शहरमा कल सेन्टरको बिगबिगी : अभियोग पुष्टि हुँदैन, चिनियाँलाई सधैं हाइसञ्चो

‘अनलाइनमार्फत डिजिटल वालेट चलाएर उनीहरुले भारतलगायत विभिन्न मुलुकका व्यक्तिहरुलाई ऋण प्रवाह गरेको सूचना छ’ बोहोराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जस्तै उनीहरुले २० हजार रुपैयाँ ऋण दिने भए भने ब्याजवापतको ५ हजार सुरुवातमै कटाएर १५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिने रहेछन् ।’ यसरी दिइएको रकम तोकिएको समयमा फिर्ता नगरे फोन गरेर धम्की र ब्ल्याकमेलिङ सुरु हुने गरेको बोहोरा बताउँछन् ।

ऋणका लागि एप्लिकेसनमा लगइन गर्दै व्यक्तिगत गोपनीयता रहनुपर्ने आधार कार्ड, रासन कार्ड लगायतका विवरण पनि लैजाने हुँदा त्यही आडमा पछि धम्क्याउने गरेको बोहोराको दाबी छ । तर, चिनियाँको यी गतिविधिलाई पुष्टि गर्ने बलियो आधार प्रहरीसँग छैन ।

उनीहरुले कुन–कुन एप्लिकेसन चलाउँदै आएका थिए र यसबाट को–को पीडित भए भन्ने पनि स्पष्ट छैन । उनीहरुले कति बराबरको आर्थिक कारोबार गरे भन्ने पनि प्रहरीसँग जानकारी छैन । यसबाट पीडित को–को हुन् भन्ने पनि प्रहरीले हालसम्म पत्तो लगाएको छैन ।

एसएसपी बोहोरा प्रश्न गर्छन्, ‘झण्डै एक हजार मानिस र कम्प्युटर राखेर उनीहरु के गरिरहेका थिए त ?’ अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार पनि उनीहरुले नेपालमा बसेर अवैध गतिविधि गरेकोमा दुईमत छैन ।

समस्या चाहिँ हालसम्म उनीहरुले गरेको अवैध कामलाई पुष्ट्याइँ गर्ने आधार प्रहरीले भेटाउन सकेको छैन । यसअघि चलाइएका अपरेशनमा पनि यही समस्या देखिने गरेको थियो । मंगलबार प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा पठाएर कम्युटर र ल्यापटपको विवरण केलाउने प्रहरीको तयारी छ । एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘कम्प्युटर र ल्यापटपको जाँचबाट महत्वपूर्ण सबुत प्राप्त हुने अपेक्षा छ ।’

हाल उनीहरुलाई के अभियोगमा म्याद थप गर्ने भन्नेमा प्रहरी अलमलमै छ । बोहोरा भन्छन्, ‘भोलिसम्ममा कुनै टुंगो लाग्ला ।’ विगतमा यस किसिमको कसूरमा प्रहरीले अभद्र व्यवहारको कसूर वा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने गरेको थियो ।

आर्थिक कारोबार नै पुष्टि हुँदैन !

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयलाई झण्डै ३ हजार चिनियाँ नागरिकले नेपालमा बसेर अवैध गतिविधि गरिरहेको सूचना दिएको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा प्रहरीका विभिन्न युनिटले चिनियाँ नागरिकमाथि निगरानी गरिरहेका थिए ।

प्रहरीको विशेष ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) जस्ता विशेष युनिटहरुसँग काठमाडौं, पोखरा, बुटवल र चितवनमा अझै ठूलो संख्यामा बसेका चिनियाँ नागरिक अपराधमा संलग्न भएको सूचना छ । तीमध्ये अधिकांश नेपालमा बसेर अनलाइनमार्फत तेस्रो मुलुकमा अपराध गरिरहेको विवरण छ ।

तर सधैँ हतारको अपरेशन र फितलो अनुसन्धानले पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक अधिकांश घटनामा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । यस्तै भएको थियो १३ वैशाख २०७९ मा काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुले चलाएको अपरेसन पनि । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मिनभवनले पनि निगरानी गरिरहेका बेला काठमाडौं प्रहरीले अपरेसन चलाएर महाराजगञ्जबाट २२ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

साइबर अपराधमा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ गरिएको दाबी गरेको काठमाडौं प्रहरीले २२ जनालाई त्यही दिन साँझसम्म पनि हिरासतमा राख्न सकेन । पक्राउ गरेर प्रहरीले उनीहरुलाई अध्यागमन विभागमा बुझायो, विभागले साँझ नै उनीहरुलाई गुपचुप छाड्यो । उनीहरुबाट बरामद मोबाइलसहितका विद्यतीय उपकरणहरु चाहिँ अनुसन्धानका लागि भन्दै डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो ।

विभागका तत्कालीन निर्देशक अञ्जन न्यौपानेका अनुसार, पक्राउ परेकामध्ये २१ जनासँग बिजनेस भिसा भेटिएको थियो, थप एकजनाको भिसा नभएको पाइएको थियो । ‘त्यसैले सबैलाई आवश्यक परेका बेला आउने गरी छाडेका थियौं’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार छापा हान्नु अघि चिनियाँ नागरिकहरुले त्यहाँ बसेर अवैध गतिविधि गरिरहेको सूचना थियो । तर, विभागले उनीहरुको गतिविधिबारे थप पुष्ट्याइँ गर्न सकेन, प्रहरी पनि झञ्झटमा पर्न चाहेन र २२ जनै चिनियाँ नागरिक छुटेका थिए । विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विगतमा पनि यस्तो घटनामा मुद्दा नचलेपछि प्रहरीले छाडेको रहेछ, त्यसपटक पनि थप अनुसन्धानमा प्रहरीले चासो देखाएन ।’

काठमाडौंका एकजना सरकारी वकिलका अनुसार नेपालमा समातिएका चिनियाँ नागरिक र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय कारोबार ऐन विपरीतको कसूर गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छ । दुबैमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना बैंकिङ कारोबार गरे कसूर हुने भनिएको छ ।

तर, अवैध कल सेन्टर चलाएको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुले कता लगानी गरे वा कसरी आर्थिक कारोबार गरे भन्ने नै प्रहरीले पुष्टि नगरी रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन ल्याउने गरेको ती सरकारी वकिल बताउँछन् । उनको भनाइमा, अनुसन्धानका क्रममा पैसा कहाँबाट आयो र कता गयो भन्ने स्पष्ट खुलाउन नसक्दा नै चिनियाँको कसूर प्रमाणित हुन नसकेको हो ।

अभिलेखहरु नै नभेटिएपछि बिगो केलाई बनाउने भन्नेमा पनि जटिलता देखिने उनी बताउँछन्, त्यही कारण चिनियाँविरुद्धको मुद्दा कमजोर हुने गरेको छ ।

प्रमाण नहुँदा बानेश्वर अपरेशनमा मुद्दा नै चलेन

तीन वर्षअघि काठमाडौंमा चलाइएको ठूलो अपरेशनपछि चिनियाँ नागरिकहरुले कल सेन्टर चलाउने शैलीमा फेरबदल गरेको देखिएको छ । त्यसबेला हरेक कल सेन्टरमा चिनियाँ नागरिक नै कार्यरत हुन्थे, तर ‘अपरेसन चार्ली फोक्स्टर’पछि चिनियाँ नागरिक छायामा बसेर नेपाली नागरिकमार्फत काम गर्ने गरेका छन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार उनीहरुले नेपाली नागरिकका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । ‘प्रहरीले जसको नाममा कम्पनी छ, उसलाई समात्ने भयो, त्यो अवस्थामा नेपाली नै फस्छन् भन्ने चिनियाँले बुझे’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यही भएर नेपालीलाई तलब दिएर कम्पनी खोल्न लगाएका छन्, काम सबै आफैं गर्छन् ।’

काठमाडौंको मध्य बानेश्वरमा १० फागुन २०७८ मा चलाइएको अपरेसनमा चिनियाँ नागरिकसहित २७ जना समातिएको घटनामा पनि त्यस्तै भयो । ललितपुरका एक नेपालीको नाममा दर्ता भएको ‘लेमन ग्रुप अफ कम्पनी’मार्फत इजी क्रेडिट, फ्रि क्यास, ह्याण्डी लोन, गो लोन, रुपी स्टार लगायतका एप्लिकेसनमार्फत गैरकानुनीरुपमा ऋण दिने काम भएको प्रहरीको दाबी थियो । घटनामा पक्राउ परेका एकजना बाहेक सबै नेपाली नागरिक थिए ।

‘बिगो नै नदेखिएपछि सो घटनामा मुद्दा नै चलाउन सक्ने अवस्था रहेन’ काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गंगा पौडेल भन्छन्, ‘पक्राउ पर्नेहरु पनि अधिकांश १८/१९ वर्षका थिए, उनीहरु सबै कतै रोजगारी नपाइएपछि थोरै पैसामा काम गरिरहेकाहरु थिए ।’

पौडेलका अनुसार उनीहरुले प्रयोग गरेको भनिएको एप्लिेकसनको विवरण पनि फरेन्सिक प्रयोगशालाबाट त्यसबेलासम्म आएको थिएन, त्यसैले थप प्रमाण खोज्न भन्दै प्रहरीलाई फाइल फर्काइदिएको उनी बताउँछन् ।

१२२ चिनियाँलाई एक हजार धरौटी

चिनियाँ नागरिकविरुद्ध नेपाल प्रहरीले पहिलो अपरेसन चलाएको ७ पुस २०७६ मा हो । चिनियाँ प्रहरीसँग संयुक्त कारबाही गरेर चलाइएको अपरेसन ‘चार्ली फोक्स्टर’मार्फत प्रहरीले १२२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुले एकसाथ काठमाडौंको मनमैजु, महाराजगञ्ज र बुढानीलकण्ठमा अपरेशन चलाएर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । विदेशी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर चलाइएको हालसम्मकै ठूलो अपरेसन मानिएको घटनामा पक्राउ परेका चिनियाँलाई म्याद थप्न लैजाँदा मात्रै १० वटा गाडी प्रयोग गरिएका थिए, सय जना प्रहरी परिचालित थिए ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले दिएको सूचनाको आधारमा चलाइएको अपरेसनमा ७४७ मोबाइल, ३३१ ल्यापटप, १८ सीपीयू, ९९ मोनिटर, २२ पेनड्राइभ, ३२७ सीमकार्ड र ६७ पासपोर्ट बरामद गरिएका थिए । त्यसलाई परीक्षणका लागि पनि प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा लगेको थियो, तर कुनै महत्वपूर्ण विवरण हात लागेन ।

कतिसम्म भने भाषाको समस्याका कारण प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुको बयान लिन पनि सकेन । चिनियाँ भाषाका अनुवादक पनि थोरै भएकाले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सकस परेको थियो । अनुसन्धान अधिकृतहरुले अंग्रेजीमा सोधे पनि कसैले जवाफ फर्काएका थिएनन् ।

पक्राउ परेका चिनियाँहरु इन्टरनेटमार्फत हुने जुवा, सट्टेबाजी र अन्य ठगीसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको बताइएको थियो । तर, नेपाल प्रहरीले त्यस्ता अभियोगलाई पुष्टि गर्ने बलियो आधार भेटेन । सबै जनाविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसूरमा मुद्दा चल्यो र निकै हल्लाखल्लासहित समातिएका चिनियाँ नागरिक एक–एक हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटे ।

प्रशासनले धरौटीमा छाडेपछि उनीहरुलाई अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको थियो । अध्यागमनले नेपाल प्रवेशमा चार वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै देश निकाला गरेको थियो । उनीहरुलाई लिन चीनले ‘चाइना साउदर्न’ र ‘चाइना इस्टर्न’का दुई वटा चार्टर्ड विमान काठमाडौं पठाएको थियो ।

आरोपीलाई चीन पठाएपछि उनीहरुको साथबाट बरामद अत्याधुनिक उपकरण र फर्निचरहरु अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरुले नै राखेका थिए । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नै नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गर्न भनेपछि ती उपकरणहरु यहीँ प्रयोग गरिएको एक अधिकृत बताउँछन् ।

चिनियाँ त्यसबेला प्रयोग गरेका उपकरण र फर्निचरहरु अहिले पनि काठमाडौं प्रहरीका विभिन्न कार्यालयमा छन् । चीनले यस्ता खाले अपरेशन यसअघि भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, लाओसलगायतका मुलुकका प्रहरीसँग मिलेर चलाइसकेको थियो ।

चिनियाँको नेपालमा बढ्दो अपराध

पछिल्लो समय नेपालमा बसेर ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिकहरुले साइबर अपराधसँग जोडिएको गतिविधि गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की अनलाइन बेटिङ, जुवा, अवैध ऋण लगानी लगायत आर्थिक अपराधमा चिनियाँ नागरिक संलग्न देखिएको सुनाउँछन् ।

‘पहिलो अपरेसन चलाएको बेला चिनियाँको अवैध आर्थिक गतिविधि खर्बमा जाने अनुमान थियो, तर आर्थिक कारोबार वीच्याट (चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल) लगायतबाट गर्ने हुँदा प्रमाणित गर्न गाह्रो थियो’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने । नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतको भनाइमा चाहिँ प्रहरीलाई प्राविधिक अनुसन्धानका लागि राम्रो ज्ञान नहुने भएकाले पनि अभियोग पुष्टि गराउन गाह्रो हुने गरेको छ ।

‘चिनियाँले एकदमै हाईटेक प्रविधि प्रयोग गर्ने गरेका छन्, पक्राउ परिसक्दा अनलाइनमा भएका सबै विवरण उडिसक्छ’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘कतिपय भएका विवरण पनि डिकोड गर्ने क्षमता हामीसँग छैन ।’ त्यसैले बढ्दो साइबर अपराध रोकथामका लागि गृह मन्त्रालय र सरकारले प्रहरीको प्राविधिक अनुसन्धानको क्षमता विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा विदेशीलाई काम गर्न रोकावट छैन, तर श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । ‘चिनियाँ नागरिक चाहिँ भिजिट भिसामा आएर ६/६ महिनामा रिन्यू गर्दै अवैध काम गरेर बस्ने गर्छन्’ कार्कीले भने, ‘अरु देशमा कडाइ हुन थालेपछि उनीहरु नेपाल आएका हुनसक्छन् ।’

अर्का एक प्रहरी अधिकृतको बुझाइमा नेपालमा यस प्रकारका साइबर र आर्थिक अपराधको जालोलाई सम्बोधन गर्ने गरी छुट्टै कानूनी व्यवस्था जरुरी छ । नभए प्रहरीले अपरेशन चलाएर पक्राउ गरिरहने, समातिएका जति चाहिँ न्यायिक छिनोफानोको पहिलो चरणमै छुटिरहने श्रृंखला निरन्तर रहिरहने बताउँछन् ।

नेपालमा चिनियाँ नागरिकहरु सुन तस्करी, नेपाली बेहुलीको चीनमा तस्करी, चोरी, विदेशी मुद्रा तस्करी, एटीएम ह्याकिङ लगायतका कसूरमा पनि संलग्न देखिने गरेका छन् ।