राकेश प्रसाद चौधरी
राष्ट्रिय जनगणनाको सन्दर्भमा अहिले लिपुलेक, कालापानीसहितका भूभागमा बस्नेहरूको नामावली संकलनमा असमर्थता छ । सुगौली सन्धिमा उल्लेख मेची र काली नदी बीचको क्षेत्र अन्तर्गत काली नदी क्षेत्रको लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग अहिले भारत अधिनस्त छ । सोही कारण त्यस क्षेत्रमा नेपाली गणकहरूबाट जनगणना हुन सकेको छैन ।
अहिले पुनः सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति नेपालमा नरहेको चर्चा शिखरमा छ । यो विषय धेरै पटक चर्चामा आउने र पछि बेबास्ता हुने क्रम जारी छ । राष्ट्रिय महत्वको यो दस्तावेज खोज्न समान्य कर्मकाण्डबाहेक गम्भिरतापूर्वक लिइएको देखिँदैन । हुनतः लण्डनस्थित सरकारी अभिलेखालयमा सन्धिको सक्कलप्रति रहेको सुनिदै आएको छ । यस सन्धिपत्रको उतार अर्थात नक्कललाई आधिकारिता प्रदान गर्ने निकायबारे बहस आवश्यक छ ।
महाराजा गीर्वाणयुद्ध विव्रmम शाहसँग सन्धि गर्न २ डिसेम्बर सन् १८१५ मा तयार सुगौली सन्धिको दस्तावेज र नेपालले ४ मार्च २०१६ मा स्विकृत गरेको सुगौली सन्धिको दस्तावेजबारे समेत सोधखोज आवश्यक छ । तर सुगौली सन्धिको दस्तावेज मात्रले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हाल भारतसँग विवादमा रहेको नेपाली क्षेत्रको दावी धेरै मजबुतीका साथ पेश गर्न ग्राहो छ ।
यस दस्तावेजसँगै काठमाण्डौमा रहेका व्रिटिश प्रतिनिधिसँग सीमारेखा दस्तावेजमा उल्लेखभन्दा दुईकोश दक्षिणसम्म बढाउने ४ मे १८१६ को सहमति पत्र, तराईमा बसोबास गर्नैको हकमा इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले ८ डिसेम्बर १८१६ मा महाराजालाई पठाएको सक्कल स्मरण पत्र, १ नोभेम्बर १८६० मा कम्पनी सरकारबाट प्राप्त बाँके,बर्दिया, कंचनपुर र कैलाली क्षेत्र अर्थात नयाँ मूलुकबारेको सक्कल पत्रको सार्वजनिकीकरण आवश्यक छ ।
यीसँगै सन् १९२३ मा नेपाललाई कम्पनी सरकारले सार्वभौम मूलुक स्विकार गरेको दस्तावेज नेपाली जनतासमक्ष राखेर र अन्तराष्ट्रियकरण गरिए अतिव्रmमित नेपाली भूमिसँग सम्बिन्धित विषयमा अत्याधिक बल पुग्ने देखिन्छ । यी दस्तावेजहरूको सार्वजनिकरणले बास्तविक रूपमा राष्ट्रियताको विषयमा हिमाल, पहाड र तराई मधेशका जनताबीच एकमत कायम गर्नेछ ।
यी दस्तावेजहरूको सार्वजनिकरणले नेपाललाई टुव्रmाएर अलग देशको सपना देख्नेहरूलाई ठुलो झटका लाग्नेछ । त्यही राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नयाँ कथ्य निर्माणमा समेत भूमिका खेल्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता दस्तावेजहरूकै सक्कल पत्रको हवाला दिँदै अलग मधेश देशको लागि वकालत गर्ने सीके राउत मूल राजनीतिक धारमा फर्किसकेको छ भने अन्य समूहहरूको गतिविधि शून्य प्रायः छ ।
सुगौली सन्धिको सक्कल पत्र अथवा उतार पत्र प्राप्त गर्न सफल पश्चात् भारतको अधिनमा रहेको लिपुलेक र कालापानी फिर्ता माँगिए भारतीय पक्षले सन्धिमा नेपालको सीमाना दक्षिणमा भावर क्षेत्रसम्म मात्र रहेको दावी गर्न सक्ने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।
तसर्थ सन् १८१५ देखि सन् १९२३ सम्म इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धिपत्र, पत्राचार, स्मरणपत्रसहितका दस्तावेजहरू खोजी गरेर सार्वजनिक गरिनु उचित देखिन्छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भएका यस्ता राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरू स्वतः सार्वजनिकरण गर्न कानून बाधक नरहेको देखिन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ को धारा २७ (५) मा सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा ३० बर्षको अवधिसम्म गोप्य राख्न सकिने तथा २७ (६) मा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना गोप्य राख्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्येक १० बर्षमा समितिले पुनरावलोकन गर्ने ब्यबस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ सदस्य रह्ने ब्यबस्था ऐनमा छ ।
हुनतः यी दस्तावेजहरूको पत्र, सारसंक्षेप, विषयवस्तु, विश्लेषण इन्टरनेटमा खोज्दा एउटा पुस्तक नै तयार हुनेछ । नेपाल सरकारसँग सक्कल पत्र भएको भए प्रष्ट धारणा बनाउन मद्दत मिल्नेछ ।
उदाहरणका लागि सुगौली सन्धिमा दक्षिणी सीमाना भावरसम्म उल्लेख छ भने नेपालका महाराजालाई त्यसपछि पठाइएको स्मरणपत्रमा कम्पनि सरकारले तराईका बासिन्दाबारेको धारणा लेखेको छ । यस्ता थुप्रै अस्पष्टता सक्कल पत्र भए हटाउन सम्भव हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरू राष्ट्रिय अभिलेखालय अथवा अन्य कुनै निकायमा भए मात्र सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यदी ती दस्तावेजहरू नेपाल सरकारसँग नभएको खण्डमा नेपाली नागरिकलाई आह्वान गर्न सकिन्छ ।
त्यही यस खोजकार्यका लागि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत सहयोग आह्वान गर्नु आवश्यक छ । यस खोज कार्यका लागि उच्चस्तरीय विषयगत समिति तत्काल गठन गरेर खोजकार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय महत्वका यस्ता दस्तावेजहरू सार्वजनिक र खोजकार्य अगाडि नबढाइए भारत अधिनस्त रहेको लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र फिर्ता लिने विषय चुनावी नारामा मात्र केन्द्रित रहेको आरोपबाट कुनै पनि राजनीतिक दल मुक्त हुने अवस्था छैन ।
