काठमाडौं । बर्तमान राजनितिक परिदृष्यमा मधेसी मुद्दाहरु फेरि प्रकाशमा आएका छन्। मधेसीवादी दल जसपाको दावी छ कि विगतमा कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिएको उसको धेरै मागहरूलाई ओली सरकारले सम्बोधन गर्दछ। जसपाको मुख्य मागहरूमा सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र अन्य मधेसी तथा थारु आन्दोलनकारीहरूमाथी लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता लिनु समावेश छ। नागरिकता र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू पनि ओली सरकारले छिटो समाधानका गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चाखलाग्दो कुरा यो हो कि नेपाली राजनीतीमा प्रचण्डलगायत धेरै नेताले मधेसका यी मागहरूमा सहयोग पुर्याउने वाचा गरे। तर तथ्य यो हो कि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई आदि प्रधानमन्त्रीको रूपमा विगतमा सत्तामा रहदा कसैले पनि मधेसीको माग सम्बोधन गर्न सहयोग गरेन। अब जब उनीहरु कठिन र पराजित स्थितिमा पुगेका छन् उनीहरु मधेशको माग पूरा गर्न तयार देखिन्छन । यो नितान्त अवसरवादी राजनीति हो । त्यहीभएर महन्थ ठाकुरले मधेसीहरुको प्रयोग र दुरुपयोग भएको दाबी गर्छ्न र भन्छ्न कि एक पटक आफुहरुको सेवा सकिए पछि फ्याँकि दिन्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रणनीति राम्रोसँग खेलेका छन र उनले अधिकांश मधेसी मुद्दाहरूलाई आफ्नै ढ्ङ्गले सुल्झाउने निर्णय गरेका छन्। उनी सधै मधेसी एजेन्डाको विरोध गर्ने र मधेसी मुद्दाहरूलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउने व्यक्तिको रूपमा परिचित रहे, यद्यपि यदि उनी इच्छुक छन् र मधेसी मुद्दाहरूलाई सुल्झाउन चाहन्छ भने निस्सन्देह उनी नायक हुनेछन्। मधेसीहरुको लागी, थारुहरु र अन्य सीमान्तकृतहरुको मुद्दाको सम्बोधन नेपाली काग्रेस र प्रचण्डको राजनितीक हितमा यो छैन। उनीहरु मध्ये कोहीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ला कि भनेर चिन्तित छन् र अनावश्यक अफवाहको माध्यमबाट ओलीलाई रोक्न चाह्न्छ। उपेन्द्र यादव समेतले मधेसी समुदायका मागहरू पूरा भएको देख्न चाहेमा छैनन् किनकि यो उनको असफलता मानिन्छ। ओली सरकारमा उपमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदासम्म उनले मधेसी मुद्दाहरूको बारेमा कहिले छलफल समेत गरेन्न। यसैबीच, यदि जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट केही मूल मधेसी मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने लगाउन सक्यो भने उपेन्द्र यादव आफू सरकारमा रहँदा आफ्नै फाइदाको लागि मात्र काम गर्ने रुचि राख्ने व्यक्तिको रूपमा देखिनेछन । उपेन्द यादवले २०६६मा २२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २२ बुँदे सम्झौतामा उल्लिखित सबै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको बताएका थिए। यसमा यादवले कसले मधेसीका माग सम्बोधन गर्न चाहन्छ भनेर टिप्पणी गरेका थिए। त्यति खेर त्यो सम्झौता उपेन्द्र यादव आफू सरकारमा सामेल हुनको लागि मात्र गरेका थिए। यादब आफू सरकारमा त्यतिखेर पनि खनाल
लाई कुनै पनि मागहरू सम्बोधन गर्न दबाब दिएनन।
यादवले बारम्बार प्रमुख दलहरूसँग सम्झौता गरेर सरकारमा सामेल भए। मधेसी भावनामा शक्तिको आनन्द उठाए र आफ्नै नातेदारलाई मात्र फाईदा पुर्याए । जसका आफन्तहरू मधेसी आन्दोलनमा सहिद भएका थिए र जसले यादबलाई मतदान गरे, उनले उनीहरूको लागि कहिले सोचेनन। यादबले उनीहरूलाई कहिले न्यान दिलाउन सकेनन ।
