मधेस प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णय न त विकासमुखी छ, न त जनमुखी। यो निर्णय भ्रष्टाचारलाई कानुनी जामा लगाउने प्रयास हो, जसले राज्यसत्ता र जनप्रतिनिधित्व दुबैको अपमान गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतलाई झुक्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय, बजेट वितरणको नाममा सांसदहरूको मौनता खरिद गर्न खोजिएको खतरनाक कदम हो।
यो मधेसको माटोमाथि कलंक हो — जहाँ जनताको कर, पसिनाको पैसा सांसदहरूको ‘मन लोभ्याउने’ औजार बनाइएको छ। यस्तो निर्णयले राज्य र जनप्रतिनिधिको सम्बन्धलाई निष्क्रिय, निर्बल र निष्ठाविहीन बनाउँछ।
के समानुपातिक सांसदहरू जनप्रतिनिधि होइनन्? के प्रत्यक्ष निर्वाचितले ५ करोड र समानुपातिकले केवल डेढ करोड पाएर प्रतिनिधित्वको मूल्य निर्धारण हुन्छ? यो त संविधान र लोकतन्त्रकै चीरहरण हो।
यो केवल सांसदको रकम होइन, यो सत्ता स्थायित्वको नाममा लुटिएको जनताको भविष्य हो। जब नीतिनिर्माण गर्ने थलो नै भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थाल्छ, तब प्रतिरोधको स्वर उठाउनु जनताको कर्तव्य हुन्छ।
सचेत मधेस, प्रतिरोधी जनता र क्रान्तिकारी चेतनाले अब मौन रहनु हुँदैन। लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्न, नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकदेखि संसदसम्म विद्रोह आवश्यक छ।
सरकार! जनताले तिमीलाई शासन गर्न होइन, सेवा गर्न जिम्मा दिएका हुन्। सांसदलाई बिकाउने होइन, जनताको आवाज उठाउने बनाउने अधिकार दिएका हुन्।
मधेसका जनता जागौं! यो लुटतन्त्र अब सहनु हुँदैन।
