काठमाडौँ । झापास्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने र दमक बजारलाई विस्तार गरी सहरीकरण गर्ने होडमा बिचौलीहरूको प्रवेश गराइयो । २०७७ सालमा एमाले–माओवादीको एकता भई बनेको नेकपा पार्टीको करिब दुई तिहाई सरकार भएको बेला यसको शुरुआत भयो ।
त्यतिबेला दुई तिहाई बहुमतसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला भूमिसुधार मन्त्री स्याङजाबाट निर्वाचित एमालेकै पद्मा अर्यालले थिइन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका टेकनारायण पाण्डेलाई सेटिङमा भूमिसुधार मन्त्रालय लगिएको थियो । पञ्चायत सरकारले हदबन्दी छुट दिएको गिरीबन्धुको करिब ५०० बिघा चिया बगान दक्षिणी झापाको घेराबारी, बनियानी क्षेत्रमा सार्ने र बिर्तामोड आसपास रहेको महँगो जग्गा प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बेच्ने योजना जग्गाका बिचौलीहरुले बनाएपछि यसका ओली सरकार नजोडिने कुनै कारण थिएन ।
किनकि प्रधानमन्त्री ओली र एमालेकै तर्फबाट भूमिसुधार मन्त्री अर्याल थिइन् । यो योजनापछि जग्गा व्यापारीहरू गिरीबन्धु टि स्टेटका सञ्चालक मध्येका छत्र गिरीको सम्पर्कमा पुगेपछि उनीहरुले सरकारी ऐन नियम संशोधनमा बल गर्न थाले । ओलीले त्यसको जिम्मा पद्या अर्याललाई दिए । हदबन्दी छुट जग्गा सट्टापट्टा गर्न र घडेरीका रूपमा बेच्न विगत (२०३३, २०५२ र २०६० साल) मा जस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति अपरिहार्य थियो । तर यसका लागि ०७५ सालको सर्वोच्च अदालतको आदेश बाधक बनेको थियो । जग्गा कारोबारीहरुले सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरी ऐन नियम संशोधनतर्फ लागे ।
भूमि ऐन संशोधनपछि क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिएर गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गरी नयाँ सहरीकरणको योजनामा लागे । त्यतिबेला झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बैनाबट्टा गरी रकम संकलन गर्नेहरूमा झापाका ५ जना प्रतिष्ठित व्यक्तिको साथ थियो ।
त्यसपछि काठमाडौँमा भूमिसुधार मन्त्रालयले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीलाई सजिलो बनाउने गरी भूमि ऐनको दफा १२ संशोधन भयो ।
जग्गा व्यापारी र सरकार दुवैलाई ऐन संशोधन नगरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिँदा सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने डर थियो । कानून नै सच्याएर चिया बगान बेच्दा अरूले प्रश्न उठाउने सम्भावना पनि कम हुने उनीहरूको विश्लेषण थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (२०७५) मा कानून बनाएर मात्रै हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गरी भूमि ऐन संशोधन भयो ।
ओली सरकारको प्रस्तावमा ०७६ माग २७ गते संसदले भूमि ऐनको आठौं संशोधन ग¥यो । जग्गा सट्टा भर्नाका लागि बाटो खुल्यो ।
ऐन संशोधनपछि व्यापारीहरुबाट करिब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गरी गिरीबन्धुका छत्र गिरीले जग्गा धनीका रूपमा बैना बुझाएका थिए ।
अब त्यो रकम के हुने भन्ने बारेमा अप्ठेरो परिस्थिति बनेको व्यापारीहरु बताउँछन् । यो सबै काम ओली सरकारको पालामा भएको देखिन्छ । ०३३ सालमा साढे १९ बिघा र ०५२ सालमा ५१ बिघा चिया बगान सट्टापट्टा गरी घडेरीका रूपमा बिक्री भएको थियो ।
भूमि ऐनको संशोधनपछि सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा मुद्धा दायर भयो । यसको बहसकै क्रममा संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्यो । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले धेरै चलखेल भएको अपेक्षा गरिएको गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सम्बन्धी विवादमा अन्तिम किनारा गरेपछि टुंगिएको छ ।
सरकारले निर्माण गरेको कानूनलाई सर्वोच्चले बदर गरेको छ भने हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा कसैले पनि नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र सहितले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायी प्रयोजनका लागि दिने गरी कानून निर्माण भएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ माग भने दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ ।
‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु हुन्’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐनलगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार गरिने भनेको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ बैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए–गरिएका काम–कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको ‘अनियमितता’ भएको थियो । हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।
करोडौँ मूल्यको महँगो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाई लाभ लिने गरी पहिले कानुन संशोधन गरी त्यसकै आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वबैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टि–स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६ ‘क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरु तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौँ संशोधन गरी उद्योगहरुको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
मुल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
गिरीबन्धु टि–स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने ओली सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सर्तहरु ।
आठौँ संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१) मा ‘…उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ ।
यस्तै, दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्था
मूल ऐनमा आठौँ संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीहरुले बिक्री वितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
अझ गिरीबन्धु टि–स्टेट सहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो ।
जसबारे २०२९ साल पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो । २०२९ साल पुस ११ गतेको राजपत्रमा सति टि–स्टेट, बुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनी प्राली, मिटल टि–स्टेट र गिरीबन्धु टि–स्टेटलाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको जनाइएको थियो ।
महँगो जग्गा बिक्री गर्ने खेल
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नु अगाडि नै केही जमिन्दारहरुले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए ।
ऐन जारी हुनु अगाडि नै दरबार निटकका व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन ३ जना जमिन्दारहरु प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरिबन्धु टि–स्टेट प्राली’ दर्ता गराए । तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरुको स्वामित्वमा ५०० बिगाहा जमीन थियो ।
२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर गिरीबन्धुहरुले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरुको जग्गालाई छोएन ।
पञ्चायती शासनकाल हुँदै बहुदलीय व्यवस्थासम्म पनि उक्त उद्योग सञ्चालनमा रह्यो । गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगहरुलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन । भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनमा पनि उद्योगहरुलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखियो ।
तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भने उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर महँगो मूल्यमा बेच्न भन्दै भू–माफियाहरुको चलखेल बढ्दै गएको थियो । टि–स्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतोमा केही वर्षअघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ । चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेकोलगायत कारण देखाउँदै बिर्तामोडको टी स्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ । उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने नाममा सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल पहिलेदेखि नै शुरु भएको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमै बिचौलीहरुले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर उक्त जग्गा हत्याउन खोजेका थिए । तर त्यतिबेला उनीहरु सफल भएनन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा नभएको काम (ऐन संशोधन) ओली नेतृत्वको सरकारमा भयो । ओली नेतृत्वको सरकारले नै उक्त जग्गा बिक्रीका लागि सहज हुने गरी अर्को ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गर्यो । ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिगाहा जग्गा अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री गरिएको थियो । बेचेर बाँकी रहेकोमध्ये केही जग्गा मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन् । गिरीबन्धु टि–स्टेटसँग अहिले २८० रोपनी जग्गा कायम रहेको बताइन्छ । उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिधुर नै २ देखि ३ लाख रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ ।हाम्राकुरावाट
