काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै उच्चस्तरीय छानबिन र कानुनी कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
सरकारले १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न विभिन्न महत्वपूर्ण कदम चालिएको जनाएको हो।
सरकारका अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भए कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने जनाइएको छ।
सरकारले आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन गरिसकेको र तिनको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण तथा प्रारम्भिक विश्लेषणको काम भइरहेको जनाएको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालमन्दिरको जग्गा अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाएर सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको तथा बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर विदेश पठाएको आरोपबारे अनुसन्धान अघि बढाइरहेको सरकारको दाबी छ।
त्यसैगरी, एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले ठगी, आपराधिक विश्वासघात लगायतका कसुरमा अनुसन्धान जारी राखेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले विगतमा गठन भएका विभिन्न राजनीतिक तथा आपराधिक घटनासम्बन्धी आयोग र छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
