वीरगञ्ज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा जनताको ध्यान भड्काउन फालिएको तुरुप भएको बताएका छन् ।
वीरगञ्जमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि सरकार काम चलाउ हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कामचलाउ ठान्नु भएको छैन, सरकार विस्तार गर्नुभएको छ । निर्वाचनको नाममा एउटा तुरुप मात्रै फाल्या हो, निर्वाचनतिर सबैको ध्यान जान्छ, आफूले चालेको असंवैधानिक कार्य, गैरलोकतान्त्रिक कार्य अघि बढाउन सकिन्छ भनेर मात्रै हो । उहाँको नेतृत्वमा हुने चुनावको विश्वसनीयता र निष्पक्षता पनि सम्भव छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको साथमा प्रतिगमनकारी शक्तिहरु, संघीयता र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुको अघोषित संयुक्त मोर्चा रहेको दाबी उनले गरे ।
‘यही बेलामा पुराना शक्तिहरु, निरंकुशकालीन शक्तिहरु मौकामा चौका हान्न पाइन्छ कि भनेर उफ्री रहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाली जनता २०१७ सालको अवस्थामा हैन, २०७७ सालमा छन् । चेतना र लोकतान्त्रिक भावनाबाट ओतप्रोत छन् । निश्चितरुपमा कमी कमजोरी अरुमा पनि हुन सक्छ । त्यसको मतलब लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर निरंकुश तन्त्र ल्याउने हैन ।’
राजनीतिक समस्याको समाधान न्यायलयले गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनु नै तत्कालिन समस्याको समाधान भएको उनको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई नै सदर गर्यो भने के गर्नुहुुन्छ ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासमा उनले राजनीतिक समस्याको समाधान अदालतले गर्नै नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्छौं, तर राजनीतिक क्राइसिसको समाधान न्यायलयले दिन सक्दैन, पोलिटिक्सले नै दिन्छ । यो संकट कहाँबाट आयो ? लोकतन्त्र, संघीयताको विरुद्ध र पक्षका शक्तिबीचको द्वन्द न हो,’ उनले भने, ‘संघीय गणतन्त्रलाई खारेज गर्ने र मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने गरी प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदमले नै राजनीतिक संकटमा मुलकलाई धकेलेको छ । त्यसको समाधान राजनीतिक रुपमै हुनुपर्छ ।’
असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेर किन जान नसकेको त ? भन्ने अको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जसपा एक भएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको बताए । ‘पहिलो चरणको आन्दोलन सबैले आ–आफ्नो ढंगले गरिसकेका छन् । कसैको के धारणा छ, कसेको के । तर हामी प्रतिगनको कदमलाई खारेज गराउन एकता वद्ध भएर नै जानुपर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि, विगतमा भएका आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त भएका उपलब्धीको रक्षा र बाँकी अधिकारहरु, राजनीतिक समस्या हल गर्दै सबैसँगै अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्तिहरु, प्रगिगमनका विरुद्ध रहेका शक्तिहरु, प्रतिगामी कदम खारेज गराउन तर्फ लाग्नुपर्छ । लोकतन्त्रको रक्षा नै लोकतान्त्रिक शक्तिको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ ।’
जनताले चुनेका प्रतिनिधि गएर सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने थलो नै भंग गरेर प्रधानमन्त्रीले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितालाई समाप्त पार्न खोजको तर्क उनको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संसद भंग गर्नेमा मात्रै सीमित छैन, नेपालमा भएको जनविद्रोह, मधेस आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलनको परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनेको छ । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितालाई समाप्त पार्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको, नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रमाथि संकट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम लोकतन्त्र गणतन्त्र र संघीयतालाई सिध्याउनकै लागि आएको हो ।’
समावेशिता र पहिचानका कुरा सुन्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई करेन्ट लाग्ने गरेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तारै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, साइबर सेना बनाउने, जसले विरोध गर्यो त्यसको विरोधमा खोइरो खन्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई खत्तम पार्ने, मिडिया हाउसलाई स्वतन्त्र रुपमा लेख्न, प्रशारण गर्न अवरोध गर्ने योजना बनाइरहेको बताए ।
नेपाललाई कन्फ्लिक्ट जानेको रुपमा विकास गर्ने षडयन्त्र भइरहेको बताउँदै उनले छिमेकी मुलुकहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरे त्यसबाट बच्न सकिने बताए ।
‘दुनियाँका शक्ति केन्द्र काठमाडौं धाएको धाएकै छन् । नेपालको राजनीति नेपालीकै निर्णायक भूमिकामा रहनुपर्छ । बाहिरी शक्तिहरुको खेलको मैदान बनाउने वातावरण बनाउनुभएको छ । यो नेपालको हितमा छैन । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको बेला कन्फ्लिक्ट जोनको रुपमा युरोप थियो,’ उनले भने, ‘अब एसिया प्यासिफिक रिजन नै कन्फ्लिक्ट जोनको रुपमा विकास हुने लक्षण देखा पर्दैछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल प्ले ग्राउन्ड बन्यो वा बन्न गयो भने निकै कठिन अवस्था आउँछ । तसर्थ छिमेकी मुलुकसँग अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ । एकका विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने राजा महेन्द्रको नीति राजा महेन्द्रको थियो, त्यो गलत छ ।’
