काठमाडौं । संसद विघटनसहितको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण आइतबार ७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए । योसँगै विकासे मन्त्रालयहरु संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मनत्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन भएका छन् ।
यी त्यस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु हुन्, जो निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । अन्य चार मन्त्रीसँगै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र खानेपानी मन्त्री विना मगरले राजीनामा दिएपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउने विषय अन्योलमा परेको छ । मन्त्रीहरु हटेपछि ‘गेम चेन्जर’ भनिएका आयोजनाहरु झन् पछि धकेलिने अवस्था बनेको छ ।
कोरोना महामारीको कारण देखाएर तोकिएको सयममा पूरा हुन नसकेका यी आयोजनाका अधिकारीहरुलाई अब म्याद थप्न धेरै पापड बेल्नुनपर्ने अवस्था आएको सम्बन्धित मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चिनियाँ ठेकेदारहरु कार्यरत यी तीनवटै आयोजना गत फागुनदेखि नै कोरोनाबाट प्रभावित थिए । चीनमा कोरोनाले महामारीको रुप लिएपछि आयात हुनुपर्ने चिनियाँ उपकरण, आउनुपर्ने प्राविधिक उतै रोकिएका थिए । अवस्था सहज बनेर विस्तारै निर्माणको काम अघि बढ्दै गर्दा यी आयोजनामा राजनीतिक संक्रमणको प्रभाव देखिने अवस्था आएको छ ।
काम सक्नेभन्दा विभिन्न बहनामा म्याद थप्ने अभ्यास विगतबाटै हुँदै आएको छ । यस्ता आयोजना बुझेका मन्त्रीहरुको राजीनामासँगै निर्माण सकिने मिति पछाडि धकेल्न सहज अवस्था बनिदिएको छ ।
तामाकोसीको जोखिम कसले मोल्ने ?
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तरगतका अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरु सक्ने वातावरण बिथोलिएको बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालै नयाँ मन्त्री आए पनि अब अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाले गति लिइहाल्ला भन्ने अवस्था छैन ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले बनाइरहेको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा छ । यही बेला आयोजनाका ठेकेदारहरुले विभिन्न बहना बनाउँदै थप भुक्तानीको दावी पेश गरेका छन् ।
ठेकेदारको दावी भुक्तानी जटिल विषय हो । यस्तो निर्णयहरु लिँदा जोखिम मोल्नुपर्छ । ‘नयाँ ऊर्जामन्त्री आइहाले पनि यस्ता नीतिगत निर्णयमा कलम चोप्ने आँट गर्न गाह्रो हुन्छ’, मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि प्राधिकरणमा पनि नयाँ कायममुकायम नेतृत्व छ, जसले आयोजनाका विभिन्न पक्षलाई बुझ्न नै बाँकी छ ।’
ऊर्जा मन्त्री नै विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन्छन् । राजीनामा दिएका उर्जामन्त्री पुनले आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई बुझेका थिए । नयाँ मन्त्री आएपछि आयोजनालाई टुंग्याउने बेलामा गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु फटाफटी हुनेमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आशंका व्यक्त गर्छन् ।
‘ठेकेदारहरुको विपक्ष वा पक्षमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यस्ता निर्णय नभई आयोजना पूरा हुँदैनन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ठेकेदारहरुले अन्तिम समयमा थाप्ने अत्तो पन्साएर चुनावी सरकारका मन्त्रीले आयोजनालाई ‘ब्रेक थ्रु’ गराउँछन् भन्ने लाग्दैन ।’
ठेकेदारका पक्षमा निर्णयहरु गर्दा विवादमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । आयोजनाको लागत पनि उच्च दरमा बढ्ने भएकाले विरोध हुन्छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको काम गत असारमै सकिनुपर्ने हो । ९९ प्रतिशत काम सकिएर पनि आयोजनाको बाँकी काम कोरोनालाई दोष दिँदै सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
महामारीले गर्दा निर्माण सामग्री ढुवानी नभएर आयोजना प्रभावित छ । तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक विज्ञान श्रेष्ठ भारतबाट उपकरण र समान ल्याउन महामारीले बाधा गरिरहेको बताउँछन् ।
आगामी फेब्रअरीभित्र सबै उपकरण ल्याएर जोडिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । त्यसपछि आयोजना परीक्षण गर्न बाटो खुल्ने भए पनि त्यो अवस्थासम्म पुग्न ठेकेदारको भुक्तानीको विवाद मिलाइसक्नुपर्नेछ ।
गत वर्षको चैतमा पानी भरेर माथिल्लो तामाकोसीको बाँध, इन्टेक र जलासयको प्राविधिक परीक्षण भएको थियो । करिब ३५ अर्बमा सकिनुपर्ने यो आयोजनाको लागत समय बित्दै जाँदा करिब ७० अर्ब पुग्ने देखिएको छ । जनताको लगानीसमेत रहेको यो आयोजना निर्माण अवधि र लागत बढिरहँदा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
महत्वपूर्ण समयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति नै अध्यक्षविहीन हुन पुगेको प्रत्यक्ष असर तामाकोसीमा देखिने कम्पनी सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
मेलम्चीलाई ‘हाइसन्चो’
खानेपानी मन्त्रालयमा भने मन्त्री विना मगर हटेपछि चिन्ताभन्दा बढी खुसी व्यक्त हुँदैछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला मन्त्रीको राजीनामा आएको छ ।
त्यहाँ पनि विभिन्न नीतिगत निर्णयको लागि भविष्यका मन्त्री तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न त छँदैछ, तर अब मन्त्रालय र आयोजनाका अधिकारीलाई पुसभित्रै सुरुङमा परीक्षण थाल्न परेको दबाव घटेको छ । त्यसैले मन्त्री मगर हट्दा आयोजनाका अधिकारीले राहत महसुस गरेका छन् ।
यसअघि आयोजना सकेर सुन्दरीजलमा पानी खसाउन मन्त्री मगर हतारिँदा अडिट टनेलको गेट भत्किएको थियो । उनले यो आयोजना छिटो सक्न आयोजनाका अधिकारीलाई दबाव दिने मात्रै हैन, विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई पनि विश्वासमा लिन खोजेकी थिइन् ।
मेलम्चीमा काम छोडेर भागेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग उपठेक्का लिएका ठेकेदारहरुको भुक्तानी विवाद सुल्झिएको छैन । तीमध्ये अधिकांश सिन्धुपाल्चोकका नै छन् । त्यसैले यो आयोजनाले पनि अन्तिम समयमा किचलो समाधान गर्नुपर्ने निश्चित जस्तै छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षणको लागि एडीबीको विज्ञको टोली अहिले नेपालमा छ । एडीबीले निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्न हाइड्रो मेकानिकल, सुरुङ, खानेपानी वितरण प्रणाली लगायतका विज्ञ रहेको चार सदस्यीय टोली पठाएको छ । टोलीले दिने रिपोर्टका आधारमा काम अघि बढाउन पनि मन्त्रालयस्तरबाट नीतिगत निर्णयहरु लिनुपर्छ ।
२०६४ सालमै सक्ने गरी निर्माण थालिएको मेलम्ची आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ । ०७५ पुसमा सीएमसी भागेपछि आयोजना ९ महिना रोकिएर अहिले नयाँ ठेकेदारबाट काम भइरहेको छ ।
गत २९ असारमा अडिट टनेलको गेट भत्किएपछि आयोजना यसै पनि समस्यामा छ । अहिले मुख्य सुरुङका चारवटै अडिट टनेलका गेट सुधार गरिँदैछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सिन्धु र अम्बाथानको अडिट टनेलमा ‘हाइड्रोमेकानिकल गेट’ जडानको काम सकिएको छ । यसअघि जोडिएका गेटमा प्राविधिक कमजोरीका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्षसहित डिजाइन सुधारेर जोड्ने काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।
गेट जडान गरेर आवश्यक निरीक्षणपछि मात्र सुरुङमा पानी भर्न सकिन्छ । ढिलोमा पुसभित्र परीक्षणका लागि सुरुङमा पानी भर्ने दबावमा काम हुँदै गर्दा मन्त्री मगर बाहिरिएकी छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी अब नयाँ मन्त्री आएपछि विगतकै शैलीमा अनेक कारण देखाएर म्याद थप्ने वातावरण बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्री फेरिएपछि आयोजनाको निर्माण अवधि लम्ब्याउन सहज हुने भयो ।’
आफ्नै कार्यकालमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन मन्त्री मगरले आयोजनाका अधिकारीलाई दबावमा राखेकी थिइन् । एक जनाको ज्यान जाने गरी अडिट टनेलमा दुर्घटना भएपछि आयोजनाका अधिकारीहरु थप दबावमा परेका थिए ।
भैरहवा विमानस्थललाई नयाँ बहाना
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई सरकारबाट बाहिरिएपछि निर्माण सकिनै लागेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य पनि अनिश्चयमा धकेलिएको छ । निरीक्षण गर्न मंसिर २१ गते भैरहवा पुगेका मन्त्री भट्टराईलाई आयोजनाको काम ९३ प्रतिशत पूरा भएको जानकारी दिइएको थियो । उनले बाँकी काम २५ दिनमा पूरा गर्न भन्दै दबाब दिएका थिए ।
एकाएक फेरिएको परिस्थितिमा पर्याप्त समय थपेर आयोजनालाई सुस्त बनाउन सहज बनेको छ । यही डिसेम्बर ३१ मा सकिने यो आयोजनाको म्याद ६ महिनासम्म थपिन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
शिलान्यासयता करिब आधादर्जन पटक म्याद थपिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब ओली सरकारले गर्न खोजेको चुनाव भए पनि वा नभए पनि ६ महिना पछाडि धकेलिने अधिकारीहरु सहजै बताउँछन् ।
निर्माण सकेर विमानस्थल सञ्चालन हुने अवस्थासम्म पुग्न अरुमा जस्तै यसमा पनि थुप्रै नीतिगत निर्णयहरु गरिनुपर्छ । यसमा पनि भुक्तानी लगायतका विवाद सल्ट्याउन पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहित सुरक्षाकर्मी, अध्यागमन, भन्सारले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको संयन्त्र विमानस्थलमा खडा गर्नुपर्छ । ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको विषय पनि टुंगिनुपर्छ । यो विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतीय आकाश प्रयोगबारे सम्झौता हुन पनि बाँकी छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष (मन्त्री) नै नभएपछि त्यसमा असर पुग्ने र निर्माण अवधि लम्ब्याउन सजिलो हुने भएको छ । यसै पनि कोरोनाको कारण देखाएर ढिलाइ भइरहेको आयोजनाहरुलाई नयाँ बहाना मिलेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
आयोजनामा अहिले धावनमार्ग, टर्मिनल भवनसहितका संरचना बनेर यन्त्र–उपकरण जडान हुन बाँकी छ । गत ५ महिनामा थप २ प्रतिशत मात्र प्रगति हात पारेको यो आयोजनालाई बाँकी ७ प्रतिशत काम सक्न अझै कति समय लाग्ला भन्ने एकीन छैन ।
उपकरण जडानको कामका लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक छैनन् । चीन र थाइल्यान्डका प्राविधिक कोरोनालाई कारण देखाएर आएका छैनन् । प्राविधिक मात्र नभई कतिपय सामान नै आउन बाँकी रहेकाले आयोजना सकिने मिति तोक्न नसकिने आयोजनाले नै बताएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री बताउँछन् । onlinekhabar
