काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-माधव पक्षले बिहीबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि नेकपा विवाद औपचारिक रुपमै संसदमा प्रवेश गरेको छ ।
साढे दुई महिनासम्म पनि निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउन नसकेपछि आधिकारिकता विवाद संसदमा पुगेको हो । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना नेकपा विवाद संवैधानिक संकट र अराजकताको कारण बन्न सक्ने जोखिम देख्छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै पक्षसँग अनौपचारिक छलफल वा साहसिक निर्णय गरेर सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रस्तुत छ, वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसभामुख ढुंगानासँगको संक्षिप्त संवादः
नेकपा आधिकारिकता विवाद संसद सचिवालयमा प्रवेश गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
टुंगो लगाउनुपर्ने निकायले बेलैमा निर्णय दिन नसक्दा यो विवाद संसदमा पुगेको छ । संसदमा नपुग्दै निर्वाचन आयोग वा नेकपा संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । ती दुईमध्ये एउटा निकायले छिट्टै निर्णय गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो ?
शक्ति केन्द्रहरू पक्ष र विपक्षमा भएपछि संवैधानिक निकायमाथि दबाब पर्नसक्छ । उसलाई निर्णय गर्न पक्कै सजिलो छैन । तर कठिन छ भन्दैमा निर्णय नदिई बस्न पनि भएन ।
त्यसो भए यो विवाद संसदले टुंगो लगाउन सक्छ ?
संसद सचिवालयमा पत्र पुग्नुको भनेको सभामुखको टेबलमा पुग्नु हो । सभामुखलाई पनि यो विषयमा निर्णय गर्न सजिलो छैन । जस्तो, प्रचण्ड–माधव समूहले पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा उनको समूहका अरु कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार अनधिकृत हुने उल्लेख छ । नेकपाका दुबै पक्षमध्ये सभामुखले कसको कुरा मान्ने ? बहुमतले निर्णय गरेर ल्यायो भने मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कुरा सभामुखका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
यसमा सभामुखले के गर्न सक्नुहुन्छ त ?
सभा सञ्चालनको मामिलामा सभामुखको ठूलो भूमिका हुन्छ । नेकपा विवादको विषयमा पनि उहाँले साहसिक निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । सभामुखजीले त्यो आँट गर्ने हो भने नेकपा आधिकारिकताको विषयले एउटा रुप लिनसक्छ । तर उहाँले साहस गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? गर्नुभयो भने त्यसले कति वैधता पाउला ? भन्ने लगायतका प्रश्नहरु पनि छन् ।
आफूलाई गाह्रो हुने भएकाले संसदले निर्वाचन आयोगलाई पनि छिटो निर्णय गर भन्न पनि सक्दछ । विवादित दुवै पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग अनौपचारिक छलफल गरेर सभामुख एउटा निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुन्छ । उनीहरूबीच सहमति जुटाउन सक्ने हो भने सभा सञ्चालनमा पनि सहजता हुन्छ ।
२३ फागुनमा बोलाइएको संसद बैठक सञ्चालन सहज छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेकपाका सांसदहरू सत्तापक्षको सिटमा बस्छन् कि प्रतिपक्षको भन्ने निक्र्योल हुनसकेको छैन । यो विषयमा सभामुखले पनि केही गर्न सक्नुभएन भने सभा सञ्चालन सहज नहुन सक्दछ । त्यही भएर त अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै पर्याप्त अनौपचारिक छलफल जरुरी छ । सभामुखको अग्रसरताको खाँचो छ । होइन भने सदनमा द्वन्द्व र गञ्जागोल हुने देख्छु ।
नेकपाको कुन पक्षले आधिकारिकता पाउने भन्ने विषय लम्बिँदै गयो भने यसको प्रभाव के–के हुनसक्ला ?
फेरि संवैधानिक संकट पर्न सक्दछ । संसद पुनस्र्थापनाले संविधानलाई एउटा संकटबाट बचायो । नेकपाको आधिकारिकता विवादले संवैधानिक अराजकतातर्फ लैजान सक्दछ । एउटा पार्टीको विवादका कारण मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्नु पक्कै राम्रो होइन ।
