सर्लाही । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ईन्धन खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महतोले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को प्रावधानविपरीत तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ईन्धन खर्च लिएको पाइएको छ। यसले पालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
ऐनविपरीत इन्धन खर्च
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रकाशित उक्त ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मासिक रूपमा पाउने ईन्धनको परिमाण स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। ऐनअनुसार, गाउँपालिका अध्यक्षले वार्षिक १,२०० लिटर (मासिक १०० लिटर) ईन्धन पाउने व्यवस्था छ।
तर चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा कुल २,३३४ लिटर ईन्धन खर्च गरेको देखिएको छ। यो तोकिएको परिमाणभन्दा १,१३४ लिटर बढी हो, जसको आर्थिक मूल्य रु. १,८७,११० बराबर छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो रकम नियमसम्मत नभएको ठहर गर्दै अनियमितताको रूपमा चित्रण गरेको छ।
वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी भएको संकेत गरेको छ। ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी ईन्धन खर्च भुक्तानी भएको विषयले पालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि यो घटनाले पालिकाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीको अभाव देखिएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी छ।
स्थानीयको आक्रोश र जवाफदेहिताको माग
चन्द्रनगर गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले यो अनियमितताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘हाम्रो करको पैसा यस्तो अनावश्यक खर्चमा दुरुपयोग भएको देख्दा दुख लाग्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘यस्ता कार्यले विकासका लागि छुट्याइएको बजेटमा असर पर्छ।’ उनीहरूले गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र अनियमित रकम असुलउपर गर्न माग गरेका छन्।
यो विषयमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो वा अन्य पदाधिकारीबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भएको ईन्धन खर्चको अनियमितताले स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ।
यो घटनाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रावधानको पालना गर्न र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ। स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले यो विषयमा पारदर्शी छानबिन र कारवाहीको माग गरिरहेका छन्।
