कम भएको भन्दै उनीहरुले मर्यादाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै तलबमान समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गरे ।

समिति पनि के कम ? औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै निवेदन आएको पाँचौं दिनमै बैठक बसेर निर्णय ग¥यो, मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान कायम गर्नू ।’

आफ्नो तलब आफैं बढाउन पाउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हतार-हतार प्रस्ताव तयार पारेका थिए ।

एक पूर्वअर्थसचिवका अनुसार बजेटले तोकेभन्दा बढी तलब बढाउने हो भने निश्चित विधि परिपालना गर्नुपर्छ । तर, हतार-हतार अर्थले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद लैजाँदा विधि मिचिएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीको मर्यादाअनुसार तलब तोक्ने आधार के हो, कुन अध्ययनले यस्तो कुरा आवश्यक देखायो ?,’ उनले भने,’यसरी तलब बढाउँदा राज्यकोषमाथि कति भार पर्छ ? भनेर हेर्नुपर्दैन ?’

उनले बजेटले भनेअनुसार ‘पे कमिसन’ गठन गरेर यसमा निकास खोज्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।

हेर्नुहोस् संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई उपसचिवहरूले पठाएको पत्र