वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा अटो तथा ई-रिक्सा चालकहरुले एक घण्टा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । अटो रिक्सा व्यवसायी संघका अध्यक्ष अफजल अन्सारीको नेतृत्वमा वीरगञ्ज महानगर कार्यालय अगाडि शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म प्रदर्शन गरेको हो ।
महानगरले ई-रिक्सा दर्ता, रुट परमिटको लागि महँगो शुल्क लिन थालेको भन्दै चालकहरुले विरोध गरेका हुन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी शाखामा सवारी दर्ता गरी सञ्चालन गर्दै आएको तर महानगरमा पुनः दर्ता गरी रुट परमिट निर्धारन हुने सूचना प्रकाशित भएपछि दर्ता बिना सञ्चालनमा रहेका ई-रिक्सा चालकहरुलाई समस्या भएको चालकहररुले गुनासो गरेका छन् ।
पर्सामा करिब १५ सय ई-रिक्सा र पेट्रोलबाट चल्ने अटो-रिक्सा सञ्चालनमा रहेपनि वीरगञ्जम महानगरमा मात्र करिब ४ सय मात्र दर्ता गरी सञ्चालनमा छन् । २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि वीरगञ्जमा अचानक ई-रिक्साको प्रयोग बढेको थियो ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले ई-रिक्साको सञ्चालनले वीरगञ्ज शहरको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेपछि वीरगञ्ज महानगरलाई ई-रिक्सा सञ्चालनको लागि अनुमतिसहितको सिफारिस नगर्न निर्देशन दिँदै नयाँ ई-रिक्सा दर्तामा रोक लगाएको थियो ।
प्रशासनले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई नयाँ दर्तामा वीरगञ्ज महानगरमा रुट परमिट नदिन रोक समेत लगाए तपानि अहिले पनि नयाँ दर्ता जारी रहेको छ । वीरगञ्ज महानगरले पनि दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउँदै ३२ वटा वडाभित्र १० वटा रुट निर्धारण गरी दर्ता प्रकृया अगाडि बढाएको छ । गत २०७६ सालमा महानगरमा ३४७ वटा ई-रिक्सा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अधिकांश ई-रिक्सा चालकले वीरगञ्ज महानगरको शहरी क्षेत्रमै सवारी साधन चलाउन खोज्दा विवाद भइरहेको वीरगञ्ज महानगर कार्यपालिका समिति सदस्य अरबिन्द गुप्ता बताउँछन् ।
वीरगञ्जमा ई-रिक्सा सञ्चालनले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी रहेको बताए । उनले महानगरले दर्ताको लागि फेरि सूचना प्रकाशत गरेकोमा ५० जनाले निवेदन दिएको र सवारी साधनको क्षमता अनुसार ४ हजारदेखि ९ हजार शुल्क तिरेर दर्ता तथा रुट परमिट दिने तयारी रहेको बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगञ्जका प्रमुख कुशेश्वर साहका अनुसार अटो रिक्साको दर्ता शुल्क ५ सय रुपैयाँ, वार्षिक कर र आयकर क्रमशः ५ हजार, २ हजार जोडेर ७ हजार र वीरगञ्ज महानगरमा रुट परमिटका लागि ई-रिक्सालाई थप ५ सय लाग्छ भने अटो रिक्सालाई एक जिल्ला भरी ५ सय र दुई जिल्ला भरीमा १००० हजार रुट परमिट शुल्क लाग्ने नियम रहेको बताए ।
माघ २० गते अगाडि दर्ता नगराएका ई-रिक्सा र अटो-रिक्सा दर्ता नगरे नियन्त्रणमा लिने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्साले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
