धनुषा : प्रहरी सम्बन्धी क्षेत्राधिकारको मांग गर्दै प्रदेश २ सरकारले ले संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको छ ।
नेपाली प्रहरीले निकालेको भर्ना विज्ञापन रोक्ने सहित क्षेत्राधिकार र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनको मांग गर्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारका विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाउंदै बुधवार दुई रिट दायर गरेका हुन ।
प्रदेश सरकार कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानले रिट दायर गराएका हुन । हुनत कात्तिक ४ गते नै रिट दायर गर्न अदालत पुगेका थिए । तर कात्तिक १६ गतेपछि मात्रै दर्ता हुने भनिएपछि बुधवार दर्ता गराइएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने संघ सरकार विरुद्ध दुई वटा रिट दर्ता गराइएको छ । ती दुवै रिटमा कात्तिक २६ पेशीको मिति तोकिएको छ ।
सो रिटमा रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको तर ‘संघ, प्रदेश र स्थानीयतह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन’ ले प्रदेशको उक्तअधिकार सम्बोधन गर्नुपर्ने मांग गर्दै अर्को रिट दायर गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।
यी रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
