परिवर्तित राजनीतिक तथा भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिबारे छलफल भइरहेको पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले अख्तियार गर्ने परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा अहिले गम्भीर बहस चलिरहेको छ । कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले पारित गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण, अर्थनीति, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, कार्यक्रम र आगामी नेतृत्वप्रति आम चासो, चर्चा र छलफल भइरहेको छ । तर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीतिप्रति नेपालका अन्य राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय र सञ्चारजगतका साथै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि अर्थपूर्ण चासो देखिएको छ ।
यद्यपि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिंदै यथार्थवादी, जिम्मेवार, परिपक्व र गतिशील परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्दै आएको छ । तर परिवर्तित, तरल र अनिश्चित राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयाम र विदेश नीतिको बहस थप जटिल र पेचिलो भएको छ । नेपाली कांग्रेस केवल सत्तारूढ तथा लोकतन्त्रवादी पार्टी भएको कारणले मात्रै होइन, यसले अंगीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार र मापदण्डले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्दिष्ट गर्ने भएकाले कारणले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो हुनु अस्वाभाविक भएन ।
गत महीना बेलायतको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल जस्ता शक्तिशाली तथा प्रभावशाली राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औपचारिक-अनौपचारिक भेटवार्ता गरेपछि नयाँ कूटनीतिक सन्देश प्रवाहित गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आयोजना गर्ने लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा लोकतन्त्रवादी पार्टीका सभापति एवं सोसलिस्ट इन्टरन्यासनलको उपाध्यक्ष समेत रहेका देउवालाई आमन्त्रण गरेपछि कूटनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी भारत र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले नेपाली कांग्रेस र देउवालाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ, जुन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविधीकरण र नेपालको कूटनीतिक छविका दृष्टिले सकारात्मक हो ।
बीपीले शिलान्यास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जग
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिबारे छलफल, अध्ययन-अनुसन्धान र बहस गर्दा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले स्थापित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्त र अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीति सबैभन्दा ऐतिहासिक दस्तावेज, अनिवार्य सन्दर्भ सामग्री र उल्लेखनीय कालखण्ड हो । वास्तवमा बीपीको सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई स्पष्ट व्याख्या गरी राष्ट्रहित, नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिंदै स्वतन्त्र र स्वाधीन विदेश नीति अनुसरण गरेको थियो । बीपीको सरकारले नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक आधारशिला तय गरी स्वतन्त्र विदेश नीतिको बलियो जग हालेको थियो ।
भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सुरक्षा, पञ्चशील, असंलग्नता, तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र कूटनीतिक सन्तुलन बीपीले स्थापित गरेका नेपाली कांग्रेसका परराष्ट्र नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । विश्वयुद्धको अन्त्य, शीतयुद्धको प्रारम्भ, द्विध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश, छिमेकी लोकतान्त्रिक भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई नेपालको राष्ट्रहित अनुकूल व्याख्या गरी बीपीले नयाँ आयाम दिएका थिए । उक्त मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई नेपाली कांग्रेसले आजपर्यन्त अनुसरण गर्दै आइरहेको छ ।
बीपीको १८ महीना ९२०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्म० को छोटो कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका दृष्टिले स्वर्ण काल र कोसेढुंगा मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति सम्बन्धमा बीपीको ऐतिहासिक भूमिका र योगदानको राजनीतिक र सैद्धान्तिक दृष्टिले असहमत, विपक्षी पार्टी तथा बीपीप्रति आलोचनात्मक दृष्टि भएका बौद्धिक समुदाय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले समेत प्रशंसा गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक, भूराजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामको गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरेका अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लियो ई। रोजले समेत आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ मा बीपीको उक्त विशिष्ट योगदानको सविस्तार व्याख्या गरेका छन् ।
नेपाललाई बेलायतले सन् १९२३ मा नै स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको मान्यता दिइसकेको थियो । त्यसैले २००७ भन्दा अगाडि नै बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि स्थापित भइसकेको थियो । तर २००७ भन्दा अगाडि नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति थिएन । बेलायतको आशीर्वादमा जनताको नृशंस दमन गरेर निरंकुश जहानियाँ शासन टिकाउने जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई नै राणाहरूले विदेश नीतिको रूपमा अपव्याख्या गरेका थिए ।
२००७ मा लोकतन्त्र स्थापित भएपछि राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता, राष्ट्रहित लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर स्वतन्त्र विदेश नीति अख्तियार गर्ने अभ्यास शुरु भएको हो । २००७ पछि अमेरिका, चीन, फ्रान्स, पाकिस्तान लगायत बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी सार्वभौम देशले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने चरण शुरु भयो ।
विशेषगरी बीपीको सरकारले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर छिमेकीहरू भारत र चीनसँग घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध विकसित गरी नेपालको सर्वांगीण विकासका लागि बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारित तथा विविधीकरण गर्ने प्रक्रियाको सूत्रपात गरेको थियो । बीपीकै कार्यकालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ भई आर्थिक विकासको सँघार उद्घाटित भएको थियो । बीपीको कार्यकालका तीन वटा पक्ष उल्लेखनीय र स्मरणीय छन् ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री बीपीले २९ सेप्टेम्बर १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रस्तावना, छिमेकीप्रतिको दृष्टिकोण, असंलग्न विदेश नीति, विधिको शासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनरत तेस्रो विश्वका अल्पविकसित देशप्रतिको ऐक्यबद्धता, समर्थन र वकालत उल्लेखनीय र स्मरणीय मात्रै होइन, ऐतिहासिक समेत छन् । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिएका थिएनन् ।
तर बीपीले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै चीनको सहभागिता विनाको संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो औचित्य र उद्देश्य पूरा गर्न सफल नहुने ठोस दृष्टिकोण राखेका थिए । स्मरणरहोस्, त्यतिबेलासम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनले होइन, गणतन्त्र चीनले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो । सन् १९७१ देखि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनले प्रतिनिधित्व गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीनको हैसियतबारे बीपीको उक्त ऐतिहासिक दृष्टिकोणको चीनले अहिले पनि प्रशंसा गर्ने गरेको छ ।
दोस्रो, लामो कूटनीतिक गृहकार्य गरी ६० वर्षअघि सन् १९६० मा चीन भ्रमण गएको बेला चेयरम्यान माओ र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग संवाद गरी सगरमाथा सीमा विवाद समाधान गर्न बीपी सफल भएका थिए । बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलको प्रतिफलस्वरूप माओ र लाई ‘कन्भिन्स’ भएपछि सगरमाथा सीमा विवाद समाधान भएको थियो ।
बीपी-माओबीचको उक्त दुर्लभ ऐतिहासिक संवादको विस्तृत दस्तावेज चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘माओ त्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ शीर्षक पुस्तकमा प्रकाशित भएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा नै उक्त बीपी-माओबीचको संवाद प्रकाशित भएपछि चीनका लागि समेत कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
तेस्रो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण तथा विस्तारित गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च पनि बीपीकै कार्यकालमा भएको थियो । बीपीको १८ महीनाको छोटो कार्यकालमा पाकिस्तान, इजरायल, इटाली, फिलिपिन्स, म्यानमार, मलेशिया, अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, सर्विया, लाओस, स्विडेन लगायत १७ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । त्यति छोटो अवधिमा यति धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हालसम्म कुनै पनि सरकारको कार्यकालमा भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने सम्भावना छैन ।
बीपीले चुकाएको मूल्य
तत्कालीन कालखण्डमा पाकिस्तान र इजरायल जस्ता देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको पक्षमा जोडदार आवाज उठाउनु तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्नु भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण थियो । तर जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविधीकरण गरी घनिष्ठ कूटनीतिक सम्बन्ध विकसित गर्ने बीपी कति दूरदर्शी थिए भन्ने वास्तविकताको पुष्टि भइसकेको छ।
दक्षिणतिर लोकतान्त्रिक देशका अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र उत्तरतिर जनवादी गणतन्त्र चीनका सर्वोच्च र शक्तिशाली नेता माओ बीपीका समकक्षी थिए । नेपाल भौगोलिक दृष्टिले सानो र अल्पविकसित भए पनि बीपीको नेहरूको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनेको थियो । बीपीले हासिल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उँचाइ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बीपीको राष्ट्रवादी दृष्टिकोण र पाकिस्तान तथा इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता कारणले केही हदसम्म नेहरूमा बीपीसँग लघुताभास थियो । त्यसैले बीपीसँग नेहरूको सम्बन्ध चिसिएको थियो । उक्त वास्तविकताको रहस्योद्घाटन स्वयं बीपीले आफ्ना पुस्तक, अन्तर्वार्ता र आलेखमा गरेका छन् ।
नेहरूसँग बीपीको सम्बन्ध चिसिएको राजनीतिक लाभ लिंदै राजा महेन्द्रले २०१७ मा लोकतान्त्रिक प्रणाली कु गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका थिए । राजा महेन्द्रको कुप्रति नेहरूको अघोषित समर्थन गरेको तथ्य पनि इतिहासका पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ । त्यसैले बीपीले नेपालको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रहितको पक्षमा जति युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गरे त्यसको राजनीतिक मूल्य बीपीले आजीवन चुकाउनु पर्यो । बीपी जस्तो दूरदर्शी नेता समेत नेपालको अभिशप्त भूराजनीतिक नियतिको शिकार भए ।
आफ्नो निरंकुश अभीष्ट पूरा गर्न राजा महेन्द्रले जुन अस्त्र प्रयोग गरी अधिनायकवादी सत्ताको सूत्रपात गरेका थिए, उक्त सत्तालाई वैधानिकता दिन पनि त्यही भूराजनीतिक अस्त्रलाई नै अधिकतम उपयोग गरे । सन् १९६२ मा भारत-चीनबीच भएको युद्धलाई राजा महेन्द्रले रणनीतिक अवसरको रूपमा प्रयोग गरे । भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालसँगको सुमधुर सम्बन्ध युद्ध अवधिमा भारत र चीन दुवैलाई अपरिहार्य थियो । त्यसैले भारत र चीनको उक्त मनोविज्ञान तथा नेपालको भूराजनीतिक महत्वको उपयोग गर्दै राजा महेन्द्रले अधिनायकवादी शासनलाई संस्थागत र सुदृढ गरी वैधानिकता हासिल गर्न सफल भए ।
तीस वर्ष लामो पञ्चायत शासन कहिले भारतमैत्री, कहिले चीनमैत्री विदेश नीति अख्तियार गरी टिकेको थियो । यसैगरी कहिले भारत र चीन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिका तथा पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध विकसित गरी सत्ता टिकाउन दरबार सफल भएको थियो । त्यसैले कुशलतापूर्वक भूराजनीतिक कार्ड प्रयोग गरी सत्ता टिकाउने बाहेक राष्ट्रहित, विकास र समृद्धिका दृष्टिले पञ्चायतकालीन विदेश नीति उपलब्धिमूलक भएन ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेका सरकारले बीपीले स्थापित गरेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन सफल भएका थिए । आर्थिक कूटनीति २०४६ पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले संस्थागत गरेको विदेश नीतिको प्रमुख आधारस्तम्भ हो । सरकारको विदेश नीति तथा उदार अर्थनीतिको कारणले वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति हासिल गरेको थियो ।
प्रभाव विस्तारको वैदेशिक प्रतिस्पर्धा
उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित भूराजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालमा विगत केही दशकदेखि भारत, चीन तथा अमेरिकाबीच आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले घोषित-अघोषित प्रतिस्पर्धा जारी छ । नेपालमा उनीहरूको भूराजनीतिक र सामरिक स्वार्थको रहस्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ । ती देशहरूले नेपाल सम्बन्धी अख्तियार गरेको नीतिको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा भविष्यमा उक्त प्रतिस्पर्धा थप बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा त्रिकोणात्मक बहुआयामिक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ ।
शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो प्रतिस्पर्धाको प्रतिफलस्वरूप नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्व आगामी दिनमा गुणात्मक रूपमा बढ्दै जाने देखिन्छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरुप ती देशहरूले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि उनीहरूको रणनीतिक उद्देश्य समान छ । त्यो हो-नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित र अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक असर सरकार र राजनीतिक दलहरुले आकलन गरेभन्दा जोखिमपूर्ण र घातक देखिन्छ । यस्तो कटु यथार्थ नेपालको राष्ट्रहितको संरक्षण र सम्वर्द्धनको दृष्टिले दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
भारतसँग नेपालको सम्बन्ध जति बहुआयामिक, आत्मीय र घनिष्ठ छ, त्यति नै उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । चीनसँगको सम्बन्ध भारतको तुलनामा उतारचढावपूर्ण नभए पनि समस्यारहित र विवादरहित छैन । अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा उल्लेखनीय आरोह-अवरोह थिएन। तर पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको अदूरदर्शी विदेश नीति र असन्तुलित कूटनीतिको कारणले अहिले भारत, चीन र अमेरिका तीनै देशसँगको सम्बन्ध पनि विवादित र उतारचढावपूर्ण देखिन्छ ।
भारतसँग सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, तुइन प्रकरण, व्यापार घाटा, सुपुर्दगी सन्धि, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजना लगायतमा केही विवादित र केही अगाडि बढ्न नसकेका परियोजनाहरू पनि छन् ।
चीनसँग रणनीतिक साझेदारी, बीआरआई, व्यापार तथा पारवहन सन्धि र सुपुर्दगी सन्धि लगायतका विषयमा ओलीको चार वर्षको अवधिमा कुनै सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुन सकेन । २०७६ को असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणको क्रममा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर उक्त रणनीतिक साझेदारी भनेको के हो रु हालसम्म व्याख्या समेत गरिएको छैन ।
नेपालले सन् २०१६ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म एउटा पनि परियोजना शुरू भएको छैन । २०७२ मा व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा तथा २०७६ मा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर हालसम्म पनि कुनै प्रगति हुन सकेन । तत्कालीन नेकपाको सरकार चीनमैत्री मानिन्थ्यो । तर उक्त कालखण्डमा नेपाल-चीन सम्बन्धमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
यसैगरी २०७४ भदौ २९ गते नेपालले एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गर्यो । तर संसदीय अनुमोदनको प्रश्नमा विवादित भएको कारणले हालसम्म पनि एमसीसी अघि बढ्न सकेको छैन । जतिबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले हस्ताक्षर गरेको थियो, उक्त सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थिएन ।
तर ओली सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई स्वीकार गरेको थियो । त्यसैले दल र सरकारपिच्छेको विदेश नीतिको प्राथमिकता भएको कारणले नेपालको विदेश नीति दिशाहीन र विवादित भयो भने नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन समेत कायम गर्न सकेन ।
राष्ट्रवादीकरण र भूराजनीतीकरणको चपेटामा परराष्ट्र नीति
भारत, चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सन्तुलन र विकास साझेदारी अहिले सबैभन्दा चुनौती देखिएको छ । विकास परियोजना र कूटनीतिक सम्बन्धको नाममा उनीहरू कतिपय समय र सन्दर्भमा सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप मात्रै होइन, ‘प्रोक्सी वार’ समेत गर्दै आएका छन् । शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो बिडम्वनापूर्ण प्रवृत्तिको कारणले एमसीसी, बीआरआई जस्ता ठूला विकास परियोजना भूराजनीतिक चक्रव्यूहको शिकार हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।
हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि एमसीसी र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएको कारणले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खण्डित भएको छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नेपालका विकास साझेदारहरूलाई नेपालले परियोजनामा हस्ताक्षर गर्छ तर उक्त परियोजना नै विवादित भएर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने नकारात्मक कूटनीतिक सन्देश गइसकेको छ ।
केपी र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूले परराष्ट्र नीतिलाई समेत राष्ट्रवादीकरण गर्ने अधिकतम प्रयास गरे । परराष्ट्र नीति र विकास परियोजनाको राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीकरण गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नेपाललाई गर्ने सहयोगलाई पनि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको आरोप लाग्न थाल्यो । यसैगरी छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूले पनि नेपालका ठूला विकास परियोजनालाई भूराजनीतीकरण गर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिको अवाञ्छित राजनीतीकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको भूराजनीतीकरण नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर अहिले नेपाल यही अभिशप्त नियतिको शिकार भएको छ ।
नेपालले एमसीसी, बीआरआई परियोजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्छ र भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने अत्यन्त पेचिलो प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन् रु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति यसैमा निर्भर रहनेछ ।
महाधिवेशनबाट अख्तियार गर्नुपर्ने नीति
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीति तथा कूटनीतिक स्वार्थले यस्तो जटिल, तरल र पेचिलो परिदृश्य सिर्जना भएको संवेदनशील घडीमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । त्यसैले आसन्न महाधिवेशनबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई मार्गनिर्देश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी ठोस नीति पारित गरिनु अपरिहार्य छ ।
नेपाली कांग्रेसले हालसम्म अख्तियार गर्दै आएको परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धी नीति यथार्थवादी, जिम्मेवार, परिपक्व र गतिशील छ । तर बीपीले प्रतिपादन गरेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै परिवर्तित राजनीतिक, भूराजनीति तथा कूटनीतिक सन्दर्भमा राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिंदै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले राष्ट्रहितको आधारमा दुवै छिमेकीसँग परम्परागत बहुआयामिक घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपालको बृहत्तर स्वार्थ र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गरी कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न ठोस मार्गचित्र र सन्तुलित नीति तय गर्नुपर्छ ।
भारत र चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा परम्परागत सम्बन्धलाई अझ आत्मीय र घनिष्ठ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा विकास साझेदारी गर्ने नीतिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रहित र आर्थिक विकासका लागि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन र दातृराष्ट्र तथा निकायहरूसँग विकास साझेदारीको विकल्प छैन । किनभने सन्तुलित कूटनीति र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । यो अहिलेको भूराजनीतिक यथार्थता मात्रै होइन, विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।
भारत र चीन नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ हुन् । त्यसैले भारत र चीनलाई नेपालले सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर केवल छिमेककेन्द्रित होइन, नेपालको सार्वभौमिकताको सम्वर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु नेपालको हितमा छ । त्यसैले नेपालले छिमेकीमुखीका साथै विश्वमुखी कूटनीतिलाई पनि समान प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
‘डिजिटल डिप्लोमेसी’, ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’, ‘ट्वीप्लोमेसी’ ९ट्वीटर मार्फत गरिने कूटनीतिक सम्वाद०, सफ्ट पावर समकालीन कूटनीतिका नवीन अस्त्रहरू हुन् । सूचनाप्रविधिको विकास र जनताकेन्द्रित गतिविधिले अहिले ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ अत्यन्त प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यम भएको छ । अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत जस्ता देशहरूले पब्लिक डिप्लोमेसीलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् ।
नेपालका लागि अमेरिकी र चिनियाँ राजदूतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै द्विपक्षीय घनिष्ठ सम्बन्ध थप समृद्ध गर्न पब्लिक डिप्लोमेसीलाई अधिकतम प्रयोग गरेका छन् । केवल सरकार र कूटनीतिक निकायहरू मार्फत गरिने औपचारिक प्रक्रियाले मात्रै अबको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले परम्परागत भन्दा गैरपरम्परागत र औपचारिक तहका भन्दा पब्लिक डिप्लोमेसी र ट्रयाक टु डिप्लोमेसी प्रभावकारी र परिणाममुखी भएका छन् । उक्त वास्तविकतालाई पनि नेपाली कांग्रेसले आत्मसात् गर्नु जरूरी छ ।
हिमाली देश नेपाल तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको कारणले उच्च जोखिममा रहेको छ । त्यसैले तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरण सन्तुलन र पर्यावरणमैत्री विकास नेपालको विदेशनीतिको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र ‘ग्रीन डिप्लोमेसी’लाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’को रूपमा विकास गर्न सक्छ ।
भारत, चीन, अमेरिका लगायत नेपालका विकास साझेदारहरूसँग जति पनि विवाद र विषय छन्, उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न नेपाली कांग्रेसले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलकदमी गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।
(कुराकानीमा आधारित)
