ओली सरकारका तीन वर्ष : १०० मा ३० अंक

विकास विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेको थिएँ, तर त्यो काम गर्नका लागि मलाई अवरोध थियो भन्नुभएको छ । त्यसको यथार्थ के हो, बाहिर आउन जरुरी छ ।

विकास ऐनसम्बन्धी विधेयकको धेरै चर्चा भएको थिएन । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन विधेयकमा सरकारकै कमजोरी छ । त्यसलाई वर्षमा चार–पाँच पटक संशोधन गरिएको छ । यसमा बच्चाको जस्तै व्यवहार देखियो ।

वित्तीय संघीयताको हकमा मैले थिति बसालेँ भन्नुभएको छ । यो सरकार सुरु हुनेबेलामा वित्तीय संघीयता कसरी जाला, बजेट कसरी तयार होला ? भन्ने अलमल थियो । धेरै प्रदेश सरकारमा कर्मचारी पुगेका थिएनन् ।

ओलीजी सफल कि असफल भनेर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । स्थानीय सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको गुनासा आइरहेका छन् । स्थानीय सरकारको असफलतामा कति प्रतिशत जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो हो त ? बजेट छ, तर स्थानीय सरकारले सडक बनाउन सकेन भने त्यो संघीय सरकारको दोष हो कि होइन ? उनीहरूलाई थर्काउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको होइन भन्यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ वटा सरकार समान छ भन्यौं । प्रदेशले हामीलाई केन्द्र सरकारले अधिकार नै दिएको छैन भनिरहेका छन् । अधिकार दिएकोमा पनि सार्वभौम सरकार हैनौं भनिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले वित्तीय संघीयतामा केही थिति बसालें भने पनि त्यहाँ धेरै समस्या अझै पनि छन् । प्रधानमन्त्री जो आए पनि सकेसम्म केन्द्रमा भएका अधिकार दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रले धेरै अधिकार दियो भने भ्रष्टाचार हुन्छ भनिरहेका छन् । एक हदसम्म त्यो सत्य पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माणमा एकदमै धेरै प्रगति भएको कुरा गर्नुभएको छ । निजी आवासको सन्दर्भमा प्रगति भएजस्तो देखिन्छ । अन्यत्रको नबने पनि काठमाडौंमा रानीपोखरी बनेको छ । धरहरा पनि बन्ने क्रममा छ । तर, काष्ठमण्डप, नुवाकोट दरबार बनेको छैन । पुरातत्वमा हामी साँच्चै पछि परेका छौं । भलै, पुनर्निर्माणका काम सजिलो भने छैन ।

सरकारमा समन्वयको अभाव देखियो । सुरुमा सहुलियतपूर्ण आवास कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै भएन । धेरै ठाउँमा भूकम्प पीडितहरूको गुनासो के छ भने सुरुमा तीन लाख पाए । तर, बाँकी रकम चर्को ब्याजमा लिनुपर्‍यो । पुनर्निर्माणको छुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्दछ ।

ठूला आयोजनामा असफल

सडक कालोपत्रे र पुल निर्माणलाई उहाँले ठूलो प्रगति भयो भन्नुभएको छ । झोलुङ्गे पुल, सुरुङ निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ । तर, कतिपय यी आयोजनाहरू पहिलादेखिकै योजनाअनुसार भएका हुन् । नौविसे सुरुङमा उहाँको योगदान भन्न मिल्दैन । सिद्धबाबा सुरुङका लागि पनि बजेट छुट्याउनु भयो । तर, काम ढिलो भएको छ । अरु सुरुङ मार्गको प्रगति भएको छैन ।

मेलम्ची असफल भयो । हामीलाई बैशाखमा मेलम्चीको पानी आउँछ भन्ने कर्मचारीहरू हाम्रै वरिपरि होलान् ।

सडक बोर्डसम्बन्धी पुनसंरचनाले गर्दा कालोपत्रे भएको सत्य नै हो । बजेटको अभाव पनि छैन । धेरै स्थानीय सडक बनेको पनि देखिन्छ । जस्तो– चितवनका कुनाकुनामा जाँदा राम्रो सडक बनेको देखिन्छ । पालिकाहरूले बनाएको सडकमा संघीय सरकारले समन्वय गरेको आंशिक जस लिन भने मिल्छ । तर, त्योबाहेक दाबी गर्न मिल्दैन ।

केन्द्रीय सडकहरूको हालत बिजोग छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड राम्रो छ । त्यहाँ १८ वटा पुल बन्ने कुरा छन् । तर, ती पुलहरू बनाउने ६/७ वर्ष पहिलेदेखिकै योजना हुन् । ४/५ वटा पुल बनेका छन् । तर, अरु पुलको अवस्था बिजोग छ । राजमार्गका पुलहरू, सडक विस्तार, द्रुतमार्ग बनाउने जस्ता कुरामा सरकारको ध्यान गएन ।

पुलहरू बनिरहेका छन् । तर, तिनीहरू फेडरल स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्कमा हुनुपर्ने हो, त्योभन्दा अरुतिर जबरजस्त बनेका छन् । सडक कालोपत्रे भएको मैले पनि अनुभव गरेको छु । तर, समग्रमा पहिलादेखिकै योजना मुताविक भएको हो ।

वास्तवमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सरकारको कमजोर पक्ष नै हो ।

झण्डै दुई तिहाईको सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउन सक्ने ठूलो आयोजना भने केही पनि ल्याएन । उहाँहरूले त रेल, पानीजहाज ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यो प्रतिवद्धतासँग तुलना गरेर हेर्दा त यो खास राम्रो भएन ।

३३३ मेगावाट विद्युत उत्पादन भनेको छ । यो धेरै ठूलो उत्पादन होइन । विद्युत उत्पादन भनेको आजको भोलि हुने कुरा पनि होइन । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू आएपछि सुरु गरेको जलविद्युत आयोजना अहिले लाइसेन्सको चरणमा हुन्छ । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यांक ठीकै हो । तर, नयाँ पहल गरेर देखाउनुपर्दथ्यो । जस्तो– बंगलादेशले १५ हजार मेगावाट किन्छु भनेको छ, त्यसमा हाम्रो सरकारले के गरेको छ ?

विद्युत उत्पादनको विषय एउटै सरकारलाई जस दिन सकिने विषय होइन । माथिल्लो तामाकोशी ९८ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भनेको उहिल्यैदेखि हो । तर, विद्युत उत्पादन छैन । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग पनि फेलियर भयो । लागत बढिरहेको छ । कहिलेसम्म बनिसक्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन । मेलम्चीलगायतका यी आयोजनाहरू गर्व गर्न लायक छैनन् ।

रासायनिक मल अनुदान १२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्नुभएको छ । मलाई त्यो कुरामा विश्वास छैन । उहाँहरू आउने बेलामा ९ अर्ब थियो अहिले ११ अर्ब छ । त्यसकारण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको आंकडामा म विश्वस्त हुन सकेको छैन ।

सिँचाई आयोजनाहरूको प्रगति एक हिसाबले शुन्य छ भन्दा हुन्छ । जस्तो– बबई सिँचाई आयोजना ४२ बाट ५२ प्रतिशत पुग्यो भन्नुभएको छ । तीन वर्षमा १० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा गर्व गर्नुपर्ने, यो ३० वर्षको आयोजना हो ?

त्यस्तै सिक्टा सिँचाई आयोजना ५६.७ प्रतिशतबाट ६३.७ प्रतिशत पुग्यो भन्नुभएको छ । तीन वर्षमा सात प्रतिशत काम हुन्छ भने कहिले सकिन्छ यो ? रानी जमरा गुलरिया ३६ प्रतिशतबाट ४९.१ प्रतिशत भन्नुभएको छ । तीन वर्षमा १३ प्रतिशत वृद्धि ?

तीन वर्षमा जम्मा त्यति प्रतिशत काम हुँदा गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो र भन्ने प्रश्न छ ।

‘यो सरकार बन्नुअघिको सरदर २० प्रतिशतको आयात वृद्धि करिव ८ प्रतिशतमा झरेकाले कुल आयातमा कमी आएको छ’ भन्नुभएको छ । यो ‘ट्रिकी’ कुरा छ । देशभित्र उत्पादन बढी भएर निर्यात बढ्नु राम्रो कुरा हो । तर, आयात कम हुनु भनेको आफंैमा राम्रो कुरा होइन । ऋण बढेको छैन भने आयात बढ्दैमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । भोलि एक हजारवटा जेट आयात होला रे, ऋण बढेको छैन भने त्यो चिन्ताको विषय होइन । दुई वटा गाउँमध्ये एउटा गाउँ धेरै गरिब र अर्को गाउँ कम गरिब भयो रे, कम गरिब भएको गाउँले गर्व गर्नुको कुनै तुक हुन्छ र ? हुँदैन नि ।

मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आयातको त्यो आंकडा राख्नु जरुरी थिएन । निर्यातमा हाम्रो चुनौति छ भनेर उहाँले भन्दिनुभएको भए पनि हुन्थ्यो ।

उद्योग दर्तामा खासै प्रगति भएको छैन । वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धताको कुरा पनि त्यति महत्वपूर्ण होइन । पहिला–पहिला चिनियाँहरूले नगरपालिकापिच्छे कार्यक्रम गरेर वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता जनाउन लगाउँथे । कसैले कागजमा लेखेर मैले यति अर्ब लगानी गर्छु भन्यो भने प्रतिवद्धतामा गणना गरिहाल्थ्यो । त्यसले गर्दा प्रतिवद्धताभन्दा पनि वास्तविक लगानीमा जानुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो पटक लगानी सम्मेलनमार्फत राम्रै पहल गरेको हो । भेनेजुएला प्रकरण, मात्रृका यादवको त्यो गतिविधि सम्झिने हो भने पार्टीभित्रबाट उहाँलाई सहयोग भएको देखिँदैन ।

एमसीसीमा प्रधानमन्त्रीमाथि अनावश्यक लाञ्छना

प्रसारण लाइन राम्रो नभई नेपालको विद्युत प्रणाली राम्रो हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो । एमसीसीको विरोधमा जुन जुन हौवा फिँजाइयो, त्यसले लगानीको वातावरणमा के असर गर्छ भन्ने विचारै गरिएन । ५० करोड डलर अनुदान ल्याउँदा अमेरिकी सेनै आउँछ भनेर अन्टसन्ट बोले । अरु जेसुकै भए पनि एमसीसीमा प्रधानमन्त्री ओलीले गाली खान्छन् भन्ने अपेक्षा थिएन । एमसीसीमा गाली गर्ने नै हो भने माओवादी र कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नुपर्ने हो । त्यसमा ओलीजीको गल्ती छैन । एमसीसीमा पहिला आफैंले हस्ताक्षर गरेर अहिले गाली गर्नेहरूको नैतिकतालाई के भन्ने ? अहिले एमसीसीमा गाली गर्नेहरूले पहिला अमेरिकी मन्त्रीहरूलाई भेटेको थिएन भन्न सक्छन् र ?

एमसीसी एउटा उदाहरण हो । तर, यस्तो कुराले वैदेशिक लगानीमा असर गर्छ । चिनियाँहरूले पनि हाम्रो सरकारलाई त्यति विश्वसनीय मान्दैन । डेलिभरी छैन भन्छ । लगानीको वातावरण बन्नका लागि त समग्रमा सहमति चाहिन्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै थिए । जस्तो– उहाँले ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।

उदाहरणका लागि विनोद चौधरीले १५ अर्बको लगानी लिएर आउँछौं भनेको छ । ठूलो लगानी ल्याउँछु भनेर लाइसेन्स ओगटेर बस्ने व्यापारीहरू छन् । लाइसेन्स रोकिदिनुभयो, बरु सुरुमै ५ अर्ब राखेर लाइसेन्स दिएको भए हुन्थ्यो । चौधरीको हकमा व्यक्तिगतरुपमै तुष लिनुभयो भन्छन् मान्छेहरू ।

आन्दोलनपछि ०४८ सालमा बनेको सरकारले ट्यारिफमा रिफर्म, लाइसेन्समा सहजीकरण गरेको थियो । उद्योग, कलकारखाना खोल्छु भन्नेलाई दिनुपर्छ । १०० अर्ब रुपैयाँ छ, बैंक खोल्छु भन्यो भने पनि दिन्न होला । सबैतिर रोक्ने काम गर्नुहुँदैन । मापदण्ड पूरा गर्नेलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । तर, स्थिति ठीक उल्टो छ । हरेक ठाउँमा लाइसेन्स नभई हुँदैन । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको नयाँ सोच आएको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीको हकमा त पार्टीका विपक्षीहरूले प्रहार गर्ने विषयको रुपमा लिइदिए ।

७७ वटै जिल्लामा फोरजी लगें भन्नुभएको छ,सही नै होला । इन्टरनेट विस्तार पहिलादेखिकै हो । उहाँले यसमा असाधारण काम गर्नुभएको छैन ।

विमानस्थलसम्बन्धी दाबी पनि स्वाभाविक छैन । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा केही गरें भन्नेसम्म त ठीकै छ । निजगढ विमानस्थलको प्रगति शून्य छ । पोखरा र भैरहवाको पनि सोचेजस्तो छिटो प्रगति भएको छैन । सरकारले चाहने हो भने कोभिड–१९ ले पनि रोक्दैन । निजी क्षेत्रको काम त समयमै भइरहेको हुन्छ । विमान नउडेसम्म यति प्रतिशत प्रगति, उति प्रतिशत प्रगति भन्नुको अर्थ छैन ।

कोभिड नियन्त्रणमा भने म सरकारको काम देखेर खुशी नै छु । ओम्नी काण्डमा बाहेक बाँकी कुरामा चुकेजस्तो लाग्दैन । जस्तो– सतप्रतिशतले पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । सबैलाई कोरोना खोप लगाउने हो भने ४९/५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो जरुरी छैन । कोरोनाको दोस्रो वेभ नआउँदासम्म खोपमा त्यति धेरै खर्च गर्र्नु जरुरी छैन । हाम्रोजस्तो आर्थिक अवस्था भएको देशले अरु ज्यानमारा रोगबारे पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कुराको विचार नगरी जथाभावी नाराबाजी गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसो गर्नु रोगमा राजनीति गर्नु हो ।

हाम्रो खरिद प्रणाली नै कमजोर छ । एक/डेढ अर्बको सामान खरिद हुँदा नै विवाद हुन्छ । ओम्नीमा सुरुमै घुस खान खोजेजस्तो देखियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले छानविन गर्नुपर्दथ्यो । ३/४ सय वटा अस्पतालको उद्घाटन गर्नुभयो । त्यो पनि महत्वकांक्षी योजना नै हो । त्यसलाई सकारात्मकरुपमै लिएको छु ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु घटेको छ भन्नुभएको छ । त्यो राम्रै बुँदा निकाल्नुभएको हो । तर, समग्र आर्थिक अनुशासनमा सुधार भएजस्तो लाग्दैन । पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै छ । देखिने गरी सुधार केही पनि भएको छैन । सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा घुस नदिई काम गरेको अनुभव गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त सुधार भएको छैन भनेको छ । थोरै बढेको छ भन्ने देखाएको छ ।

यो तीन वर्ष काम गर्नका लागि ठूलो अवसर हो । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र त्यसपछि विकासले गति लिन्छ भन्नुभएको थियो । ६/७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर नराम्रो होइन । तर, त्यसलाई झन नयाँ दिशा दिएर १० प्रतिशत पुर्‍याउन सरकार असफल भएकै हो । त्यसले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको भने छैन । जुन सरकार भए पनि कोभिडमा समस्या हुन्थ्यो ।

तर, उहाँहरूले भने जसरी तीन वर्ष अगाडि ढुकुटी रित्तो थिएन । न अहिले रित्तो छ । श्वेतपत्र जारी गरेर ढुकुटी रित्तो छ भन्नु गलत थियो । त्यतिबेला पनि वास्तवमा पर्याप्त मौज्दात थियो । स्रोत सुनिश्चितता गरेकाले दायित्व थियो । अहिलेको सरकार बन्नेबेलामा सबै कुरा बिग्रेको छ, भत्किएको छ, थोत्रिएको छ, भन्नुभएको थियो, जुन सरासर गलत थियो । किनभने, हाम्रो वित्तीय प्रणाली एकजनाले खाएर सक्नेखालको छैन ।

तीन वर्ष अगाडि १० अर्ब डलर मौज्दात थियो अहिले १२ अर्ब छ । सँगसँगै ऋण पनि बढेको छ । ४३३ अर्ब जति बाह्य ऋण थियो अहिले ८०० अर्ब जति पुगेको छ ।

सरकारले गरेन अवसरको सदुपयोग

सरकारसँग ठूलो अवसर थियो । हुलका हुल मान्छे गएर यही मान्छेले हाम्रो भाग्य बनाउँछ भनेर भोट दिएका थिए । एक त उहाँसँग केही योजना पनि थिएन । आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पनि सक्नुभएन । यो सरकारले विपक्षी दलले काम गर्न दिएन भनेको सुनिएन । अब जो सरकारमा आए पनि विपक्षी दल जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

दुई तिहाईको मात्रै कुरा होइन, ठूला आयोजना सुरु गर्न पुग्दो साधन स्रोत पनि थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । काठमाडौंलाई देशका अन्य मुख्य शहरसँग राम्रोसित जोड्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालयलाई कसरी सुधार गर्ने, पर्याप्त बिजुली–पानी कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने त हो हाम्रो ठूला आयोजना भनेका । बाँकी त निजी क्षेत्रले पनि गरिहाल्छ नि ।

तर, कस्तो भएको छ भने निजीलाई लाइसेन्स नदिएर लगाम लगाउने र सरकार डेलिभरी दिन नसक्ने भएको छ । सरकारले त तीन–अर्ब खर्च गरेर पनि आयोजना सञ्चालन गर्न सकेको छैन । उपकरण खरिद गरेको बाहेक एउटा आयोजनामा पाँच अर्ब खर्च गरेको आयोजनै देखेको छैन ।

जनताले चाहेजति होइन, आफ्नै क्षमताले भ्याएजति पनि यो सरकारले काम गरेन । त्यसको अर्थ भताभुंग पार्‍यो भन्ने पक्षमा पनि म छैन । ३२ प्रतिशत ल्याउँदा पास हुन्थ्यो भने ३० अंक ल्यायो । पास मार्कको आसपासमा छ । कामचलाऊ छ ।

ठूलो परिवर्तन गरें भनेर त प्रधानमन्त्री आफंैले पनि भन्नुभएको छैन । नेकपाको घोषणापत्रसँग तुलना गर्न मिल्नेखालको पनि छैन । घोषणापत्र लेख्ने को हुन् ? तिनले कार्यान्वयन हुने घोषणापत्र लेखेकै होइनन् । त्यो आफैंमा व्यवहारिक छैन ।

नेकपा वा कांग्रेसजस्ता ठूला पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर काम गर्न नसक्नु भनेको देशका लागि दुर्भाग्य हो । नेताहरूले एउटा फोनका भरमा लाखौं मान्छे जम्मा गर्नसक्नुहुन्छ । त्यो शक्तिलाई सिर्जनामा बदल्न नसक्नु सबैभन्दा दुःखद कुरा हो ।

( सन्त गाहा मगरसँगको कुराकानीमा आधारित)