एजेन्सी । अहिले चिनियाँ ऋण बिस्तार नितिको शिकारमा विभिन्न देशहरू परि सकेको बेला नयाँ – नयाँ कुरा बाहिरिना थालेको छ । चिनियाँ ऋणमा गोप्य खण्ड धेरै भएको र यसले ऋण लिने मुलुकलाई मर्का पर्ने अध्ययनको निचोड छ ।
बिश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाताका रूपमा चीनले विभिन्न मुलुकलाई उपलब्ध गराएको ऋणमा धेरै नै सर्त थोपरिएको एक अध्ययनले दाबी गरेको छ। इन्टरनेसनल फोरम फर राइट एन्ड सेक्युरिटी (आइएफएफआरएएस)ले पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स, किल इन्स्टिच्युट फर द वर्ल्ड इकोनोमी र सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड डाटाले संयुक्त रूपमा गरेको शोधको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै चिनियाँ ऋणमा सर्तैसर्त रहेको र कतिपय मुलुक फसेको जिकिर गरेको छ।
यसैगरी, कतिपय मुलुक त ऋणमा फसेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ। यी संस्थाले चीनसँग सन् २००० देखि सन् २०२० सम्म ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका एक सय सम्झौताको अध्ययन गरेका थिए। एसिया, अफ्रिका, पूर्वी युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका २४ विकासशील मुलुकहरूसँग चिनियाँ राज्यनियन्त्रित विभिन्न निकायले गरेको सम्झौताको अध्ययनका क्रममा यी संस्थाले ३६ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर ऋण सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गरेका थिए। सबैजसो सम्झौता ऋणदाता अर्थात् चीनको पक्षमा रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
‘चिनियाँ ऋणका सर्त चिनियाँ ऋणदाताका पक्षमा देखिन्छन् र यी ऋण लिने मुलुकहरूका लागि अत्यधिक विषय छन्,’ अध्ययनको निष्कर्षबारे आइएफएफआरएएसले भनेको छ, ‘आइएमएफ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूकोभन्दा असहज र अप्ठ्यारा सर्त छन्। अनि कतिपय सर्तहरू गोप्य राखिएका छन्। यसले ऋण लिएका मुलुकहरूलाई मर्का परेको छ।’
प्रतिवेदनमा सबै चिनियाँ ऋणदाताहरू जस्तै वाणिज्य बैंक, हेज फन्ड, आपूर्तिकर्ता तथा निर्यात ऋण एजेन्सीहरूले ऋण लिएका मुलुकहरूमाथि प्रभाव बढाउन आर्थिक र राजनीतिक तरिकाले काम गरिरहेको पनि आरोप लगाइएको छ। चीन, पाकिस्तानलगायतका मुलुकले चिनियाँ ऋणका सर्तहरूबाट ठूलो मूल्य चुकाइरहेको पनि अध्ययनको निचोड छ।
द एचके पोस्टका अनुसार थाइल्यान्ड, लाओस, कम्बोडिया, सुडान, इथियोपियाजस्ता मुलुकहरूलाई पनि चिनियाँ ऋणका सर्तले अप्ठ्यारोमा पारेको अध्ययनमा उल्लेख छ। कतिपय मुलुकहरूको सम्प्रभुतामा पनि चुनौती थपिएको यी संस्थाले दाबी गरेका छन्।एजेन्सीहरुबाट
