स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको समायोजन : प्राथमिकतामा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जानेहरू

जसका कारण स्वास्थ्य समायोजनले पूर्णता पाएको थिएन । कतिपयको समायोजन निर्णय भए तापनि पत्र लिइसकेका थिएनन् भने कतिपय दरबन्दी नभएका ठाउँमा बढी समायोजन भएका थिए ।

अन्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ । तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानका लागि सामान्यले विशेष अधिकार नै दिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आफैँ गर्न भनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘धेरै समूह र विधाका कर्मचारी भएका कारण पनि अन्य समूहभन्दा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीको समायोजन सुरुवाती चरणबाटै जटिल बन्दै गएको थियो ‘ उनले भने, ‘योजना अनुसार काम अघि बढ्यो भने फागुन महिनाभित्रमा हामी समायोज मिलान सक्छौं ।’

स्वास्थ्य सेवामा २९ समूह, ४४ विधा गरी ३२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । तिनै कर्मचारीले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेशबाट प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा समायोजन/ मिलानको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । समायोजनमा जान जाहेको कर्मचारीले समायोजनमा जान चाहेको स्थानमा दरबन्दी रिक्त हुनुको साथै समायोजन भएको तहबाट अहिले समायोजन हुन चाहेको तहको पूर्वसहमतीको पत्र बुझाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी, संघका कर्मचारी स्थानीय तहमा जादाँ जागिर खाएको अवधि ३ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ ।

कर्मचारी समायोजन/मिलान गर्नको लागि  मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समायोजन मिलान सिफारिस समिति बनाएको मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा रेग्मी बताउँछन् ।

रेग्मीका अनुसार २९ माघमा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बनेको स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी समायोजन मिलान व्यवस्थाअनुसार काम गर्नका लागि सो समिति बनाइएको हो ।

समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंह, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यय, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सह-सचिव रेग्मी, कानुन शाखाका उपसचिव मानबहादुर क्षेत्री र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।

सो समितिलाई समायोजन मिलानका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका निवेदनलाई स्वीकृत गर्ने, माग भएअनुसार कागजपत्र नभएकालाई पुनः कागजात मागी निर्णय गर्ने, विशेष अवस्था (फाजिलमा रहेका, दरबन्दी बढी भएका ठाउँमा रहेर समस्या भएका, पहिले पत्र नुबझेका, स्थान फरक परेका आदि) रहेकाहरुको निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसैगरी प्रक्रिया नपुगेकाको समायोजन मिलान रद्द गर्ने, पुरानो दरबन्दीमा रहेको तर नयाँमा जाने अवस्था नभएकोलाई रद्द गर्ने अधिकार छ ।

मन्त्रालयले समायोजनको पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीलाई राखेको छ । त्यसैगरी प्रदेशबाट संघ, प्रदेशबाट प्रदेश, संघबाट संघका कर्मचारी त्यसपछिका समायोजन मिलानका प्राथमिकतामा छन् । प्रशासन प्रमुख रेग्मीले भने,  ‘कर्मचारी समायोजन/मिलान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार हामीले कर्मचारी समायोजन मिलान गर्ने भए तापनि त्यसको सम्पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ, केही निर्णय मन्त्रालय आफैँले गर्न सक्छ ।’

समायोजन ऐन २०७४ अव्यावहारिक

समायोजन ऐन-२०७४ व्यावहारिक नभएको भन्दै धेरै गुनासो परेपछि २०७७ भदौ १को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी समस्या सम्बोधन गर्न समायोजन मिलान गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

पुरानो ऐन अव्यावहारिक रहेको निष्कर्ष निकालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ माघमा कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याएको थियो । त्यसमा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले जाने र छोड्ने दुवै तहका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखको हस्ताक्षर भएको खाली दरबन्दीको पत्र पेस गर्नुपर्ने, संघको कर्मचारी प्रदेश या स्थानीय तहमा जाने हुँदा कम्तीमा ३ वर्ष कार्यवधि भएको हुनुपर्ने, समायोजनमा चित्त नबुझी अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका कर्मचारीको पूर्ण फैसला आउँदाका बखतकै लागू हुनेगरी तत्काल मिलान गरिने र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको मिलानको हकमा मन्त्रालयले आफैँ मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख छ ।