काठमाडौं । अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिको रुपमा जो बाइडनले शपथ लिएको एक महिना पुग्न लागेको छ । यस अवधीमा उनले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका थुप्रै नीति उल्टाएका छन् ।
ट्रम्पको चार वर्षे कार्यकालमा अमेरिकाको विश्व नीतिमा उथलपुथल मात्र आएन, केही गलत निर्णयसमेत लिएको भनी आलोचना समेत भयो ।
त्यसैले वाइडनले ती गलत नीतिलाई कसरी सच्याउँछन् र अब कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
वाइडनले शपथ लिएयता गरेका भाषण, कार्यकारी आदेश, विभिन्न निर्णयको अध्ययन गर्दा बाइडनले लिन लागेको विश्व नीतिको केही छनक दिन्छ ।
समग्रमा हेर्दा बाइडनको विश्व नीतिले पूर्ण रुपमा आकार लिइसकेको छैन तर आधारभूत दृष्टिकोण भने सार्वजनिक भइसकेको छ जसका आधारमा उसले विश्वका नयाँ मुलुकसँग व्यवहार गर्नेछ ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा
विगत एक महिनाको अवधीमा बाइडन प्रशासनले आफ्नो विदेश नीतिमा एकदमै प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय हो-प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धन ।
अमेरिकाभित्र मात्र होइन, विश्वभरी नै प्रजातन्त्रको रक्षा आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको बाइडनले स्पष्ट पारेका छन् । स्वतन्त्रताको रक्षा, सबैका लागि अवसर, विश्वव्यापी अधिकारको प्रवर्द्धन, कानुनी शासनको सम्मान र सबैलाई सम्मानजनक व्यवहारको सिद्धान्तलाई बाइडन प्रशासनले जोड दिएको छ ।
कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले सबैभन्दा पहिला प्रजातान्त्रिक मुलुकका सरकार र राज्य प्रमुखसँग टेलिफोन वार्ता गरे । अनि प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि साझेदार मुलुकहरुसँग मिलेर काम गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारे ।
यति मात्र होइन, कुनै पनि निरंकुश शासकलाई अमेरिकाले मात्र होइन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकले संयुक्त रुपमा दबाव दिनुपर्ने अवधारणा अगाडि सारे । उदाहरणको लागि म्यानमारको सैन्य ‘कू’ को अमेरिकाले आफूले मात्र निन्दा गरेन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई पनि निन्दा गर्न आग्रह गर्यो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीमा बाइडनले म्यानमारको विषय स्पष्टरुपमा उठाए । त्यसैले कुनै पनि मुलुकमा प्रजातन्त्रको संरक्षण अमेरिकाको विशेष प्राथमिकता हुने देखिन्छ ।
यति मात्र होइन, बाइडन प्रशासनले कू को सन्दर्भमा विश्वभरका साझेदारहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पहल समेत गरे ।
विश्वभर प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताको रक्षाको लागि नै बाइडेन प्रशासनले सन् २०२१ भित्रै नै प्रजातन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रजातन्त्रको दृष्टिकोणले बाइडन प्रशासनले चीन र रसियालाई निकै चुनौती ठानेको देखिन्छ ।
चीनप्रति नरम प्रस्तुती तर विषयवस्तु यथावत
विगत चार वर्षे कार्यकालमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए तर बाइडन भने अहिलेसम्म चीनप्रति निकै नरम रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
बाइडनले चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग चिनियाँ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा टेलिफोन वार्ता गरे । बाइडनले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सीलाई दिएको शुभकामनाले चिनियाँ मिडिया र सर्वसाधारणमा एक प्रकारको उत्साह ल्याएको छ ।
यसलाई बाइडनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी, चीन र जनताप्रति दर्शाएको सम्मानको रुपमा लिइएको छ । तर हङकङ, ताइवान, उहिगुर मुस्लीम समुदाय लगायतका अन्य विषयमा अमेरिकाले उठाउँदै आएको विषयलाई भने बाइडनले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
दुई देशको बीचमा चर्काे विवाद भएको व्यापार युद्धको रुपमा पनि बाइडन नरम रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । बाइडनले प्रविधि, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा चीनसँग कडा प्रतिपस्र्धा हुने उल्लेख गरेका छन् ।
तर, बाइडन प्रशासनले चीनप्रति केही नयाँ एप्रोच भने लिन खोजेको देखिन्छ । उसले मिल्ने एजेण्डामा सहकार्य समेत गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ- जस्तो जलवायु परिवर्तनको विषय ।
त्यसैले बाइडन प्रशासनको रणनीति प्रतिस्पर्धा र सहकार्यलाई सँगै अगाडि बढाउने देखिन्छ । बाइडन प्रशासनले रसियाप्रति पनि यस्तै नीति लिने देखिन्छ ।
यद्यपि हरेक विषय र क्षेत्रमा चीन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको भन्नेमा चाहिँ बाइडन प्रशासनको पनि समान धारणा देखिन्छ । तर, चीन लगायतका अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुसँग कूटनीतिक रुपमा नै डिल गर्नुपर्ने एप्रोच बाइडनको देखिन्छ । बाइडनले अमेरिकाको समृद्धि, सुरक्षा र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको चुनौती चीन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मानव अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता
अमेरिकाभित्र मात्र होइन, संसारभरी नै बाइडन प्रशासनले मानव अधिकारको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । बाइडन प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पुनः जोडिने निर्णय गरिसकेको छ । केही समय अमेरिका सो परिषदको पर्यवेक्षकको रुपमा रहने छ जसले उसलाई विभिन्न बह रि छलफलमा भाग लिन सहज हुनेछ ।
साथै, अमेरिकाले परिषदमा विभिन्न खालका समस्याहरु रहेको र ती समस्याहरु बाहिर बसेर होइन, भित्रैबाट समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१८ मा अमेरिका सो परिषदबाट बाहिरिएपछि त्यहाँ नेतृत्व रिक्त भएको र निरंकुश मुलुकले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको बाइडन प्रशासनको निष्कर्ष छ ।
मानव अधिकारकै कुरा गर्दा अमेरिकामा रहेका आप्रवासी, अमेरिका र संसारभरी नै रहेका शरणार्थी लगायतका हक अधिकारको विषयमा समेत विभिन्न नीतिगत दस्तावेजहरु बाइडन प्रशासनले सार्वजनिक गरेको छ ।
अमेरिकाले सो परिषदले विश्वभर आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन निर्माण गर्न पाउने र भेला हुने स्वतन्त्रता, धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्रता, महिला स्वतन्त्र लगायतका अन्य सिमान्त वर्गको अधिकारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएको छ ।
गठनबन्धनको नीतिलाई विशेष प्राथमिकता
जब सन् २०१६ मा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए उनले लामो समयदेखिका अमेरिकाका साझेदारसँगको सम्बन्धलाई खासै प्राथमिकता दिएनन् ।
उनले अमेरिकाका पुराना साझेदारहरुसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक लाभको दृष्टिकोणले मात्र हेरे जसका कारण केही मुलुकसँगको सम्बन्धमा दरार समेत आयो । तर, बाइडनले भने गठबन्धनको नीतिलाई विशेष जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै बाइडनले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको नीतिलाई अगाडि बढाएका छन् । उनले क्यानडा, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मेक्सिको, जापान लगायतका मुलुकहरुका राज्य र सरकार प्रमुखसँग कुराकानीमा गठबन्धनलाई पुनरताजगी बनाउने नीति अख्तियार गरे ।
बाइडनले आफ्ना विभिन्न दस्तावेजमा भनेका छन्- अमेरिकाका गठवन्धनहरु हाम्रा ठूला सम्पत्ति हुन् । कूटनीतिमा नेतृत्व लिनु भनेको हाम्रो साझेदारहरुसँग पुन काँधमा काँध मिलाउनु हो ।
इन्डोप्यासिफिक नीति
बाइडनको शासनकालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति निकै चर्चामा रह्यो । यसले हिन्द महासागर क्षेत्रका साना मुलुकहरुमा विशेषगरी चीनसँगको सम्बन्धको कारणले केही असहजता पनि सिर्जना गरेको थियो । बाइडन प्रशासनले यसलाई यही नाममा अगाडि बढाउँछ कि नयाँ नाम दिन्छ भन्ने यकिन भएको छैन ।
तर, हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिमा भने खासै परिवर्तन नहुने देखिन्छ । बाइडन प्रशासनले हिन्द महासागर रणनीति भन्ने शब्दावली नै दस्तावेजमा प्रयोग गरिसकेको छैन । बाइडन प्रशासनले खुला र स्वतन्त्र इण्डोप्यासिफकलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
फेब्रुअरी ८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको टेलिफोन वार्तामा खुला र स्वतन्त्र इण्डोप्यासेफिकका लागि मिलेर काम गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी भारत र अमेरिकाको बीचमा क्वाडलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको छ । आफ्नो कार्यकालको अन्तमा ट्रम्प प्रशासनले भारतसँग महत्वपूर्ण बेका सम्झौता गरेको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको रणनीतिको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा चीनलाई काउन्टर गर्ने उल्लेख गरिएको थियो तर बाइडन प्रशासनले त्यसलाई त्यही लयमा अगाडि बढाउन नचाहेको देखिन्छ ।
अमेरिकाको आधारभूत नीतिमा कसिलो नीति लिने तर ट्रम्पजस्तो आक्रामक अभिव्यक्ति नदिने बाइडन प्रशासनको नीति देखिन्छ । त्यसैले हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिकाको सैन्य, आर्थिक, राजनीति लगायतका जुन चासो छ त्यसले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
विश्व जिम्मेवारीको वहन
अमेरिकाले लामो समयदेखि आफ्नो केही विश्वव्यापी जिम्मेवारी रहेको दाबी गर्ने गरेको छ । विश्वमा आफ्नो प्रभाव जमाउने उद्देश्यले नै उसले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमा राम्रोसँग प्रभाव कायम गरेको छ तर ट्रम्पले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् ।
तर ट्रम्पले गरेका यी गल्ती सच्याउने पहल लिँदै निभिन्न निकायमा जोडिने निर्णय गरिसकेका छन् । जस्तो- बाइडन प्रशासनले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जोडिने निर्णय गरेको छ भने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा पनि जोडिने तयारीमा छ ।
त्यसैगरी बहुपक्षीयता प्रवर्द्धन गर्ने निकायमा समेत अमेरिका जोडिन लागेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न निकायले अमेरिकाले प्रदान गर्ने सहयोगले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
माथि उल्लेखित विषयबाहेक केही विषयमा बाइडन प्रशासन स्पष्ट रुपमा आए पनि केही विषयमा भने अझै अस्पष्टता देखिन्छ । जस्तो- संसारभरी नै निकै चासोपूर्वक हेरिएको उत्तर कोरियाका सम्बन्धमा बाइडनले कस्तो नीति अख्तियार गर्छन्, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियासँग वार्ता गरे । त्यसैगरी मध्यपूर्वको जारी संकट, अफगानिस्तान लगायत अमेरिका संलग्न भएका युद्धहरुप्रति उनले कस्तो नीति लिन्छन् यकिन भएको छैन ।
विशेषत अमेरिका र चीनको विचमा सम्बन्ध सुधि्रदै गयो भने त्यसले यस क्षेत्रका मुलुकहरुलाई विदेश नीति सन्चालनमा केही सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ।
