नेपालमा बिजुली राजनीतिको बढ्दो प्रभाव देखीन थालेको धेरै भैसक्यो । जसरी हुन्छ राजनीतिक शक्तिलाई संयोजन गर्नको लागि प्रयोगमा ल्याउने प्रमुख संस्था बनेको छ नेपाल बिद्युत प्राधिकरण (नेबिप्रा) ।
नेपाल आयल निगम पछि सधैँ नाफामा रहनु पर्ने सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था (नेबिप्रा) अहिले घाटामा चल्न थालेको तथ्यांक बाहिरीन थालेको छ । हरेक पटक सरकार परिवर्तनको पहिलो मारमा पर्ने संस्थाको रुपमा पनि नेबिप्रालाई लिन थालीएको छ । जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरेको हुन्छ । त्यो दलले बिजुली सँगको आफनो सम्वन्धलाई मजबुत बनाएर आफनो दलिय राजनीतिक यात्राको तय गर्ने उद्देश्य राख्दै आएको पाइन्छ । जसको आन्तरिक र बाह्य रुपमा ९नेबिप्रा०ले खेप्दै आएको छ ।
सधैँ नाफाको चर्चामा रहने नेबिप्राले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको आफनो वार्षिक प्रतिवेदनमा ७ अर्ब २६ करोड रुपैँया घाटा देखाएको छ । यसरी बार्षिक रुपमा नेबिप्रा घाटामा जानुको मुख्य प्रमुख कारणहरुमा हसमा आएको बृद्धि, प्रवद्धित क्षेत्रको गतिशिलतामा रोक लगाउनु, आफनो उत्पादनमा कमि आउनु, आयात खर्च बढ्नु र संचालन खर्चमा आएको बृद्धि भन्ने कुरा प्रस्ट्याए पनि यसको सार तत्व भने त्यो देखीदैन् ।
केही वर्ष अघि राजधानीलाई अन्धकारको शहर भन्ने संज्ञा दिइने गरिन्थ्यो । जसको कारणले राजधानीबासी देखी नेपालका प्रमुख शहरहरुले लोडसेडिङको ठूलो मार खेप्नु परेको कुरा अहिले पनि आम नागरिकले भुलेका छैनन् ।
राज्य बिद्युत आपूर्तीको नाममा नागरिक सँग बिद्युत प्रयोग गरे बापत लिइने महसुल देखी अन्य विदेशी मुलुकहरु बाट आउने सहुलियत दरका ऋण रकम नै नेविप्राको मुख्य स्रोत मानिएको छ ।
सन् २०११ मा विश्व बैँकले दिएको सहुलियत ऋण नेपाली करिब २१ अर्ब ५० करोडको लगानिमा निर्माण थालनी गरिएको हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी परियोजनाको सुभारम्भ भएको थियो । जसको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपाल र भारत बिच बिद्युत व्यापार बढाउने थियो । १ हजार मेगावटको सीमा पार प्रसारण लाइन निर्माण गरेर बिद्युत व्यापार बढाउने, नेपालमा कम्तिमा १ सय मेगावटको दिगो बिद्युत आयात गरेर बिद्युत आपूर्ती बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको थियो । जसबाट नेपाललाई बिद्युत व्यापारमा अब्बल बनाउने देखी लोडसेडिङ मुक्त बनाउने ठूलो कार्ययोजना थियो ।
सन् २०१४/१५ को प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले ढल्केबर– मुज्जफपुर ४ सय किलोवोल्ट क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आयो र भारतबाट थप ८० किलोवाट बिजुली आयात गर्न अनुमति दिएको छ । जसले विशेष गरी सुख्खा याममा लोडसेडिङ समय कम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिएको थियो । नेपालमा लोडसेडिङ घटाउनेमा यो परियोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।अर्बौको कारोबार हुने संघ,संस्थामा दलीय संयन्त्रमा रहेकाहरुको गिद्धे नजर जहिले पनि हुन्छ ।
सरकारको स्थायित्व देखी बिभिन्न कुराहरुले गर्दा पनि नाफा मुलक संस्थाहरु बिस्तारै घाटामा चल्न थालेको तथ्य नेपालको लागि नौलो मानिन छाडिसकियो । राजनीतिक दलहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको चँगुलमा यस्ता संस्थाहरु पर्न थालेको करिबन तिन दशक बढि हुन् थाली सक्यो ।
जसको पछिल्लो मारमा पर्न थालेको संस्था हो नेबिप्रा । सधैँ नाफाको भागीदारी बन्दै आएको नेबिप्रा बिस्तारै दुर्गती तिर धकेलिँदै जान थालेको तथ्यहरु बाहिरीदै छन् ।
