काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले लगातार उठाइरहेको प्रश्न हो – बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?
उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या त्यसरी गर्न किन मिल्दैन भनेर बहसकर्तालाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग पनि यही विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको सवालजवाफ भयो ।
प्रधानन्यायाधीशले लगातार उठाएको प्रश्न भन्दै ज्ञवालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने आधार र कारण दिन खोजे । उनले सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै धारा ७६ (१) र धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाउने बताए ।
उपधारा १ मा संसदमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
‘यी दुईवटा (धारा ७६ (१) र (२) अनुसारका) प्रधानमन्त्री धारा ७६ (७)को अधिकार प्रयोग गर्न अलरेडी डिस्कनेक्ट भइहाले’ उनले भने ।
संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले धारा ७ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्र धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्थिति रहेमा धारा ७६ (१) वा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने भनी प्रश्न गरे ।
उपधारा ३ मा कसैको बहुमत नआए प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने संसदमा दुई वटा पार्टीको बराबर सिट भए के गर्ने भनी प्रश्न गरे । ‘(बढी सदस्य भएको दल) सधैं रहन सक्छ ? यो अनिवार्य शर्त हो ? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ । संसदमा (दुई पार्टीको सिट संख्या) बराबर पनि आउन सक्छ’ उनले भने ।
राणाले अघि भने, ‘उपधारा ३ त सम्भावनाको ठाउँ राखिएको हो, अनिवार्य त होइन नि ।’
उनले संसदमा ठूलो पार्टी एउटा मात्र नभएमा र दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेको सरकारले बहुमत नपाए उपधारा १ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाएन र ? भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यसमा संविधानको ब्याख्याको विषय उठाए । ‘संविधानको व्याख्या दुई किसिमले गर्न सकिन्छ, एउटा अर्गानिक, अर्को डायनामिक’ उनले भने ।
त्यसमै प्रधानन्यायाधीश राणाले थपिहाले, ‘मैले यति भन्न खोजेको । लार्जर दल हुनै पर्छ र ? अनिवार्य चाहियो भने त चुनावमै जानुपर्यो । संसदमा (ठूलो दलको) सम्भावना भयो भने तपाईंले भनेको कुरा हुन्छ । तर सम्भावना भएन भने के गर्ने ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले फेरि संविधानको व्याख्याको विषय उठाए । उनले संविधानको ३ किसिमले गर्न सकिने बताए ।
पहिलो, टेक्स्ट (लिखित रुप) नै हेर्नुपर्यो, शब्द के छ त्यही अनुसारको व्याख्या । दोस्रो, संविधानको सिंगो संरचना हेर्नुपर्यो र संविधानले के नतिजा दिन खोजेको भन्ने हेर्नुपर्यो ।
तेस्रो, संविधानको उद्देश्य हेर्नुपर्यो ।
विगतमा पटकपटक संसद विघटन भएपछि त्यसलाई रोक्ने गरी संविधान जारी गरिएको उनले बताए ।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि संसदमा एउटा मात्र ठूलो दल नभएको अवस्थामा के गर्ने भनी प्रश्न गरे । ज्ञवालीले भने संविधानमा सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म विघटन नगर्नु भनेको बताए । संसद बलियो होस्, ५ वर्षको कार्यकालभरि टिकोस् भनेर संविधानमा संसद विघटनमा कडा प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भनेझैं दुई तिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्न नमिल्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए । ‘अहिले पनि संसदको विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई रहिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्नु संविधानविपरीत भएको बताए ।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले पनि मधेसकेन्द्रित दुई दलको १७/१७ सिट रहेको भन्दै यस्तो अवस्था भएमा अल्पमतको सरकार बन्न नै नसक्ने भन्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने बताए ।
ज्ञवालीले भने अदालत अन्योलमा परेको भए संविधान निर्माताहरुसँग अदालतले छलफल गर्न सक्ने बताए । ‘यो प्रश्नमा पूर्वराष्ट्रपति, जसले संविधान जारी गर्नुभयो, संविधानसभाको अध्यक्ष, तत्कालिन मस्यौदा समितिको सदस्य, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई बोलाएर बुझ्न सकिन्छ, अदालत यो विषयमा खुला छ’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र संसदबीच कुनै विवाद नदेखिएको र प्रधानमन्त्रीलाई संसदले सहयोग नै गरेको अवस्थामा विघटन गर्नुपर्ने कारण नै नदेखिएको बताए । ‘साढेको जुधाइ बाच्छाको मिछाइ हुन भएन, पाटीको लडाई भए त्यहीँ सेटल गर्नुपर्यो’ उनले भने ।
