काठमाडौं । सरकारले आकर्षक मानिएको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिने निार्णय गरेको छ । लगानी बोर्डको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटमा बसेको ४६ औं बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अन्तरगत (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण-बुट) मोडलमा निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।
भारतले लामो समयदेखि यो परियोजना हात पार्न ताकेता गरिरहेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानीबोर्डसम्म ताकेता गरेको थियो ।
नेपालसँग ऊर्जासम्बद्ध पछिल्ला बैठकमा भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाइरहेको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ५० प्रतिशत काम नसिकँदै अर्को आयोजना पनि सोही कम्पनीले पाएको हो ।
सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दैछ ।
२०७६ भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा उनले अरुण तेस्रोको निर्माण भारतले नै गरिरहेकाले तल्लो अरुण पनि भारतले पाए सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताएका थिए ।
तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुने भारतीय पक्षको तर्क थियो ।
त्यसअघि २०७५ माघमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन भारत भ्रमणमा पुग्दा पनि राज्यमन्त्री सिंहले यो विषय उठाएका थिए । गत कात्तिक २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५, फ्याक्सिण्डामा पुगेर निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षणा गरेका थिए ।
सजिलो आयोजना
यसअघि यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’सँग थियो । उसले शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार सरकारले उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । अनुमति पाएको करिब १५ वर्षसम्म पनि ब्रास पावरले आयोजनामा प्रगति देखाउन सकेको थिएन ।
यो आयोजना लागतमा हिसावले ठूलो हो । तल्लो अरुण बनाउन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । यो आयोजना एक हजार मेगावाटसम्मको क्षमतामा बनाउन सकिन्छ ।
विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनामा राखिएका सम्पूर्ण सर्तहरु नै कायम रहने गरी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले भने कुन शर्तमा तल्लो अरुण दिने भनेर खुलाएको छैन ।
लगानी बोर्डले गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । यसमा भारतीय कम्पनी सतलजले पनि आवेदन दिएको थियो । यो आयोजनामा चीनको पनि चासो थियो ।
हाइड्रोइलेक्टि्रसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड -एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउन खोजेको थियो । तर, यी दुई कम्पनीले हालै बोर्डबाट तमोर आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति पाएर एमओयू पनि गरिसकेका छन् ।
तल्लो अरुणमा पावर चाइनाको ८० र २० प्रतिशत एचआईडीसीएलको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यसअघि अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय सतलज विद्युत निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्णलगानीमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत -१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउँछ भने बाँकी विद्युत भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार बुट मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सीधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण आयोजना अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल पर्छ ।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टासम्म पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो ।
संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युतगृह डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
