काठमाडौं । केही महीना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच बारम्बार भेटघाट हुन्थ्यो । राजदूत होउ शितलनिवास पुगेको खबर पनि बाक्लै आउँथ्यो ।
अर्थात् चिनियाँ राजदूतका राजनीतिक गतिविधि केही वर्ष अगाडि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले गर्ने दौडधुपसँग हुबहु मिल्थे । २०७२ सालमा जारी संविधान निर्माणकालसम्म भारतीय राजदूत बिहान–बेलुका नभनी नेताका घर–घर धाउँथे ।
काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले भारतले जस्तै चीनले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न खोजेको बहस राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा निकै चल्यो ।
नेकपाका नेताहरुले चिनियाँ राजदूतको सक्रियता भारतको जस्तो नकारात्मक नभई सकारात्मक नतिजाका लागि भएको भन्दै प्रतिरक्षा गर्थे ।
पछिल्लो समय चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्न समेत छाडेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद भंग गरेपछि यस सम्बन्धमा चीनले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । आश्चर्य त के छ भने चिनियाँ सञ्चारमाध्यम र विज्ञले समेत सरकारले के सोचिरहेको छ भन्ने छनक दिएका छैनन् ।
पछिल्ला महिनाहरुमा भने चिनियाँ राजदूतको दौडधुप घटेको छ । ठूला–ठूला राजनीतिक घटना भइरहँदा चिनियाँ राजदूतको बालुवाटार र शितल निवास दौडधूप देखिंदैन । डिसेम्बर महिनाको अन्तिम साता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उच्च टोली काठमाडौं आएर फर्केयता नेपालको राजनीतिक मामिलामा चीन त्यति भोकल रुपमा आएको छैन ।
विश्लेषकहरु प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतबीच पहिलेजस्तो सौहाद्र्ध सम्बन्ध नरहेको बताउँछन् । यद्यपि नेपालसँगको समग्र सम्बन्धलाई भने चीनले उच्च प्राथमिकता दिँदै आइरहेकै छ ।
चिनियाँ असन्तुष्टिका केही उदाहरण
गत फेब्रुअरीमा चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस निरोधक ८ लाख डोज खोप सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो । विगतमा काठमाडौंसम्मै यस्तो सहयोग सामग्री ल्याइदिने चीनले यसपटक भने नेपाललाई आफैं ढुवानी गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।
त्यसको तीन हप्ता पछाडि नेपालले खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान पठायो । जबकी, सहयोगको घोषणा गरेको केही घण्टामै चार्टर्ड विमानद्वारा खोप काठमाडौं पठाउने सामर्थ्य बेइजिङ्गसँग छ । विगतमा नेपाललाई संकट पर्दा त्यसै गरेको पनि थियो । यससँगै अर्काे प्रश्न पनि छ– चीनबाट खोप ल्याउन नेपाललाई किन तीन हप्ता लाग्यो ?
नेपाललाई छिटो सहयोग गर्न सक्ने मुलुक भारतपछि चीन नै हो, तर समयमा उच्च तहमा आग्रह नै गरिएन । लामो समयसम्म नेपाल बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको मात्र भर पर्यो । पछि जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन वार्ता गरिन् चीनले थप १० लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको तहबाट खासै चीनसँग कुनै सहयोग माग्ने काम भएन । सहयोग मात्र होइन, चीनले आठ लाख डोज खोप अनुदानमा दिएपछि खोप खरिदको प्रक्रिया थप अगाडि बढेन । चीनको केन्द्र सरकारका साथै सिचुवान, तिब्बत लगायत प्रान्तहरुले आफ्नै हिसाबले स्वास्थ्य सामाग्रीहरु नेपाल पठाउन भने रोकेनन् ।
पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की वर्तमान सरकारले चीनबाट धेरै सहयोग लिन नखोजे जस्तो देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जबकी, दुवै पक्षले चाहेको भए महामारी नियन्त्रणका लागि चीनबाट तत्कालै ठूलो सहयोग आउन सक्थ्यो ।’
अर्काे उदाहरण हो, एसियाली मुलुकहरुको बोआओ सम्मेलनमा यसपटक नेपालले चीनको निमन्त्रणा पाएन । सन् २०१८ को बोआओ सम्मेलनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले निम्तो पाएका थिए तर, त्यही समयमा भारत भ्रमण तय भएकाले ओली नयाँदिल्ली गए । त्यसयता नेपाललाई कुनै निम्तो आएको छैन ।
उल्लेखित घटनाक्रमले वर्तमान सरकार प्रमुख र चीनबीच सम्बन्ध सुमधुर नरहेको संकेत गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसो त वर्तमान सरकारसँगको सम्बन्धको कारणले नै नेपालसँगको समग्र सम्बन्धलाई चीनले कम महत्व दिंदैन । उसले खोपदेखि स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्रदान गरिरहेको छ र विभिन्न तहमा ‘इनगेज’ गरिरहेको छ ।
उनीहरुका अनुसार, आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक नगरी व्यवहारमा प्रकट गर्ने चिनियाँ विशेषता छ । चिनियाँहरु सार्वजनिक रुपमा एकदमै शिष्ट र औपचारिक हुन्छन् । आफ्ना असन्तुष्टिहरु सांकेतिक रुपमा मात्र देखाउँछन् ।
भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट पछिल्लो समय चीन नेपालमा कर्मकाण्डी प्रक्रियाबाहेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम र विषयमा सहकार्य नगर्ने मुडमा देखिएको बताउँछन् । उनी बोआओ सम्मेलन र कोभिड महामारीमा देखाएको व्यवहारलाई त्यसको पछिल्लो संकेत मान्छन् ।
‘बेइजिङले नेपाललाई बोआओमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको सामूहिक छलफलमा मात्र समेट्यो’, उनी भन्छन्, ‘कोभिड महामारीमा पनि दिल खोलेर अगाडि आएन ।’ यद्यपि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुसँगको बिभिन्न तहको संयुक्त छलफल र संयन्त्रण निर्माणको प्रयासमा सहभागी गराइरहेको छ ।
कम्युनिष्ट सहकार्यमा असफलता
गत वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्किएको कचिङ्गल मिलाउन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी निकै सक्रिय भइन् । त्यही क्रमको एक भेटमा चिनियाँ राजदूतले पार्टी एकता जोगाउन पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्न दिएको सुझाव ओलीले मन नपराएको तत्कालीन नेकपाका एक नेता बताउँछन् ।
‘चिनियाँ राजदूतको त्यो दबाबपछि आफ्नो पद संकटमा परेको आभाष प्रधानमन्त्री ओलीलाई भयो’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेता भन्छन्, ‘त्यसलगत्तै उनी भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नेतिर लागे । पार्टी विवादका कारण संकटमा पर्दा चीनले पटक–पटक ओलीलाई जोगाउने पहल गरेकै हो ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल र दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि, एक पद छाडेर पार्टी जोगाउन सुझाव दिंदा ओली पुनः भारत र पश्चिमासँग नजिक भएको चिनियाँ ‘रिडिङ’ छ ।
‘बेइजिङ नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी शक्तिशाली रहँदा आफूलाई ‘कम्फर्टेबल’ हुने ठान्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण, नेकपालाई जसरी पनि एकताबद्ध राख्ने प्रयास ओलीका कारण सफल नभएको उसको बुझाइ देखिन्छ ।’
भूराजनीतिक विश्लेषक भट्ट पनि नेकपाको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न अगाडि सर्दा ओली चिढिएको चिनियाँ बुझाइ रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई बलियो बनाएर सम्भव भएसम्म लामो समय सहकार्य गर्ने चिनियाँ नीति थियो ।
त्यही उद्देश्यले तत्कालीन नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच सहकार्य सम्बन्धमा समझदारी समेत भएको थियो । त्यस बिचमा नेकपामा धेरै नेताले चीनमा पार्टी निर्माणबारे तालिम समेत लिए । नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरुको चीन भ्रमण यती धेरै भयो कि नेपालसँगको सम्बन्धमा बेइजिङले राज्यभन्दा नेकपालाई महत्व दिएको हो कि भने जस्तो भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा चार्टर्ड विमानमा आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीलाई तुरुन्त काठमाडौं पठाउनुले पनि नेकपाको एकतामा बेइजिङ कति गम्भिर थियो भन्ने देखाउँछ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकतामा महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको ठानिएको चीनलाई नेकपा विभाजन एउटा झट्का थियो । नेकपालाई बलियो बनाएर नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुको प्रभाव निस्तेज पार्ने अभिष्टमा चीन असफल भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
नेपाल दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका कार्की बेइजिङले ओलीलाई ‘कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री’को रुपमा लिई वैचारिक निकटतासमेत दर्शाउँथ्यो । ‘अहिले भने नेपालका प्रधानमन्त्रीको रुपमा मात्र ‘डिल’ गर्न खोजेको देखिन्छ’, उनी भन्छन् । अहिले पनि चीनले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलिरहेको छ ।
चीन र ओलीको एक अर्कासँग अपेक्षा
भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले उत्तरतिर जसरी सम्बन्धको हात फैलाए, त्यसअनुसार प्रगती भएन । पारवहन र यातायात सम्झौता भएर सन् २०१९ मा त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ, तर, चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगमा व्यवहारिक समस्याहरु अझै छन् । कार्यान्वयनमा समस्या भए पनि नेपाल–चीन सम्बन्धमा यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
पूर्वराजदूत कार्की भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा ठूलो चिनियाँ लगानी पनि आउन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुले जस्तो नेपालले पनि चिनियाँ लगानी भित्र्याएर प्रतिफल लिने वातावरण बन्न सकेको छैन ।’
चीनसँग प्रधानमन्त्री ओलीका केही निश्चित अपेक्षाहरु थिए, जुन पूरा भएका छैनन् । ओली चाहन्थे, नेपाल–चीन रेल्वे चीनकै लगानीमा बनोस् । तर, चीनले निर्माणमा मात्र होइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा समेत नेपालले केही लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिदियो ।
२०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङ काठमाडौं आउँदा कुनै ठूलो आर्थिक सहयोग घोषणा गर्ने अपेक्षा थियो, तर २२ वर्षपछि भएको त्यो तहको भ्रमणमा ठूलो आर्थिक सहयोगको बाटो खुलेन ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद भए पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहे । एमसीसी पनि अगाडि बढाउन खोज्दैछन्’, भूराजनीतिक विश्लेषक भट्ट भन्छन्, ‘यसरी आफ्नो अपेक्षा विपरीत भएकोमा पनि उनीसँग बेइजिङ निराश भएको हुनुपर्छ ।’
नेकपामार्फत नेपालमा भारत, अमेरिकाको प्रभाव निस्तेज पार्ने बेइजिङको अपेक्षा अनुकुल ओलीको भूमिका नभएको बताउँछन् नेपाल दक्षिण एसिया केन्द्रका निर्देशक कार्की । नेपाल र चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको ‘दर्शन’ नै फरक पर्न जाँदा एकअर्कोको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
ओली दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपछि बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बिआरआई) अगाडि बढ्छ भन्ने बेइजिङको ठूलो अपेक्षा थियो, तर तीन वर्षमा पनि ठोस प्रगती हुन सकेन । बिआरआई अन्तर्गत नेपालले शुरुमा ३७ परियोजना छानेकोमा पछि ९ वटामा सीमित गर्यो । ती परियोजनाको पनि निर्माण सम्झौता हुन सकेको छैन ।
मुलतः लगानीको मोडालिटीमा कुरा मिलेको छैन । केही परियोजना अनुदानमा बनाइदेओस् भन्ने ओली सरकारको अपेक्षा छ, तर बिआरआईका परियोजनामा अनुदान नहुने चीनले बताउँदै आएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाल–भारत मामिलाविज्ञ निहार नायक भन्छन्, ‘ओलीको ठूलो अपेक्षा थियो कि चीनले रेलवे बनाइदिनेछ । तर चीनले रेल अनुदानमा बनाउने भएन र नेपाललाई ऋण लिनको लागि आग्रह गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार यति मात्र होइन, चीनबाट ठूलो मात्रामा लगानी आउँछ भन्ने ओलीको अपेक्षा थियो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैगरी कोरोनाको बहनामा चीनले नाकाहरु बन्द गरेकोप्रति पनि ओली असन्तुष्ट छन् ।
त्यसैगरी ओलीसँग चीनको सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाहरु पनि छन् । उसले नेपालसँग सकेसम्म चाँडो सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहेको छ । तर भारत, अमेरिका लगायत मुलुकले चीनसँग सो सन्धि नगर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन् । सिको भ्रमणताका नै सुपुर्दगी सन्धि गर्ने तयारी थियो, तर विषेशतः अमेरिकाको दबाबका कारण ओली सरकारले आँट गरेन, किनकी सन्धि तिब्बती शरणार्थीविरुद्ध प्रयोग हुने अमेरिकाको आशंका छ ।
सुपुर्दर्गी सन्धि हुन नसकेपछि पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भयो । त्यसैगरी, चीनले नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न चाहेको छ । तर, सरकार अहिले यी सन्धिहरु गर्ने पक्षमा छैन ।
नेपालमा अहिले चीनको टेक्ने धरातल (‘फुटिङ’) नै कमजोर भएको देख्छन् नेपाल र दक्षिण केन्द्रका निर्देशक मृगेन्द्र कार्की । ‘किनभने, उसले नेकपा बनायो, तर त्यसलाई टिकाउन सकेन’, उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको नेकपा नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्था छ ।’
चीनको ‘कोर्स करेक्सन’
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकताबाट शक्तिशाली नेकपा बन्दा बेइजिङ निकै उत्साहित थियो । नेपालमा आफ्नो दीर्घकालीन सहयात्री हुनसक्ने बुझाइ अनुसार उसले नेकपासँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिएको थियो ।
विश्लेषक भट्ट नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध उचाइतिर लागेजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘त्योसँगै उच्चस्तर सम्मका एक पछि अर्को भ्रमणहरु आदान–प्रदान भए’, उनी भन्छन्, ‘तर, त्यो खुसियाली धेरै टिक्न सकेन ।’
ओली सरकारले चीनसँग जुन किसिमले सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै गयो, त्यसबाट अरु दलहरु, विशेषतः नेपाली कांग्रेस निकै असन्तुष्ट बनेको विश्लेषक भट्ट बताउँछन् । ‘चीनले नेपालसँग होइन, नेकपासँग सम्बन्ध बढाउँदैछ भन्ने आम बुझाइ नै हुन गयो’, विश्लेषक भट्ट भन्छन्, ‘त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अविश्वास बढ्न थाल्यो ।’
अहिले भने नेपालमा एउटा पार्टीसँगको हिमचिमबाट पछाडि हटेर ‘कोर्ष करेक्सन’ गरिसकेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस लगायत सबै दलसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।’
नेपालमा नेकपाको सरकार बनेपछि बेइजिङले लिएको नीतिमा नेकपा बिभाजनसँगै ‘करेक्सन’ गरेको विश्लेषक भट्टको बुझाइ छ । ‘भू–राजनीतिदेखि सुरक्षासम्मका चासोहरु रहेकाले चीनको लागि नेपाल महत्वपूर्ण छिमेकी हो’, उनी भन्छन्, ‘नेकपासँगको अपेक्षामा धक्का लागे पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने देखिन्छ ।’ पूर्वराजदूत कार्की गणतन्त्र नेपालमा चीन अझै पनि ‘ट्रायल एण्ड इरर’ कै चरणमा रहेको बताउँछन् ।
पछिल्लो समय चीनले नेपालका साना ठूला सबै राजनीतिक दलहरुसँग समदुरीको सम्बन्ध कायम राख्न खोजेको देखिन्छ । केही हप्ता अगाडि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालका साना–ठूला सबै राजनीतिक दलका नेतासँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
त्यसैले विश्लेषकहरुका अनुसार चीनले अब एउटा पार्टीमा बढी निर्भर हुने आफ्नो नीतिमा गम्भीर समीक्षा गर्दै विगतमा जस्तै सबै साना–ठूला राजनीतिक दलसँग समदुरी कायम राख्ने र नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । विगत ३ वर्षको नेपाल नीतिको गम्भीर समीक्षा गर्दै नेपाल नीतिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने गृहकार्य समेत गरिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । onlinekhabar
