धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा संशोधन गर्न प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छ। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन अवरोध उत्पन्न गरिरहेको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदालाई हटाउनका लागि यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा १४७ नम्बर बुँदामा सबै काम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने व्यवस्था उल्लेख छ। सत्ता गठबन्धन दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की प्रदेश सांसद रूपाकुमारी यादवले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेकी छन्। प्रस्तावमा समर्थन गर्नेहरूमा नेकपा एमालेकी पल्टी देवी महरा, नेपाली काँग्रेसकी अञ्जना पण्डित, जनमत पार्टीकी हसिना खातुन, एकीकृत समाजवादीका रत्नेश्वर गोइत, र राप्रपाकी कञ्चन विच्छा रहेका छन्।
यो प्रस्ताव गत पुस २९ गते दर्ता गरिएको थियो। सभामुखबाट सैद्धान्तिक सहमति भएपछि आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको हो।
संकल्प प्रस्तावमा ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र ५० लाखभन्दा माथिका योजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी छ।
