काठमाडौं । इजरायल जानका लागि भन्दै आवेदन दिएकामध्ये करिब २८ सय जनाले नक्कली कागजपत्र पेश गरेको खुलेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइनबाट परेको आवेदन प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा २७ वटा ९० आवेदन फारम अस्वीकृत गरेको थियो ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले दिएको जानकारी अनुसार ९ हजार ६ सय ९९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, परीक्षामा ७ हजार ९ जना मात्रै सहभागी हुन योग्य ठहरिएका थिए ।
‘आवेदकले प्रमाणपत्रहरु, उचाई, तौल, शेक्षिक योग्यता लगायतका कुुरा स्वघोषणा गरी निवेदन दिएका थिए,’ उनले भने,’तर, प्रमाणीकरणका क्रममा कागजातमा त्रुटि देखिएपछि रद्ध गरेका थियौं, आजसम्म एक जना पनि मेरो आवेदन किन रद्ध भयो भनेर सोध्न आएनन् ।’
यसले आफूहरुले नक्कली भनेर गरेको विश्लेषणसहितको प्रमाणीकरण ठीक थियो भन्ने देखाएको महानिर्देशक काफ्लेले बताए । विभागका अनुसार भदौ २८ गते भएको परीक्षामा ६ हजार ३१७ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए भने कागजपत्र प्रमाणीकरण भएकामध्ये ६९२ जना अनुपस्थित रहेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौंका विभिन्न ११ स्थानका १६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा लिएको थियो ।
उत्तरपुस्तिकालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा लगेर मेसिनले नै जाँच्ने प्रविधिको प्रयोग गरेर जाँच गरिएको काफ्लेले बताए ।
‘सचिवज्यू र इजरायलका राजदूतज्यूले पोको खोलिदिनुभएपछि रातभर लगाएर हामीले भोलिपल्ट १० बजेसम्म नतिजा तयार गरेका थियौं,’ उनले भने,’११ बजे हामीले परीक्षाफल प्रकाशित गरेका थियौं ।’
परीक्षामा २ हजार ३९ जना पास भएका छन् । त्यसमध्ये १३९५ जना महिला र ६४४ जना पुरुष छन् । भाषा परीक्षा पास भएकाहरुको अन्तरवार्ता लिइनेछ । अन्तरवार्तामार्फत इजरायल जान योग्य १ हजार ४ सय कामदार छनोट गरिनेछ ।
छनोट भएकाहरुको सूची इजरायल सरकारलाई पठाइनेछ । इजरायलले सो सूचीबाट कम्प्युटर प्रणालीमार्फत ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषको छनोट गर्नेछ । छनोट प्रक्रिया सकिएपछि ७०० महिला र ३०० पुरुष इजरायल रोजगारको लागि जान पाउनेछन् । त्यसरी जाने श्रमिकले हप्ता ४२ घण्टा काम गर्नुपर्ने छ । श्रमिकले खानाको खर्च आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शुरुमा एक वर्षको करार ५ वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इजरायल जान लाग्ने अनुमानित १ लाख ६५ हजार ७०० बराबरको खर्च श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यहाँ तोकिएका आयकर लगायतका कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
इजरायल जाँदाको भिसाको शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बीमा शुल्क, हवाईभाडा, अभिमुखीकरण शुल्क र कल्याणकारी शुल्क भने श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इजरायलमा श्रमिक लैजाने गरी २०७७ माघ ८ मा समझदारी गरेको थियो ।
