काठमाडौं । दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको डेढ महिना नाँघेकोे छ । तालिबान सरकारप्रति पाकिस्तान र चीन लगायतका मुलुकले तुलनात्मक नरम नीति लिएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले अहिलेसम्म ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरेका छन् ।
सत्ता हातमा लिएसँगै तालिबानले आफ्नो शासन पहिलेको भन्दा फरक हुने, मानव अधिकार र राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्ने लगायतका थुप्रै प्रतिवद्धता जनाएको थियो, जसबाट अन्तरराष्ट्रिय समुदाय केही उत्साहित पनि भएको थियो । तर, मन्त्रीमण्डल विस्तारमा तालिबानका ‘हार्डलाइनर’ हावी भएपछि र राष्ट्र संघको आतंकवाद सूचिमा रहेका तालिबानका नेताहरू पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराइएपछि विश्व समुदायको आशा निराशामा बदलिएको छ । ‘मोडरेट’ तालिबान पाखा लाग्ने र सत्तामा ‘हार्डलाइनर’ हाबी हुने खत्तरा देखिंदैछ ।
अहिलेसम्म तालिबानले कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय शक्तिबाट समर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन । अर्काेतर्फ तालिबान भित्र नै विग्रह उत्पन्न भएका खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले अफगानिस्तान फेरी गृहयुद्धको चपेटामा पर्ने त होइन् भन्ने विश्वव्यापी चिन्ता छ । तालिबानसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको र त्यहाँको कतिपय सवालमा ‘माइक्रोम्यानेज’ गरिरहेको पाकिस्तान समेत अफगानिस्तानको मामिलामा बेचैन देखिन्छ ।
अर्काेतर्फ त्यहाँ बिस्तारै मानवीय संकट गहिरिंदैछ तर तालिबानको व्यवहारका कारण अन्तराष्ट्रिय समुदायले मानवीय संकट समाधानका लागि तदारुकता देखाएको छैन । अफगानिस्तानसँग नेपालको सीमा जोडिएको छैन, त्यहाँ रहेका नेपालीहरू उद्वार गर्ने बाहेक अन्य दुईपक्षीय एजेन्डाहरू पनि छैनन् ।
त्यसैले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा गम्भीर चिन्ता गर्नुपर्ने र कुनै धारणा बनाउनुपर्ने चटारोमा त नेपाल छैन तर, अफगानिस्तानममा द्वन्द्व चर्केमा र त्यहाँ रहेका चरमपन्थी र आतंकवादीहरूले नैतिक समर्थन पाएमा समग्र क्षेत्र नै अशान्त हुनजान्छ र त्यसको धेरथोर असर नेपालमा पनि पर्छ । विगतका घटनाले पनि त्यही देखाएका छन् ।
यति मात्र होइन्, अफगानिस्तान सार्कको सदस्य हो भने नेपाल अहिले त्यही क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्ष मुलुक हो । अनि नेपाल विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायहरूमा समेत रहेको छ, त्यहाँ आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ । त्यसैले पनि तालिबानको आगमनसँगै नेपालले लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा बहस भइरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउँदै लगेको छ । नेपालको अफगानिस्तान नीतिले बिस्तारै आकार लिन खोजेको देखिन्छ । नेपालले सरकारले तालिबानलाई तत्काल कुनै पनि मान्यता नदिने नीति अख्तियार गरेको छ ।
अफगानिस्तानका सवालमा नेपालले जारी गरेका विज्ञप्ति र परराष्ट्रमन्त्रीको सम्बोधनमा तालिबान शब्दको प्रयोग गरिएको छैन । अन्य धेरै मुलुकले झै नेपालले पनि ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको देखिन्छ ।
नेपाल तालिबानले सार्वजनिक रूपमा गरेका बाचाहरू शीघ्र कार्यान्वयनको पक्षमा छ । तालिबान सरकारले अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि मान्यता प्राप्त गरेको छैन । राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा यसपटक अफगानिस्तानका कुनै पनि प्रतिनिधिले सम्बोधन गरेनन् ।
त्यसैगरी तालिबानप्रति नरम नीति लिँदै मानवीय सहयोगको घोषणा गरिसकेको चीनले पनि अहिलेसम्म तालिबानलाई मान्यता दिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यतिबेला नेपाल सरकारले प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले लिने नीतिलाई एकदमै मिहिन ढंगले विश्लेषण गरिरहेको छ र तत्काल मान्यता दिने पक्षमा छैन । विशेषतः तालिबानको सम्बन्धमा भारत, चीन र अमेरिकाले लिने नीतिले धेरै प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
तालिबानको सम्बन्धमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको फरक फरक अडान लिने निश्चित छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालको अडान अमेरिका, भारत लगायत प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको अडानसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।
अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको विषय नेपालको अफगानिस्तान नीतिको एक महत्वपूर्ण खम्बा हुने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अफगानिस्तानका जनताको आधारभूत अधिकारमा जोड दिएका छन् । सम्बोधनका क्रममा तालिबानको नाम नै नलिई खड्काले भनेका छन्, ‘हामी सम्बन्धी सबै पक्षलाई शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्न आग्रह गर्दछौं ताकि सबै अफगानी जनता गौरवका साथ बस्न सकून् र उनीहरूको आधाभूत अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सकून् ।’
अफगानिस्तानबारे उनको सम्बोधनको अंश तल प्रस्तुत गरिएको छ । यस अगाडि तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको दुई दिनपछि १७ अगष्टमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाएको थियो ।
अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा अहिले नै कुनै प्रतिक्रिया दिई हाल्नुपर्ने हतारमा नभएपनि कुनै अन्तराष्ट्रि्रय फोरममा आफ्नो धारण राख्न र मतदान गर्नका लागि भने एउटा स्पस्ट पोजिसन बनाउने सरकारको तयारी छ ।
नेपाल एक प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैले अफगानिस्तान मात्र होइन्, संसारभरीका जनताको मानव अधिकारको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ । अफगानिस्तानको मानव अधिकार उल्लंघन हुँदै गएमा नेपालले प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर मानव अधिकारको पक्षमा बोल्नुपर्छ ।
तालिबानको आगमनसँगै त्यसले दक्षिण एशियाको शान्ति र स्थायित्वमा पार्ने प्रभ्ाावलाई नेपालले निकै चनाखो ढंगले हेनुपर्छ । साथै, अफगानिस्तानभित्र र बाहिर पनि आतंककारी र अतिवादी समूहरूको गतिविधि बढ्ने सम्भावना त्यति नै छ । यसले कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई पनि प्रभाव पार्नेछ ।
त्यसैले विशेषत विमानस्थल र सीमाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छलफल उच्च सरकारी तहमा चलिरहेको छ । साथै, नेपालमा पर्न सक्ने अर्काे प्रभाव चाहिँ शरणार्थी समस्या हो । धेरै अफगानिहरू भारत, पाकिस्तान, मध्यपूर्व लगायतका बिभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । खुला सिमानाका कारण उनीहरू भारतबाट नेपाल आउने र अन्य देशबाट पनि हवाई मार्गबाट पनि आउने सम्भावना त्यति नै छ । जति नै सुरक्षा सर्तकता अपनाइए पनि शरणार्थीहरू नेपाल छिरिरहेका छन् ।
त्यसैले शरणार्थी समस्या नआओस् भन्नका लागि सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरिएको छ । यस अगाडि सिमामा कडा नीति अख्तियार गर्दा पनि शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गरेका उदाहरणहरू रहेका छन् । यसै विषयमा केही हप्ता पहिला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले विभिन्न सरकारी निकायहरूको बीचमा छलफल गरेको थियो ।
अफगानिस्तानमा रहेका आफ्नाा नागरिकलाई उद्धार गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अझै पनि त्यहाँ रहेका ३४ जनालाई उद्धार गर्न सकिएको छैन । यसपछि निश्चय नै नेपालको प्रथामिकता भनेको त्यहाँको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने र आफ्नो नीतिलाई स्पष्ट बनाउँदै लैजाने हो ।
सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले नेपाल कुनै न कुनै रूपमा अफगानिस्तान मामिलालाई नेपालले ‘डिल’ गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको साइड लाइन हुने सार्क सदस्य मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकमा अफगानिस्तानमा विकसित नयाँ घट्नाक्रमको प्रभाव परेको छ ।
अफगानिस्तानलाई सहभागी गराउने विषयमा सहमति कायम नहुँदा यसपटक सो बैठक नै हुन सकेन् । आगामी दिनमा पनि यस्ता पेचिला विषयहरूको सामना गर्नु नै पर्नेछ । यसका लागि पनि हामीले पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अफगानिस्तान घट्नाबारे १७ अगष्टमा नेपालले प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिको नेपाली अनुवाद :
अफगानिस्तानको पछिल्लो घट्नाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको छ । हामी सम्बन्धित सबै पक्षलाई जनताको सुरक्षा, रक्षा र हितको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सडक, हवाई अड्डा र सीमा नाकाबाट देश छोड्न चाहने सबैको सम्मान र सहजीकरणका लागि गरेको आव्हानलाई नेपालले पनि समर्थन गर्दछ । साथै, मानवीय जीवन र सम्पत्तिको रक्षा र शान्ति, सुव्यवस्था स्थायित्वको लागि आग्रह गर्दछौं । नेपाल सार्कको एक सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व होस् भन्ने चाहन्छ र त्यहाँका जनताको प्रगति र समृद्धिको कामना गर्दछ ।
२७ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघ महासभामा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काद्वारा व्यक्त विचार
अफगानिस्तानको पछिल्लो घट्नाक्रम हामी सबैका लागि साझा चासोको विषय हो । अफगानिस्तानका जनता राम्रो अवस्थामा बस्न योग्य छन् । हामी अफगानिस्तानमा मानवीय पहुँच र अफगानिस्तानका समाजका सबै वर्गको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचसहित सबै सार्वजनिक सेवाहरूको पुनर्वहालीको लागि आग्रह गर्दछौं । हामी सबै पक्षलाई शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सम्बन्ध सबै पक्षहरूलाई आग्रह गर्दछौं ताकि अफगान जनताले गरिमाका साथ बाँच्ने र आफ्नो मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकून् ।
हामी अफगानिस्तानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय कानूनको मापदण्डको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संलग्न हुन आग्रह गर्दछौं ।
