काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला शिरोधार्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले ‘सदर गरे जनताले पनि सदरै मान्नु पर्ने’ देउवाको धारणा रहेको बुझिन्छ ।
देउवा स्वयंले दुई दशक पहिले गरेको संसद विघटनको सन्दर्भमा भने जनताले विल्कुलै फरक फैसला दिएका थिए । ८ जेठ २०५९ मा प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसद विघटन गरेका थिए ।
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने र सांसदहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधि भएकाले कानूनी र संवैधानिक आधार बेगर पदावधि नसकिँदै संसद विघटन गर्न नपाइने भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार खत्री, ध्रुव कोइराला, शंकरप्रसाद पाण्डे, चित्रबहादुर केसीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।
सर्वोच्चले २१ साउन २०५९ मा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम यो विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने फैसला गर्यो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायसहितको विशेष इजलासको फैसलाको सार यस्तो छः
–रिट निवेदकहरूको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने अन्तिम प्रश्न उपर विचार गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कारणहरू देखाई संविधानको धारा ५३ (४) वमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिएकोले ती राजनैतिक कारणले औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त वमोजिम निरुपण गर्न मिल्ने देखिन्न ।
–सबै प्रकृतिका घट्ना, विवाद र समस्याको उपचार अदालत हुन सक्दैन ।
–संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा संविधानले निर्धारित गरेको मापदण्डको आधारमा व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न बाहेकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विवादसँग सम्वद्ध रहेका प्रश्नहरूको अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन ।
‘राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्न मिल्दैन’ भनिए पनि व्यवहारतः अदालतको त्यो फैसला राजनीतिक नै थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाको कदमलाई अदालतले यो फैसलामार्फत घुमाउरो भाषामा ‘लालमोहर’ लगाएको थियो । त्यो फैसलाले जननिर्वाचित व्यवस्थापिका भंग गर्ने कार्यकारीको कदमलाई व्यवहारतः साथ दिएको थियो ।
अदालतले संविधान र प्रचलित कानून बाहिर गएर फैसला गरेको थिएन । फैसलामा कानूनी दृष्टिकोणबाट आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ थिएन ।
जनताको नासो जनतालाई
अदालतबाट पुनर्स्थापनाको विपक्षमा फैसला आएको चार वर्ष नबित्दै देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा जनताले ब्युँताइदिए । २६ जनाको सहादतसहित १९ दिनको जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताको अधिकार फिर्ता गर्न बाध्य पार्यो ।
‘नेपाल अधिराज्यको राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई ह्रदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न, तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनर्स्थापित गरिबक्सेका छौं’, ११ वैशाख २०६३ को शाही घोषणामा भनिएको छ ।
त्यही घोषणामार्फत १५ वैशाख २०६३ का लागि संसद बैठक आह्वान गरिएको थियो । देउवाको सनकमा विघटन भएको जननिर्वाचित संसद त्यसरी जनताले लडेर फिर्ता ल्याएका थिए ।
सनकी शासकले कुल्चेको संविधानलाई ‘ट्र्यायाक’मा ल्याउन संविधानका धारा र ऐनका दफा टेकेर गरिएका फैसलालाई अन्तिम सत्य मानेर बस्न मिल्दैन भन्ने बलियो नजीर हो, यो । यो नजीरले ‘नेपालको राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्य’लाई पनि पुनर्स्थापित गरेको थियो ।
एक युगमा एक दिन नआएको भए…
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्यो । ४ जेठ २०६३ मा बसेको बैठकले युगिन महत्वको घोषणा गर्यो । त्यसमा ‘श्री ५ को सरकार’ सट्टा ‘नेपाल सरकार’, ‘शाही नेपाली सेना’ को सट्टा ‘नेपाली सेना’ लेख्ने, वैकल्पिक राष्ट्रियगानको व्यवस्था गर्ने, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा लगायतका विषय थिए ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता रहेको तथ्य अभिव्यक्त गर्दै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको अहम् भूमिका स्थापित गरेको थियो । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई सन् १२१५ को बेलायतको घोषणासँग तुलना समेत गरेर नेपाली म्याग्नाकार्टा समेत भन्ने गरेका छन् ।
यो घोषणाले कुनै वंशको भएकै नाताले जनतामाथि आजीवन रजाइँ गर्न पाउने चलनको अन्त्य गरेको थियो । दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो सार्वभौम देश नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र पहिचानका वास्तविक प्रतीक नेपाली जनता मात्र हुन् भन्ने प्रतिनिधिसभाको त्यो घोषणाले स्थापित गर्यो ।
युद्धरत नेकपा (माओवादी) संसद पुनर्स्थापनापछि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा आए, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
यो विघटन, त्यो विघटन
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भत्काएको संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद भंग नसच्चिए संविधान र लोकतन्त्र संकटमा पर्नेमा विमती छैन ।
त्यसो भए त्यतिबेला र अहिलेको विघटनमा मुख्य भिन्नता के छ त ? संविधानतः तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद विघटनको अधिकार थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को (४) ले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएको थियो ।
अहिलेको संविधानले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्मका विकल्पमा गई सकेपछि मात्र संसद विघटनको कल्पना गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिरको प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन् ।
उनले यस्तो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नेहरूलाई ताजा जनादेश विरोधी भन्ने गरेका छन् । संविधानले भने पाँच–पाँच वर्षको अन्तरमा चुनाव हुने भनेको छ ।
२०६३ सालमा जनताले पुनास्र्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाले २०६१ मै पाँच वर्ष पुरा गरेको थियो । जनताको अदालतले त्यसलाई वैधता दिएर नेपाली म्याग्नाकार्टा हुँदै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । यो नजिरको अर्थ हो अझै दुई वर्ष कार्यकाल भएको संसद पुनर्स्थापना सम्भव छ, हुनैपर्छ ।
