काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आज शुभारम्भ गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले संवाद कार्यक्रमको सुरुआत गरेका हुन्।
सरकारले पहिलोपटक ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्य’ विषयमा गर्न लागेको यो संवाद हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिनेछ। पर्वतीय मुलुक नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ। यही परिप्रेक्षमा जलवायु न्यायको पैरवी गर्न संवादको घोषणा गरेको हो।
यसअघि २०७६ सालमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड–१९ कारण अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको थियो। घोषणा कार्यक्रमपछि रासससँग कुरा गर्दै वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनले खासगरी पर्वतीय क्षेत्रमा बढी असर पारेकाले यसबारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन पनि यो संवाद गर्नुपरेको बताए। संवादमार्फत पर्वतीय विषयलाई अझ मुखरित गरिने उनको भनाइ छ।
‘नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानी र कार्बन उत्सर्जन नगण्य गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको समस्याका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउन, त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमासमेत संवादका क्रममा पैरवी गर्नेछौँ’, उनले भने।
जलवायु परिपर्तन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले यसको असर विशेष गरी नेपालजस्तो अल्पपिकसित र संवेदनशील भूबनोट भएको देशहरूमा बढी देखिन थालेको बताए। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएर त्यसबाट जलवायु वित्तमा पहुँच तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रविधिको विकास र विस्तारमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय समुदायलाई अनुकूलनका लागि बढीभन्दा बढी स्रोत साधन जुटाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको छ। यसैगरी जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरका विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने संवादको उद्देश्य रहेको वनमन्त्री शाहीका प्रमुख जलवायुविज्ञ सल्लाहकार डा माधवबहादुर कार्कीले बताए। जलवायुले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने र समाधानका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्न पनि संवाद जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो।
जलवायुको न्यायको लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ संवाद गर्न लागिएको अवगत गराउँदै प्रमुख जलवायुविज्ञ सल्लाहकार डा कार्कीले भने, ‘जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेण्डालाई अझ मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरूसँग बसेर काम गर्नका लागि पनि यो संवाद जरूरी छ।’
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको पहल गर्न, प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलन गर्न तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयमा समेत विभिन्न आयाममा छलफल गरी त्यसबाट निस्केका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने संवादको उद्देश्य रहेको उनले बताए।
परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाइ तयारी थालेका छन्। संवादमा विशेष गरी पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व, मिडियाका विज्ञलगायतलाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको छ।
संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अंगको रूपमा विकास गर्ने गरी आज माघ ८ गते घोषणा गरिएको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ।
सगरमाथा संवाद आयोजनाका लागि संयोजन समेत गरिरहेका सहसचिव डा ढकालले भने, ‘जलवायुले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असर र प्रभाव यसबाट स्थानीय भोगेको समस्या हेर्दा यो क्षेत्रमा अझै पर्याप्त छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको आधारमा जलवायुका असरसँग जुध्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सामूहिक प्रयासका लागि उपाय खोज्न पनि संवाद गर्न लागेका हौँ।’
जलवायुसम्बन्धी नेपालका नीतिहरू राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा प्राप्त स्रोत साधन कम भएको तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा क्षमता कमजोर अवस्था जलवायु न्यायका लागि विश्वमा पैरवी गर्न संवाद गर्न लागिएको हो। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वको लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।
भीष्मराज ओझा/रासस
