सिराहा — सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ८, ९ र १३ मा खोलानाला तथा नदीहरूमा बिना अनुमति रातारात अवैध रूपमा ग्राभेल (गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गरिएको पाइएको छ। स्थानीयवासीहरूका अनुसार यो उत्खनन कार्य स्थानीय सरकार, विशेषतः मेयर शिवशंकर महतोको मिलोमतोमा भइरहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार जेठ–असार महिनामा जब वर्षा र बाढीको सम्भावना उच्च हुन्छ, त्यही बेलामा रातिराति स्काभेटरको प्रयोग गरी तीव्ररूपमा उत्खनन गरियो। यति बेला न नगरपालिकाले कुनै निगरानी गर्यो, न त सुरक्षा निकाय सक्रिय भए। यो बीचमा पटकपटक विभिन्न संचारमाध्यममार्फत समाचार सम्प्रेषण भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखियो।
अहिले आएर नगरपालिकाले देखावटी रूपमा नगर प्रहरीहरू ड्युटीमा खटाएको देखिएको छ, तर स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “यदि यो प्रहरी व्यवस्था जेठ–असारमै लागू गरिएको हुन्थ्यो भने खोलामा यति ठूलो मात्रामा उत्खनन हुने थिएन।”
स्काभेटर नियन्त्रणमा, तर अनुसन्धान अझै सुरु भएको छैन
हालैमा सशस्त्र प्रहरी बलले चारवटा स्काभेटर विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि भएको छ। तर उत्खनन भइसकेपछि मात्रै प्रहरी परिचालन गरिनु सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्ती र असक्षमता हो कि, भन्ने प्रश्न उठेको छ। उत्खनन भइसकेका खोलानाला क्षेत्रको अहिलेसम्म कुनै प्राविधिक अनुगमन, मूल्याङ्कन वा क्षतिपूर्तिको कार्य प्रारम्भ गरिएको छैन।
स्थानीयवासीहरू आक्रोशित
स्थानीय एक व्यक्तिले भने,
> “जब वर्षातको समय हो, खोलाको बहाव उच्च हुन्छ, त्यो बेला खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकाल्नु झन् खतरनाक हो। बाढी नियन्त्रणमा समेत असर पर्छ। यो कार्य मेयर शिवशंकर महतोको आशीर्वाद बिना हुन सक्दैन।”
अर्का स्थानीयले भने,
> “हामीले यति धेरै पटक आवाज उठायौं, समाचार लेखायौं, तर त्यो बेला सबै चुप थिए। अहिले स्काभेटर समातेर कारबाही भएको देखाउने नाटक हो।”
प्रश्नहरूको घेरा
अब स्थानीयहरू मेयरसँग प्रश्न गर्न थालेका छन्—
के यस्ता उत्खनन कार्यहरूको अनुमतिपत्र थियो?
किन समयमा रोकथाम गरिएन?
खोला–नाला जोगाउने जिम्मेवारी कसको हो?
मेयरमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा समेत छानबिन किन गरिएको छैन?
निष्कर्ष
धनगढीमाई नगरपालिका अहिले भारी अवैध उत्खननको आरोपको घेरामा परेको छ। जनप्रतिनिधिहरूमाथि विश्वास गुमाउँदै गएका स्थानीयवासीहरू अब खोलानाला संरक्षण, पारदर्शिता र कारबाहीको माग गर्दै छन्। यदि छिट्टै प्रभावकारी छानबिन र कारबाही प्रक्रिया थालिएन भने, यो विवाद अझै चर्कने देखिन्छ।
स्थानीय र सरोकारवाला निकायहरूलाई यथाशीघ्र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न आग्रह गरिन्छ।
