नेपाल बुझाउने महत्वपूर्ण दस्तावेज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधान धरापमा परेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । यो नेपालको आठौं संविधान हो ।

१३ माघ २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पदम शम्शेर जबराले जारी गरेको ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन’लाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ । हाम्रो संवैधानिक इतिहास खोतल्दा साढे सात दशकभन्दा पर पुगिदैन । कानुनी इतिहास भने निकै पुरानो छ ।

गोपालवंश ताकादेखि नै कुनै न कुनै रुपको कानुन (विधान) प्रचलनमा रहेको इतिहास तथा संस्कृतिविद् प्राध्यापक डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीको निष्कर्ष छ । पुस्तक ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’मा उनी लेख्छन्, ‘प्रारम्भिक खालकै भए पनि गोपाल जातिको अस्तित्व र प्रशासन कालमा कुनै न कुनै किसिमको वैधानिक स्थितिको कल्पना हामीले गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।’

पैरवी बुक हाउसले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा प्रा.डा. रेग्मीले नेपालको कानुनी इतिहास मात्रै होइन शासन–प्रशासन, संस्कृति, जातीय विविधता लगायत पाटोमा मिहिन विवेचना गरेका छन् । लेखकले लिच्छवीकालीन विधानको स्रोत–स्वरुप, स्थितिमल्लको देन, किरात कालको वैधानिक परम्परा, राम शाहको थिति, काठमाडौं उपत्यकाको वैधानिक परम्परा आदि केलाएका छन् ।

जनजाति समुदायमा लैंगिक विभेद

किरात कालको सामाजिक विधानअन्तर्गत मुन्धुमको चर्चा गरिएको छ । किरात र लिम्बु समाजमा मान्यता प्राप्त सामाजिक कानुन सबभन्दा पहिला योहाङ्गले बनाएको मानिन्छ । उनले बनाएको जन्म, बिहेबारी र मृत्यु सम्बन्धी कर्मकाण्ड हेर्दा आदिवासी/जनजाति समुदायमा लैंगिक विभेदको छनक पाइन्छ ।

जन्मेदेखि मृत्यु संस्कारसम्मै कुनै न कुनै किसिमको विभेद हुने गरेको देखिन्छ । छोराको जन्म हुँदा चार दिनमा र छोरीको जन्म हुँदा तीन दिनमा आमा चोखिने चलन छ । छोराछोरीको नामाकरण भने चोखिएकै दिन गरिने प्रा.डा. रेग्मीको ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’मा छ ।

त्यस्तै, विवाहमा पनि लैंगिक विभेद हुने गरेको देखिन्छ । ‘भिन्नै कुलकी केटी किनेर ल्याई बिहे’ गर्ने भनिएको छ । जन्म र विवाहको तुलनामा मृत्युसंस्कार अझै बढी असमान व्यवहार रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ । मृत्युहुँदा लोग्ने मान्छेको जुठो चार दिन र स्वास्नी मान्छेको तीन दिन लाग्ने प्रचलन देखिन्छ ।

किरात सामाजिक विधान हेर्दा जनजातिहरूमा लाशलाई खाल्डोमा पुर्ने परम्परा रहेको बुझ्न सकिन्छ । लाश गाडिएको ठाउँमाथि लोग्नेमान्छे भए ढुङ्गाको चार खुड्किले र महिलाको भए तीन खुड्किले चौतारो (चैत्य वा समाधी) बनाउने भनिएको छ ।

निकै सम्मानित व्यक्तिको सन्दर्भमा आठ–नौ खुड्किलेसम्म समाधी बनाउनु पर्ने पुस्तकको किरात सामाजिक विधान खण्डमा उल्लेख छ । यसको अर्थ हो– जतिधेरै सम्मान, त्यति धेरै खुड्किले । आधुनिक युगको आलोकमा हेर्दा यो विधानले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कम महत्व दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

पुस्तकले सिम्रौनगढ राज्य, खस मल्ल राज्य, जनजाति युग, जनशासन युग, बाइसी/चौबीसी राज्य स्थापना, कचहरीको मर्यादा र गोर्खा राज्यकालीन वैधानिक परम्पराको पनि चाखलाग्दो विवेचना गरेको छ ।

पूर्वमध्यकालीन नेपालको संघीयता

प्रा.डा. रेग्मीले पूर्वमध्यकालमा नेपालमा तीन तहको प्रशासनिक संरचनाको चर्चा गरेका छन् । गोपाल वंशावली, पुष्पिका वाक्य, धार्मिक अभिलेख तथा फुटकर सन्दर्भहरुको आधारमा राज्यको प्रशासनिक स्थिति तीन भागमा विभाजित भएको उनको निष्कर्ष छ ।

उनका अनुसार, नेपालमा ई. ८७९ देखि १३८० का बीचमा केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय शासनको अभ्यास थियो । त्यसबेला झण्डै–झण्डै अहिलेकै जस्तो संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको संघीय शासन प्रणाली रहेको बुझिन्छ ।

प्रा.डा. रेग्मीका अनुसार, त्यसबेला केन्द्रीय राजधानी ललितपुर थियो । ‘लिच्छविकालमा पहिलो मानगृह केन्द्रीय शासनको केन्द्र थियो, जो सम्भवतः पाटनमा थियो’ प्रा.डा. रेग्मीले लेख्छन्, ‘अलिपछि हाँडीगाउँ भेकमा रहेको कैलासकूटभवनमा केन्द्र रह्यो (पृष्ठ ७२) ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले सातवटै प्रदेशको संवैधानिक हैसियत समान कायम गरेको छ । पूर्वमध्यकालीन प्रान्तीय शासन भने दुई किसिमका थिए । पहिलो, जिल्ला (विषय) मा विभाजित शासक सामन्त वा महासामन्त क्षेत्र । जस्तो– उदयपुराधिपति महासामन्त, धवलस्रोतपुर (धौलागिरिक्षेत्र) आदि ।

दोस्रो, पात्र वा महापात्रद्वारा शासन गरिने अलिसानो क्षेत्र । त्यो बेलाको अहिलेको मन्त्री सरह देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामै कान्तिपुर र ललितपुरमा यस्तै किसिमका भारतले पुस्तैनी अधिकार पाएर धेरै लामो समयसम्म शासन गरेको देखिन्छ ।

अहिले ७५३ स्थानीय तहलाई ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगर र ४६० गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ । त्यतिबेला स्थानीय शासनका तीन रुप– क. कोट (क्वाठ) क्षेत्र, ख. देश क्षेत्र र ग. ग्राम क्षेत्र रहेको प्रा.डा. रेग्मीले उल्लेख गरेका छन् ।

कोट (क्वाठ) क्षेत्रमा खासगरी राजनीतिक सुरक्षाका लागि किल्लाहरू बनाइएका हुन्थे । ‘केही नियमित सैनिकसाथ सजग भइरहने क्वाठनायक वा कोटनायक जसले सुरक्षा व्यवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयत्न गर्दथ्यो’ प्रा.डा. रेग्मी लेख्छन्, ‘सुरक्षासम्बन्धी ठूलै समस्या आएमा कोटभित्रका सक्षम बासन्दिाहरूको उपयोग पनि क्वाठनायकले गर्दथ्यो भन्ने अन्दाज गरिएको छ ।’

उनका अनुसार, थानकोट, स्वयम्भु, साँखु, गोकर्ण आदी यस्तै किल्ला रुपका बस्ती थिए ।

देश क्षेत्र वा इलाका कोट भन्दा अली भिन्न प्रशासनिक इकाइ हो । राजधानीभन्दा साना शहरीय वस्ती (पुर) हुन्थे । देश क्षेत्रका शासकलाई ‘देशप्रमाण वा प्रमाण’ भनिन्थ्यो ।

ग्राम क्षेत्र कोट र देश भन्दा भिन्न इलाका हो । ग्राम क्षेत्र खासगरी पर्वतीय भेकतीर प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यसलाई संविधान निर्माणताका चर्चा भएको उपस्वयत्त क्षेत्रसँग तुलना गर्न सकिन्छ । ग्राम क्षेत्रबाट प्रान्तीय वा केन्द्रीय सरकारसँग सम्बन्ध कायम राख्ने पदाधिकारीलाई ‘द्वारे’ भनिथ्यो ।

स्थिति मल्लको विधानमाथि प्रश्न !

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा स्थितिमल्लको विधानबारे उल्लेख छ । दिव्योपदेश भन्दा करिब चार शताब्दी पुरानो स्थितिमल्लको विधानबारे प्रा. डा. रेग्मीले केही प्रश्न उठाएका छन् ।

उनको विश्लेषण छ– हाल स्थितिमल्लले बाँधेको स्थिति भनेर एकथरी सालका नेपाली भाषामा लेखिएको वंशावलीहरूमा जुन छ्यासमिस भएका कुरा पाइन्छन् ती उक्त मूल प्रतिका पनि फेरिएका रुप हुन भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।’

स्थितिमल्ल र उनका सन्तानका पालामा प्रकाशित ऐतिहासिक साक्ष्यमा स्थितिमल्ले कुनै किसिमको स्थिति बाँधेको कुरा उल्लेख नभएको लेखकको जिकिर छ । त्यतिमात्रै होइन नेपाल भाषामा लेखिएको गोपालवंशावलीमा समेत स्थितिमल्लबारे एक अक्षर उल्लेख नभएको उनले लेखेका छन् ।

स्थितिमल्लको शासनकालको अन्तिम सात वर्ष सन् १३८८ देखि १३९५ सम्मका घट्नाबारे केही उल्लेख नहुनुले पनि आशंका जन्मिएको प्रा.डा. रेग्मीको निचोड छ । पृथ्वीनारायण शाहले हेरेका भनिएका स्थिति पनि हालसम्म फेला नपरेको उल्लेख गर्दै प्रा.डा. रेग्मी लेख्छन्– उक्त वंशावलीको अन्तिम भाग स्थितिमल्लको भारदारहरूले नै तयार पारेका हुन् भन्ने इतिहासकारहरूले अन्दाज पनि गरेका छन् । स्वयं स्थितिमल्लले स्थिति बाँध्ने जस्तो महत्वपूर्ण काम गरेको भए वंशावलीमा अवश्य नै उल्लेख हुने थियो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।

‘नेपालको वैधानिक परम्परा’ कानुनी जार्गनको थुप्रो नभई त्यतिबेलाको नेपाल बुझ्ने संग्रहनीय दस्तावेज हो । मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कानून, संस्कृति लगायत क्षेत्रका जोकोहीलाई यो पुस्तक उपयोगी हुने देखिन्छ ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जीवनका सारा उर्जा अध्ययन अनुसन्धानमा लगाएका लेखकले आफूलाई राजनीतिक अभिप्रायभन्दा माथि राखेका छन् । आग्रहपूर्वाग्रहको साँगुरो घेरा तोडेर कसरी प्राज्ञिक कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो प्रमाण हो प्रा.डा. रेग्मीको ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’ ।

पुस्तकः नेपालको वैधानिक परम्परा

लेखकः प्रा.डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीे

प्रकाशकः पैरवी बुक हाउस

मुल्यः रु. ८९५, पृष्ठ : ४६४+३६