एजेन्सी : पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीरमा व्यापक संवैधानिक परिवर्तन भएको एक वर्षपछि आकास खसेको छैन । संवैधानिक परिवर्तनपछि काश्मीरमा नरसंहार मच्चिने भनेर पूर्वानुमान गर्नेहरु गलत सावित भएका छन् । भ्रम फैलाउनेहरु परास्त भएका छन् । कश्मीर विस्फोटको ज्वालमा परिणत हुन्छ भनेर डराएकाहरुले आशा देख्न थालेका छन् ।
काश्मिरबाट कोही पनि पलायन भएको छैन – यहाँका स्थानीयमाथि ठूलो दमन भइरहेको थियो, अहिले उनीहरु स्वतन्त्र भएका छन् । न त कश्मीरमा कुनै बाढी आएको छ । यदि कुनै बाध्यकारी जनसांख्यिकीय परिवर्तन भइरहेको छ त्यसलाई रोक्न सरकार तदारुक देखिन्छ । यसअघि यहाँका जनताको अधिकार छिन्न र उनीहरूको हकबाट वञ्चपत भइरहेकोमा अहिले सबैलाई अधिकार प्रदान गरेको छ ।
अन्य भारतीय नागरिकले सरह काश्मीरका जनताले पनि समान अधिकारको उपभोग गरिरहेका छन् । नवनिर्मित केन्द्रीय क्षेत्र (यूटी) भूभाग जम्मु काश्मीरमा जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । भारतका गृहमन्त्रीका अनुसार चिनियाँ भाइरसको महामारीकाबीच पनि जम्मु काश्मीरमा खासै असर गरेको छैन, समयमाजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा, कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा फैलिनुअघि नै काश्मीरमा यहाँको शान्ति कायम गर्न धारा ३७० को खारेजपछि लगाइएका प्रतिबन्धहरु हटाइएका थिए । बजारहरू सञ्चालनमा थिए, शैक्षिक संस्थानहरू खुलेका थिए, सञ्चार सम्पर्कहरू पुनर्स्थापित भएका थिए ।
यथार्थमा भन्ने हो भने, धारा ३७० लाई कायम राख्ने व्यवस्था भारतीय संविधानमा जारी नै रहेको छ । यो जादुको लट्ठी होइन र यसले रातो रात जम्मू कश्मीरलाई रूपान्तरण गर्नसक्दैन । तर यसले एक वर्षमै थुप्रै परिवर्तनका रंगहरु फेरिसकेको छ । विकास र समृद्धिको ग्रिन सिग्नल देखिएको छ । धारा ३७० को पक्षमा रहेका र काश्मीरलाई समृद्ध नदेख्नेहरुले आधा अथवा खाली गिलास देख्नेछन् ।
उनीहरूले प्रत्येक घटनालाई अगस्त ५, २०१९ मा धारा ३७० सँग जोडेर हेर्नेछन् । तर, उनीहरुको प्रयास व्यर्थ हुनेछ । सरकारले गरेको दाबीलाई गलत सावित गर्ने प्रयासमा एक समूह लागिरहेको छ ।
जम्मू-कश्मीर र विशेष गरी काश्मिर उपत्यका दशकौंदेखि हिंसाको चपेटमा परेको छ । यहाँका जनताहरु त्रासमा बाँचिरहेका थिए । तर, संवैधानिक सुधारपछि सुरक्षाको स्थितिमा ध्यान केन्द्रित भएको छ, राम्रो कामको सुरुआत भएको छ । विकासहरु भइरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि जम्मू-कश्मीरका सीमान्तकृत समुदाय र समाजका कमजोर वर्गहरू जसले पहिलो पटक सरकारको सकारात्मक कदमबाट फाइदा लिन थालेका छन् । यो सम्भव भएको छ किनकि केन्द्रीय कानुनहरु केन्द्र शासित प्रदेशमा विस्तार गरिएको छ । यी कानुनी सुधारहरूको परिणामका रूपमा अनुसूचित जाति र जनजातिले यूटीमा कानूनको समान संरक्षण प्राप्त गर्दछ जुन उनीहरूले देशको बाँकी भागमा गर्दछन् । अझ बढी, बच्चाहरू निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको हकदार भएका छन् । र जेष्ठ नागरिकहरू र अभिभावकहरू कानुन अन्तर्गत सुरक्षित भएका छन् र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाइएको छ ।
पहाडी समुदाय र आर्थिकरुपमा कमजोर वर्गले सीमान्तकृत समुदायले रोजगार र शैक्षिक संस्थामा क्रमशः आरक्षणबाट लाभान्वित भएका छन् । सीमावर्ती इलाकाहरूमा बस्नेहरु र त्यहाँका बासिन्दाहरूको लागि आरक्षणको वृद्धि गरिएको छ र सुविधा बढाइएको छ । अनुसूचित जनजाति, समाजको अर्को सीमान्तकृत वर्ग अब विधान सभामा आरक्षित सीटको हकदार भएका छन् ।
पश्चिम पाकिस्तानका शरणार्थीहरू जो विभाजनपछि पूर्व राज्यमा बसोबास गरिरहेका थिए र दशकौंसम्म त्यहाँ बस्न नपाएका शरणार्थीहरूले जम्मू एवं कश्मीरका अन्य बासिन्दाहरूले पाउने सबै अधिकार र सुविधाको हकदार बन्दै स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र पाएका छन् । सबैभन्दा धेरै कानुनी सुधारले महिलाहरुलाई सशक्त बनाएको छ र उनीहरुको सम्पत्ती अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ, साथै यूटी बाहिर विवाह गरेका महिलाहरुको अधिकार आफ्नो बच्चाहरुलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
काश्मीरमा अहिले आशाका किरणहरु देखिन थालेका छन् ।
