काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनमा पार्टीका कार्यक्रमहरुमा भाग लिन देश दौडाहमा छन् । पार्टीका आमसभामा सहभागी हुन कार्यक्रमस्थलसम्म पुग्न भने उनले विकासको आयोजनाहरुका नाममा राज्यकोषको खर्च गरिरहेका छन् ।
सरकारी खर्चमा पार्टीको कार्यक्रमका लागि दौडाहमा निस्कँदा हुनसक्ने सम्भावित विरोध र आलोचना रोक्न र घोषित निर्वाचनअघि सरकारको काम देखाउन उनले शिलान्यास र उद्घाटनलाई तीव्रता दिन थालेका छन् ।
उनले आमसभामा सहभागी पनि हुने र स्थानीय क्षेत्रमा सरकारको काम र प्रयास झल्काउने कार्यक्रम पनि गर्ने गरी एकै तीरबाट दुई निशाना लगाउने प्रयास बढाएको देखिएको छ ।
अहिले पुलको उद्घाटनमा मात्रै हैन, सहरी सडक र नगरको सभाहलको उद्घाटन गर्नसमेत प्रधानमन्त्री नै फिल्डमा पुगिरहेका छन् । गत माघ १२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको सिसहनिया र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने राप्ती नदीको पुलको उद्घाटन गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङसहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उनी दलबलसहित दाङमा उत्रिएका थिए । उनी पुलको रिबन काटेर सिधै लालमटियामा पुगे र पार्टीको वृहत कार्यकर्ता भेला तथा आमसभालाई सम्बोधन गरे ।
उनले आमसभाबाटै मन्त्रिपरिषदको बैठकले दाङको घोराहीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए । ‘दाङलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछौं,’ उनले भनेका थिए, ‘दाङमा एयरपोर्ट बनाउने दिशामा हामी गएका छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गराउने पनि घोषणा गर्न भ्याए ।
शनिबार प्रधानमन्त्री ओली फेरि चितवन पुगे । उनले भरतपुरको पुल्चोक–गोन्द्राङ सडकलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कामको शुभारम्भ गरे । सडक स्तरोन्नतिको शिलालेख अनावरण गरेपछि उनले भरतपुर महानगरपालिका–१० को बाइपास सडक नजिक बनाउन लागिएको भरतपुर सिटी हलको शिलान्यास गरे । भरतपुर महानगरपालिकाले लामो समयदेखि तयारी गरेर निर्माण अघि बढाउन लाग्दा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रुप दिएपछि मेयर रेणु दहालले कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेकी थिइन् ।
सभाहल शिलान्यासलगत्तै उनी केन्द्रीय बस टर्मिनलमा आयोजित आमभसभामा सहभागी हुन पुगे । र, भाषण गर्दै भने, ‘यहाँ यत्रो ठूला–ठूला आयोजनाको शुभारम्भ हुँदा खै तपाईंको मेयर ? सायद पिकनिक खान जानुभयो होला ।’
भोलि सोमबार उनी धनुषाको ढल्बेकर पुग्दैछन् । नेपालकै पहिलो ४ सय केभीको सबस्टेसन उद्घाटन गरेपछि त्यहाँ उनले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । दाङ र चितवनमा जस्तो ठूलो आमसभा नै नभए पनि उनले त्यहाँ जम्मा भएका स्थानीय र पार्टी कायकर्तामाझ आफ्नो भनाइ राख्नेछन् ।
आगामी माघ २२ गते फेरि प्रधानमन्त्री पर्वत जाने कार्यक्रम छ । दाना–कुश्मा २२० केभीको प्रसारणलाइन र नयाँ सबस्टेसनको पनि उनले उद्घाटन गर्नेछन् । त्यहाँ पनि ढल्केबरमा जस्तै कार्यक्रम राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा प्रधानमन्त्री काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर जाने विभिन्न कार्यक्रम तय भएको बताउँछन् । तर, सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पहिले नै सबै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकिने उनले बताए ।
सरकार र पार्टीका कार्यक्रम राखेर देशब्यापी भ्रमणको योजना बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत चैत २ गते सार्कका प्रधानमन्त्रीहरुबीच भिडियो वार्तामा सहभागी भएयता सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा टेकेका छैनन् ।
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा भइरहेका कार्यक्रमलाई सुशासन विज्ञहरुले राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित काम भनेका छन् । अहिले देखिएको उद्घाटन र शिलान्यास मोहले प्रधानमन्त्री आफैंले घोषणा गरेको वैशाखको चुनावलाई समेत प्रभावित गर्ने तर्क उनीहरुको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला यस्तो बेलामा पार्टी र सरकारको कार्यक्रम छुट्याएर आफ्नै खर्चमा मात्रै पार्टीको कार्यक्रममा जान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सुझाव दिन्छन् ।
‘यस्तो काम उहाँले मात्रै पहिलोपटक गर्नुभएको हैन, पुरानो सोच र संस्कार नै यही हो, तर प्रधानमन्त्रीले बदल्दा के बिग्रन्छ र ?’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म पार्टीका काम लक्षित गरेर हिँड्दा सरकारी सुविधा र खर्च नलिएको राम्रो हुन्छ ।’
उनले लामो समय प्रधानमन्त्रीले कार्यालय नगएर बालुवाटारबाटै सत्ता चलाएर जनतालाई हेपेको टिप्पणी पनि गरे । यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीमा सुशासनप्रति रुची नदेखिएको भन्दै कोइरालाले यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको अनुशासन नै भंग हुने पनि बताए ।
‘बालुवाटार निजी निवास हो, सचिवालय हैन,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि मन्त्री र कर्मचारीले पनि यही गर्लान्, त्यसले शासन सञ्चालनको व्यवस्था नै खल्बलिन्छ, सिंहदरबार पनि नपुग्ने प्रधानमन्त्री सरकारी खर्चमा पार्टीका कार्यक्रममा हिँड्दा त झन् राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचन घोषणा भएपछि भइरहेका शिलान्यास र उद्घाटनजस्ता कार्यक्रम मतदानलाई प्रभावित गर्नकै लागि भइरहेको बताउँछन् । निर्वाचन कानूनले चुनाव हुनुभन्दा १२० दिनअघिलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ गर्ने गरी मिति तोकेकोले सो अवधि सुरु भइसकेको छ ।
तर, अहिलेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता घोषणा नभएकाले यस्ता कार्यक्रम गर्ने/नगर्ने र सहभागी हुने नहुने भन्ने विषय नैतिक प्रश्न मात्रै भएको पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचन घोषणापछि सबैका लागि समानखालको मैदान (इक्वेल लेभल अफ प्लेइङ ग्राउन्ड) तयार रहनुपर्छ, अहिले त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी विभिन्न काम कारवाही भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्राविधिकभन्दा बढी नैतिक प्रश्न हो ।’
अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे पनि चुनाव घोषणा गरेका कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री उद्घाटन र शिलान्यास जस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनु नै अनैतिक मान्छन् । उनका अनुसार झन् पार्टीका कार्यक्रममा पुग्न यस्ता कार्यक्रमको उपयोग गरिनु कानूनी शासनभन्दा बाहिरको विषय हुन्छ ।
‘यो सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो, बजेटले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई लागू गर्न अनुगमन र कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी गराउने हो,’ उनी भन्छन्,‘ कामचलाउ सरकारले राजनीतिक उद्देश्यले शिलान्यास उद्घाटनजस्ता कार्यक्रमममा सहभागी आफैंमा अनैतिक हो ।’
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अलपत्र भएका राष्ट्रिय गौरवका मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाहरुमा परेको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्रीको जोडबल नदेखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । बरु त्यस्ता आयोजनामा स्थलतगत रुपमा गरिने अनुगमन सभाहलहरुको शिलान्यास भन्दा अर्थपूर्ण हुने विज्ञको भनाइ छ ।
राजनीतिक लाभका लागि आधा काम भइसकेका आयोजनाको शिलान्यास गर्ने, साना आयोजनाको उद्घाटन/शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री नै पुग्ने जस्ता कामले रिबन काट्ने र इँटा गाड्ने मोह मात्रै देखिने अर्थविद पाण्डे बताउँछन् ।
