No 1 News Portal
Advertisement
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
TV LIVE
No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि
No Result
View All Result
No 1 News Portal
No Result
View All Result

अब गाउँपालिका र नगरपालिका खारेज


अब गाउँपालिका र नगरपालिका खारेज

काठमाडौँ : तर्कहरू पनि कस्ता–कस्ता आउन थाले भने, प्रधानमन्त्री ३० हजार मानिसलाई ३ लाख दावी गर्दै दलको वैधता पुष्टि गर्न

खोज्ने । अनि, उनका वकिलहरू संविधानको कमजोर धारामा टेकेर संसद विघटन सदर हुनैपर्ने जिकिर गर्ने

संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा विघटनको विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू धारा ७६ माथि केनि्द्रत भएर बहस गरिरहेका थिए ।

तर, जब प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट राजाको शासनका महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तहरूले बहस गर्न थाले, तब

उनीहरूले तर्कलाई संविधानको धारा ७४ तिर ताने । धारा ७४ भनेको कार्यकारी अधिकारको दफा हो ।

यदि त्यसो भन्ने हो भने फेरि धारा ५६ मा बहस जाने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्  ।

उक्त धारामा भनिएको छ, …संघीय लोकतानि्त्रक गणतन्त्र नेपालको राज्यशकि्तको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नेछन् ।

अर्थात्, राज्यशकि्तको प्रयोग त स्थानीय तहले पनि गर्न पाउने छन् । यदि यही तर्कका आधारमा सभा भंग गर्न पाइने हो भने

भोलि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो स्वेच्छाचारी कदम चाल्न नसकेको नाममा आ–आफ्ना निकाय भंग गरिदिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

त्यसैले भनिन्छ, यो दह्रो तर्क हैन । तर्क सकिएपछिको कुतर्क हो । अर्थात्, कुनै कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने नाममा त्यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने तर्कलाई कानुन व्यवसायीहरू …बाल हठ को संज्ञा दिन्छन् ।

शम्भु थापाले इजलाशमा प्रश्न गरेका छन्– …लेखिएजति तपाईंलाई, नलेखिएजति मलाई भन्न पाइन्छ ?

कानुनी व्यकि्तलाई लेखेर दिएकोबाहेक अरु गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री कानुनी व्यकि्त हो ।

कानुनको मान्यता पनि छ– लेखिएजति काम सरकारको हुन्छ, नलेखिएको जति जनताको  र, कानुनी व्यकि्त र प्राकृतिक व्यकि्तबीचको अन्तर पनि यही हो ।

शायद, यस्तै कुतर्कहरू अदालतमा आउन थालेपछि न्यायाधीशहरू आजित भएर वकिललाई भन्न थालेका छन्, …ल,

भयो–भयो, तपाईंको कुरा बुझियो, बस्नुस्  किनभने, धारा ७६ सरकार गठन गर्ने धारा हो, संसद विघटनको धारा हैन ।

विघटनकै व्यवस्था पनि धारा ७६ र ८५ मा त छ । तर, विघटनको औचित्य पुषि्ट गर्नलाई धारा ७४ मा टेक्नु केपी ओलीले नारायणहिटीमा जम्मा भएको मानिस देखाएर बहुमत मसँग छ भनेजस्तो हो ।

शायद, यही भएर होला, सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे, …२ सय देशमध्ये संविधानमा नलेखिकनै संसद विघटन भएको उदाहरण कतै छ ?

जवाफमा रेग्मीले …मलाई त थाहा छैन श्रीमान् भनेपछि सबै गलल हाँस्नुपरेको थियो ।

नत्र, पहिला–पहिला त प्रधानन्यायाधीशले …प्रधानमन्त्रीसँग किन त्यो अधिकार (विघटनसम्बन्धी) छैन ?

भनेर प्रश्न गर्थे । …भोलि संसद पुनस्र्थापना भएर फेरि विघटन भए के गर्ने ? जस्ता प्रश्न बेञ्चबाट आएकै थिए ।

newsonlineblog

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Tags: #राजनीति#समाजिक
नेपाल एक्सन

नेपाल एक्सन

सम्बन्धित खबर

वन र जैविक विविधता जोगाउन ९ सामुदायिक वनका प्रतिनिधि प्रशिक्षित

वन र जैविक विविधता जोगाउन ९ सामुदायिक वनका प्रतिनिधि प्रशिक्षित

सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि संरक्षण परियोजनाको प्रभावकारी तालिम

सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि संरक्षण परियोजनाको प्रभावकारी तालिम

संवादमार्फत सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्ने लक्ष्यसहित  तालिम सञ्चालन

संवादमार्फत सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्ने लक्ष्यसहित  तालिम सञ्चालन

भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब, सरोकारवालाको माग

भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब, सरोकारवालाको माग

नक्कली अदालतीय कागजात बनाउने विवस अधिकारी सिआइबीको फन्दामा

नक्कली अदालतीय कागजात बनाउने विवस अधिकारी सिआइबीको फन्दामा

रोजगारी र उत्पादन बढाउन अनुमति प्रणाली सरल बनाऔँ

रोजगारी र उत्पादन बढाउन अनुमति प्रणाली सरल बनाऔँ

Next Post
नेकपा विवादले संवैधानिक संकट निम्त्याउँदैछ : दमननाथ ढुंगाना

नेकपा विवादले संवैधानिक संकट निम्त्याउँदैछ : दमननाथ ढुंगाना

संसद विघटन मुद्दामा बहस गर्न सरकारी वकिललाई १५ मिनेटकाे समय

नेकपाको नाम विवादमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउँदै

उपेन्द्र यादवलाई कारवाहीको माग गर्दै गौर हत्याकाण्डका पिडीतहरू काठमाडौंमा, प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेटघाट ( भिडियो सहित)

उपेन्द्र यादवलाई कारवाहीको माग गर्दै गौर हत्याकाण्डका पिडीतहरू काठमाडौंमा, प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेटघाट ( भिडियो सहित)

Leave a Reply Cancel reply


© Nepal Action

ताजा समाचार

वन र जैविक विविधता जोगाउन ९ सामुदायिक वनका प्रतिनिधि प्रशिक्षित

वन र जैविक विविधता जोगाउन ९ सामुदायिक वनका प्रतिनिधि प्रशिक्षित

सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि संरक्षण परियोजनाको प्रभावकारी तालिम

सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि संरक्षण परियोजनाको प्रभावकारी तालिम

संवादमार्फत सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्ने लक्ष्यसहित  तालिम सञ्चालन

संवादमार्फत सामाजिक द्वन्द्व समाधान गर्ने लक्ष्यसहित  तालिम सञ्चालन

भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब, सरोकारवालाको माग

भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब, सरोकारवालाको माग

नक्कली अदालतीय कागजात बनाउने विवस अधिकारी सिआइबीको फन्दामा

नक्कली अदालतीय कागजात बनाउने विवस अधिकारी सिआइबीको फन्दामा

रोजगारी र उत्पादन बढाउन अनुमति प्रणाली सरल बनाऔँ

रोजगारी र उत्पादन बढाउन अनुमति प्रणाली सरल बनाऔँ

भगवानपुरमा बालबिवाह र दाईजो प्रथा अन्तको लागी सडक नाटक

भगवानपुरमा बालबिवाह र दाईजो प्रथा अन्तको लागी सडक नाटक

सशस्त्रका दुई जिल्ला कमान्डर कारबाहीमा

सशस्त्रका दुई जिल्ला कमान्डर कारबाहीमा

सिराहामा नष्ट गरिएका मोबाइलका डाटामाथि सुरक्षा जोखिम

सिराहामा नष्ट गरिएका मोबाइलका डाटामाथि सुरक्षा जोखिम

बेरोजगारी न्यूनीकरणमा जोडः भगवानपुरमा सीपमूलक तालिम

बेरोजगारी न्यूनीकरणमा जोडः भगवानपुरमा सीपमूलक तालिम

नेपाल एक्सन मिडिया प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित नेपाल एक्सन डटकम अनलाइन
www.nepalaction.com
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं
+९७७-0१-000000
infonepalaction@gmail.com

हाम्रो टिम

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक : डा. कमलदीप अधिकारी

प्रधान सम्पादक : संजय यादव

मर्केटिङ्गका लागी

सोसियल मिडिया

  • Privacy Policy

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .

No Result
View All Result
  • समाचार
    • विचार
    • मनोरन्जन
    • आर्थिक
    • समाज
  • विजनेस
  • राजनीति
  • अन्तराष्ट्रिय
  • खेलकुद
  • जीवनशैली
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सूचना-प्रविधि

© 2022 Nepal Action - All Rights Reserved to Nepalaction.com .