नेपालमा यसको सोझो जवाफ हो यहाँ गरिबहरूको संख्या कम्युनिष्टहरूको प्रभाव किन यति बढी छ धेरै हुन हो । नेपालमा गरिबहरूको संख्यामा कमी नआउन्जेलसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको जनसमर्थनमा पनि कमी आउने छैन । नेपालबाट गरिबी हटोस् तथा बेरोजगारीको समस्यामा नरहोस् भन्ने चाहना देशका कम्युनिष्टहरूको हुनै सक्दैन । उत्तरी छिमेकी चीनको अर्थनीतिबाट वामपन्थी विचारधारा गायब भएको चार दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । भारतको पश्चिम बंगालबाट पनि कम्युनिष्ट नीतिको बिदाइ भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर नेपालको अर्थनीतिमा यहाँका कम्युनिष्टहरूको वर्चस्व र प्रभावमा कमी आएको छैन बरु झन्–झन् बलियो नै भएका छन् ।
नेपालको सत्ता र राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरूको निरन्तर र बलियो प्रभाव भए पनि त्यसको उपयोग राष्ट्रिय गरिबीलाई कम पार्नमा भएको छैन । शक्तिकेन्द्र र सत्तामा पुग्न दुरुपयोगमात्रै भएको छ । दलाल पुँजीवादको चर्को नारा दिएर उद्योगधन्दा देशमा फष्टाउन नदिने नेपालका कम्युनिष्टहरू उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक विश्वका अन्य देशको लगानीलाई पनि भित्रिन नदिने र देशमा गरिबी एवं बेरोजगारीलाई कम हुन नदिई केवल इष्र्या, घृणा एवं प्रतिशोधको भरमा राजनीति गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
विसं २०५० सालतिर अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणको विषय चर्चामा आएको थियो । एशियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने कुरा थियो तर नेकपा एमालेका नेताहरूले अरुण परियोजना आए हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउनेछ भन्दै सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्को विरोध गरे । फलस्वरूप त्यो परियोजना सञ्चालनमै आएन र नेपालले १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । एक हजार मेगावाटको उक्त परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए देश दुई दशकअघि नै लोडसेडिङबाट मुक्त भई अहिले बिजुलीको निर्यात गरिरहेको हुनेथियो ।
बिजुली भएको ठाउँमा गरिबी हुँदैन किनभने यसले धेरै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्दछ । २० वर्षअघिमात्रै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माणको ठेक्का त्यही नेकपा एमाले सरकारको पालामा भएको हो । नेकपा एमालेको अनावश्यक अडानका कारण देशमा गरिबी एवं बेरोजगारीको दरमा निकै वृद्धि भएको हो । के नेकपा एमाले यसको निम्ति नेपाली जनतासित क्षमा माग्न सक्दछ ।
नेकपा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका कारण १७ हजार जति नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । देशले खर्बौंको आर्थिक क्षति भोग्नु पर्यो । अनेकौं भौतिक संरचना बन्द हुन थाले । माओवादीलाई चन्दा दिने उद्योगहरूले जथाभावी आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न थाले । जिल्लाभरिका जग्गाधनी पलायन गरेर सदरमुकाम पुग्ने गरेका कारण जिल्लाभरिका धनी जिल्ला सदरमुकाममा, देशका महत्वपूर्ण शहरहरूमा र काठमाडौंमा केन्द्रित भए । यसले गर्दा गाउँघरमा झन् गरिबी एवं बेरोजगारी क्याम्पस र हाउजिङहरू स्कुलहरू बैंकहरू बढाउने काम भयो । उद्योगपतिहरू पनि निजी अस्पताल कम्पलेक्स एवं मलको निर्माणमा पुँजी लगाउन थाले ।
विगत १५ वर्षदेखि त नेकपा आओवादी केन्द्र पनि सरकार र सत्ताकै वरिपरिमा छ तर तुलनात्मक रूपमा देशमा गरिबी बढे्कै छ । नेपालका गाउँमात्र होइन शहरबाट पनि वैदेशिक रोजगारका लागि गरिब युवा लाखौंको संख्यामा विश्वका अनेक देशमा पुग्ने क्रम सुरु भयो । माओवादीको सशस्त्र संघर्षपछि देशमा गरिबी र बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढेको छ ।
राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा दिने केही संकीर्ण मानसिकताका नेताहरू लिबिया, इराक, लेबनान अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि पुग्ने नेपालीहरूको अवस्थाबाट चिन्तित र पीडित किन छैनन् । कतिपय महिलाहरू विदेशबाट फर्केपछि आफ्नो कोखमा अवैध सन्तान बोकेर नेपाल फर्किन्छन् तथा दिनहुँ युवाहरूको शव बाकसभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने गर्दछ । अनि त्यतिबेला हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रियता र राष्ट्रगौरवमाथि आँच किन आइरहेको हुँदैन । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन छ विगत ६ महिनादेखि अफगानिस्तामा रहिरहेका नेपालीहरूको अवस्था सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यो कस्तो होला ?
गरिबहरूको हितका लागि हतियार उठाएको हुँ र संघर्ष गर्छु भन्ने दाबी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तिनका नेताहरूको सामाजिक एवं राजनीतिका जीवनशैलीले नै तिनको भनाइ र गराइबीच रहेको फराकिलो खाडललाई चित्रण गरिरहेको छ । विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा कम्युनिष्ट विचारका जति पनि नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्री भए ती सबैले आफ्नो पार्टीको आर्थिक नीति समाजवादी वा जनवादी हुने घोषणा गरेका थिए तर नेपालको अर्थ व्यवस्था न कहिले समाजवादी थियो न त भविष्यमा नै समाजवादी अर्थ व्यवस्था हुने सम्भावना छ ।
नेपालमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास हुनेछ भनी विश्वास गर्नु जनस्तरमा भ्रम हो भने नेताहरूका लागि झुट बोलेर चुनाव जित्ने अस्त्रमात्र हो । भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई शक्तिशाली देशको बीचमा अविस्थत नेपालले समाजवादी अर्थनीति लागू गर्ने कुरा गर्नु ठट्टाबाहेक अरू केही होइन । चीनले चार दशकअघि नै पुँजीवादी आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गरिसकेको हो । भारतको अर्थव्यवस्था पुँजीवादी नै हो । भारत र चीनसित आयात निर्यात व्यापार गर्ने नेपालले समाजवादी अर्थव्यवस्था कसरी लागू गर्न सक्दछ ?
समाजवादी अर्थ व्यवस्था न नेपालका लागि न गरिब नेपालीकै हितका लागि उपयोगी छ । नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको नारा केवल नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूका लागि चुनावी राजनीतिक नारामात्रै सावित भएको छ । यस नाराले चुनावमा सफलता दिलाउछ । नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरूमाथि पनि अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालमा सबैदलका नेताहरू भ्रष्टचारमा सामेल छन् । तसर्थ सबैले एक अर्कालाई जोगाइरहेको अवस्था छ । हुन त नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई समाजवादी अर्थ व्यवस्थाकै पक्षधर बताउँदै आएको छ जबकि व्यवहारमा उसले पनि पुँजीवादी आर्थिक नीतिलाई नै आत्मसात गरेको छ ।
नेपालका वामपन्थी नेताहरू अर्थनीतिको सवालमा अन्योलको अवस्थामा छन् । तिनको अर्थनीति राष्ट्रहितमा हुँदै होइन केवल राजनीतिक हितमा केन्द्रित छ । नेपालका साम्यवादी दलहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको धरातलीय यथार्थको सूक्ष्म विश्लेषण नै नगरी केवल सबै समस्याको साम्यवादी तरिकाले समाधान खोज्नु हो । जुन कि सम्भव नै छैन । मक्र्सवादीहरूको वैचारिक चिन्तन सीमित नै हुने गर्दछ । समयको प्रवाहसँगै आफ्नो जालमा वामपन्थीहरू फस्दै गएका उदाहरण पनि पर्याप्त नै छ ।
आफ्ना प्रत्येकविरोधीलाई तानाशाह तथा फासिस्ट भन्नु र वामपन्थी विचारसँग असहमतलाई भारत, अमेरिका तथा पुँजीपतिहरूको एजेन्ट भएको आरोप लगाउनु नेपालका वामपन्थीहरूको परम्परा हो । उनीहरू यस कार्यमा अभ्यस्त हुन्छन् । माक्र्सवादी वैचारिकताको यो अस्त्र प्रहार गर्नमा कहिल्यै कम्युनिष्टहरू कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । शायद त्यही भएर होला तिनको राजनीति पनि कहिल्यै मुठीभर बुद्धिजीवीहरूको परिधिभन्दा बाहिर आउन सकेन ।
कम्युनिष्टहरूको तानाशाहीतन्त्र बाहृय आक्रमणको मुकाबिला गर्नमा उपयोगी अवश्य पनि रहृयो तर जहाँ भौतिक बलस“ग मुकाबिला गर्ने अवस्था आयो, त्यहाँ त्यो बढी प्रभावकारी सावित हुन सकेन । सामाजिक ज्ञान, दर्शन तथा सांस्कृतिक क्षेत्र यसका उदाहरण हुन् । सोभियत युगको सात दशकमा कुनै एउटा यस्तो कुरा सामुन्ने आएन, जसलाई आजका दिनमा मूल्यवान् भन्न सकियोस् । यसको ठीकविपरीत पुँजीवादी युरोप तथा अमेरिकामा साहित्यिक, वैचारिक तथा बौद्धिक योगदानका क्षेत्रमा पनि अनेकौं उल्लेख्य स्तम्भहरू ठडिए । ‘विश्वका मजदुरहरू एक हौं’ भन्ने नारा पनि स्वीकृत भएन ।
विश्वका कुनै पनि देशमा त्यहाँका जनताले आफ्नो देश, राष्ट्रियता, भाषा, धर्म, संस्कृति, उपेक्षा गरेर वर्गीय एकता देखाउने कुरामा अभिरुचि देखाएनन् । स्वयं कम्युनिष्ट देशहरूले पनि अवसर पाउनेबित्तिकै रूस र चीनभन्दा पृथक आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान देखाउनमा संकोच मानेनन् । यति खुला इतिहासका बाबजुद यदि कोही माक्र्सवादमा कुनै किसिमको समस्याको समाधान खोजिरहेको छ भने त्यसमाथि दयामात्रै व्यक्त गर्न सकिन्छ । वैचारिक आडम्बर नै वर्तमान युगमा वामपन्थी राजनीतिको प्रमुख अस्त्र बन्न गएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा समतावादी सत्ता असफल नै रहृयो । सफलतामा लाभ तथा असफलतामा हानीका वैचारिक कारकहरूको लोप भएका कारण त्यसमा लागेका कर्मीहरू तथा व्यवस्थापकमा पनि दक्षता तथा प्रेरणाको स्रोत कमजोर हुँदै गयो । त्यो त रूसको विशाल प्राकृतिक सम्पदा थियो, जसको बलमा सोभियत संघजस्ता पूर्वी युरोपका देशहरूमा पनि समाजवादको नक्कली चित्रलाई एनकेन प्रकारेण देखाउने काम भयो । सन् १९८६-८९ घटनाले के पनि सावित गर्यो भने रूसको सहयोग एवं आशीर्वाद हट्ने बित्तिकै पूर्वी युरोपका वामपन्थी सत्ता तासको महल जस्तै ढले ।
कृषि क्षेत्रमा माक्र्सवादी प्रयोगले अझ बढी विध्वंश नै गर्यो । किसानहरूको जमिन खोसेर सामूहिकीकरण तथा प्रशासनीकीकरणले अभूतपूर्व अकालको अवस्था उत्पन्न गरायो । सोभियत संघ, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, कम्बोडिया, इथोपिया आदि देशमा करोडौं मानिस भोखले मरे तर शेष विश्वलाई दशकौंपछि मात्र यसको जानकारी भयो । कम्युनिष्ट पार्टीको शासनसत्ता अस्तित्वमा रहुन्जेलसम्म त्यसको कमीकमजोरी तथा विकृतिबारे विश्वजगतलाई थाहा भइरहेको हुँदैन ।
जब रूसीहरूले कम्युनिष्ट शासन विघटन गर्न सुरु गरे अनि दुई करोड सदस्यता भएको कम्युनिष्ट पार्टी तथा उसको विशिष्ट बल नौमेलक्लातुराले यसको कुनै विरोध गरेन । किनभने तिनमा आदर्शको कुनै मान्यता थिएन । सत्ताको निर्मम प्रयोग र विशेष अधिकारको भय एवं लोभका आधारमा मात्र ती देशहरूमा शासन चलाउने काम भयो । वर्गहीन राज्य, गैरदमनकारी राज्य तथा समतावादको यसको घोषित उद्देश्य क्षतविक्षत भइसकेको छ । वामपन्थको नाममा जनतालाई भ्रमित गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।
लेनिन, स्टालिन, पोलपोर्ट आदिहरूको हिंसक शासनशैलीलाई विश्वजगतले बिर्सन सकेको छैन । वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि देशका शिक्षित युवा कम्युनिष्ट विचारधाराप्रति सहानुभूति र समर्थन देखाउन चाहँदैनन् । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अवश्य छ । तर यसलाई कम्युनिष्ट मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा स्वयं नेपालकै वामपन्थीहरू भ्रमित छन् । कम्युनिष्टहरूको वैचारिक आडम्बर विश्वव्यापी चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने सवालमा उनीहरू प्रष्ट नभए पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा पकड भन्ने कम्युनिष्टहरूकै हो । नेपालको निम्ति मिश्रित अर्थव्यवस्था नै उपयुक्त सावित हुन सक्दछ ।
