काठमाडौं । ‘पहिला लगानीको टुंग्गो लाग्नुपर्यो, अर्कोकुरा सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयमा फैसला हुनुपर्यो,’ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुख कटान आदेशबारे बुधबार पत्रकारको जिज्ञासामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेको यो भनाईले विमानस्थलको शून्य प्रगतितर्फ संकेत गर्छ ।
मन्त्री आलेले तत्काल रुख कटान आदेश नदिने अडान राखेको यो एउटा यस्तो आयोजना हो, जसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०५१ सालमा सम्पन्न भई स्थान तय भएको हो । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘गेमचेन्जर’ भनिएको निजगढ विमानस्थललाई हरेक सरकार र मन्त्रीले चुनावी भाषण मात्र बनाउँदा २६ वर्षपछि पनि २०५१ साल कै अवस्था छ ।
वाषिर्क ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिने संसारकै ठूलोमध्येमा पर्नसक्ने यो प्रस्तावित विमानस्थलबारे राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले भन्छ- भौतिक प्रगति शून्य ।
निजगढ विमानस्थलबारे चर्चा गर्दा नछुट्ने परिभाषा हो यो । तर, लगानी र निर्माणको मोडालिटी तय गर्न नसक्दा आयोजना २६ वर्षदेखि केवल चर्चामा सिमित छ ।
एकातर्फ वातावरण पक्षधरले गर्ने अवरोध र अर्कोतर्फ निर्णय गर्न नसक्ने सरकारको लाचारीपनका कारण आयोजना अलपत्र परेको स्वयम् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘नेपाली पर्यटन र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक महत्व बोकेकै कारण हामीले धेरैपटक आयोजना अगाडी बढाउन मन्त्रालयमार्फत दवाव दिइरह्यौं,’ प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘खै केको डर हो, सरकारले आयोजना अगाडि बढाउनुभन्दा झुलाइराख्नुमा हित देख्यो ।’
अघिल्लो वर्ष मन्त्रालय सम्हाल्दा निजगढ विमानस्थल आयोजनाबारे पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले देखाएको उत्साह र केही महिनाभित्रैको आलस्यलाई समेत उनले स्मरण गरे ।
प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक संजिव गौतम नेपाल सरकारले आयोजना सुरु गर्ने आँटै लिन नसक्दा लगानीकर्ता आउँन डराइरहेको बताउँछन् ।
‘विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण पूर्वको तयारी र लगानीपछिको मुनाफा हेर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण पूर्वको तयारी वातावरण नै गतिलो नदेखिदा लगानी आउन मुस्किल पर्छ ।’
प्राधिकरणले फेरि भन्यो : आफै बनाऔं
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकार आफैले बनाउनुपर्ने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा गरेको छ । जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशन एजीले एक वर्ष अगाडीको लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थलमा लगानी प्रस्ताव राखेको थियो ।
तर, कोरोना भाइरसको बहना बनाउँदै उक्त कम्पनीले निजगढबाट हात झिकेपछि सरकारले स्रोत व्यवस्थापन र निर्माणको मोडालिटीका सन्दर्भमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सरकार आफैले गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी वाषिर्क २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएर ६ वर्षमा पहिलो चरणको काम सक्ने प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव गरेको बताउँछन् ।
प्राधिकरणले यसअघि २०७४/०७५ मा पनि यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । पहिलो चरणमा लाग्ने १२० अर्ब लगानी सरकारको आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउन सकिने प्राधिकरणको हिसाब थियो । सरकारले यो प्रस्तावलाई गम्भीर रुपले लिएन ।
प्राधिकरणको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थमा जान्छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिए निजगढ विमानस्थल सरकारकै स्रोतमा बनाउने निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद् जानेछ ।
२०५१ सालदेखि चर्चामा सिमित
बारा जिल्लाको निजगढमा विशाल विमानस्थल निर्माण गर्ने तय सन् १९९५ (२०५१ साल) मै भएपनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा निर्माण त परको कुरा, पूर्वतयारीको प्रारम्भिक प्रक्रियामै अल्झो भइरहेको छ ।
त्योबेला नेपिको/आइराड कम्पनीले विराटनगर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगन्ज, धनगढी, सर्खेत, भैरहवा लगायत स्थानको अध्ययन गरेर निजगढलाई त्रिभुवन विमानस्थलको उत्कृष्ट विकल्प मानेको थियो ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउन रुखहरु काट्नपर्छ । लगानी नजुटेको र निर्माण मोडालिटी समेत तय नभई रुख कटानको तयारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रश्न उठाउँदै परेको अर्को रिट पनि अदालतमा छ ।
प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक गौतम सरकारले निर्माण मोडालिटी, स्रोतको जोहो र वस्ती स्थानान्तरणको विकल्प दिनासाथ यो आयोजना आलोचकहरुबाट उठ्ने गरेको धेरै प्रश्नबाट मुक्त हुने बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजनास्थलको धेरैजसो जग्गा सरकारी छ, वन पनि पातलो र धेरैजसो कुकाठका पोथ्रा भएका छन् ।
अहिलेसम्म भएका काम
२०५१ सालमै भएको निजगढ विमानस्थलको पूर्वसम्भाब्यता अध्ययनले भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय वनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गमा उडान-अवतरण गर्ने एअर रुटको अवस्था, मूख्य शहरसँगको दूरी, सडकको पहुँच, जमिनको उपलब्धता, जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्च, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्बास गर्नुपर्ने जनसंख्या लगायतका विषय समेटेको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालिन सरकारले यसलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसको १३ वर्षपछि २०६४ साल फागुन ११ मा मन्त्रिपरिषद्ले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘बुट मोडल’मा निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै निजी क्षेत्रबाट विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो ।
मन्त्रालयले २०६६ फागुन २३ मा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड -एलएमडब्लू)लाई त्यो जिम्मा दियो । एलएमडब्लूले २०६८ साउन १७ गते प्रतिवेदन बुझायो । निजगढ विमानस्थल आयोजनामा हालसम्म भएको त्यो ठूलो प्रगति थियो ।
सरकारले चार किल्ला तोकेर आयोजनास्थलको क्षेत्र निर्धारणको काम २०७१ सालमा मात्र टुंग्याएको हो । त्यसअनुसार, निजगढ विमानस्थल ११ हजार ८७५ बिघामा फैलन्छ । क्षेत्र निर्धारण भएपछि सरकारले विमानस्थलभित्र पर्ने निजी र सरकारी गरी ११० बिघा जमिन र एकहजार ६३१ घरटहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय २०७३ बैशाखमा गर्यो । अहिलेसम्म ६५ बिघा निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । सरकारी जग्गामा बसेका करिव १४ सय परिवार व्यवस्थापनको मोडालिटी भने बनिसकेको छैन ।
बजेट राख्ने, खर्च गर्न नसक्ने
यो आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको मान्यता पाएपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५० करोड बजेट पायो । जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको त्यो रकम खर्च हुन सकेन । अर्को आव ०७२/७३ मा विनियोजन भएको ५० करोड बजेट पनि खर्च हुन नसकेर पि|mज भयो । आव ०७३/७४ मा भने १ अर्ब बजेट विनियोजन भयो । बजेट खर्च हुन थालेको पनि त्यही आवबाट हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, आव ०७६/७७ मा निजगढ विमानस्थलको गुरुयोजना, डिजाइन, परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वास योजना, बारबेर, सडक र अन्य आवश्यक पूर्वाधार समेतका लागि १३० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ८ करोड खर्च भयो ।
त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्षमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो स्रोतबाट केही रकम छुट्याउँदै आएको छ । चालु आव ०७७/७८ मा प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
निजगढ विमानस्थल आयोजनाका नाममा अहिलेसम्म छुट्याइएको बजेटमध्ये ८० करोड १५ लाख मात्र खर्च भएको छ । आयोजनाका अनुसार यो रकम जग्गाको मुआब्जा र पूर्वाधार निर्माणको काममा खर्च भएको हो । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा समेत केही रकम खर्च भएको छ ।
निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा रुख गणनाको काम जारी छ । त्यसपछि रुख कटानको काम भए साइट क्लियरेन्स सुरु हुनेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यो काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकेको छ । रुख कटान भने सजिलै हुन नदिने संकेत वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा दिएका हुन् ।
