काठमाडौं- नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टी पुराना राजनीतिक दल र नेताहरुको चर्को आलोचना गर्दै छोटो समयमा पनि चौथो ठूलो पार्टीको रुपमा निर्वाचित भयो। तर, पछिल्लो एक वर्षका गतिविधि हेर्दा रास्वपा पनि उही ढ्याङको मुला भएको पुष्टि भएको छ।
एमाले-माओवादीको चर्को आलोचना गर्ने रास्वपा आज सोही सत्ता समीकरणमा सामेल भएको छ। यसले रास्वपाले जनतालाई भ्रमित पार्न विभिन्न लोकप्रिय सुनिने भाषण गरे पनि अन्तत: शक्तिको भोको रहेको पुष्टि हुन्छ।
रास्वपा पनि नयाँ अवसरवादी पार्टी भएको भन्दै जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेले गरेको आलोचनाको बद्ला लिन बद्नाम गराउने खेलमा लागेका छन्।
एमाले र माओवादी अध्यक्षहरुले थापेको जालमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने परेका छन्। २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले नेकपा एमाले र माओवादीबाट सिट खोसेको थियो। आगामी निर्वाचनसम्म रास्वपा सरकारमा नगएको अवस्थामा एमाले र माओवादीमा ठूलो पहिरो जाने स्थिति बनेपछि ओली र दाहालले रविलाई पनि सत्तामा सामेल गराएका हुन्।
विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपाजस्ता नयाँ पार्टीको भविष्य नभएको बताउँदै आएका थिए। रास्वपाको लोकप्रियतालाई समाप्त पार्न एमाले अध्यक्ष ओलीले थापेको जालमा पर्दै रवि र उनको टिम पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा तानिएको छ।
अर्कोतर्फ, कांग्रेस नयाँ गठबन्धनबाट बाहिर भई वर्तमान सत्ताको झगडाबाट टाढा रहेको देखिन्छ। सत्ता बाहिर रहँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महत्वपूर्ण भोट बैंक (करिब ३२-३४%) बचाउन सक्छ।
नयाँ उदीयमान लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा आएको रास्वपाले सत्ताको भोक होइन, विचारधाराद्वारा सञ्चालित पार्टी भएको सन्देश दिने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको छ।
अहिलेको समयमा सत्ता बाहिर रहेर आफ्नो संगठनात्मक आधारको दायर बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा वामपन्थी दलको फन्दामा परेर आफ्नो लोकतान्त्रिक साखलाई कमजोर पार्नेतिर रास्वपा केन्द्रित देखिन्छ। यस विषयमा रास्वापकै केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक मार्फत प्रचण्डले आफ्ना र आफ्ना नजिकका साथीहरूको गलत काम, भ्रष्टाचार र असहाय नागरिकहरूमाथिको हिंसालाई छुट दिनका लागि रास्वपालाई उपयोग गरेको देखिन्छ। यस विषयप्रति रास्वाप नेतृत्व सजग भएको देखिँदैन र संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा माओवादीलाई साथ दिएको अवस्थामा निर्दोष रास्वपा सांसदका हातहरु पनि रगतले रंगिने निश्चित छ।
जसका कारण रास्वपाले क्षणिक सत्ता प्राप्तिका लागि जनविश्वास गुमाउँदै जानेछ भने पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्रमा पनि ह्रास आउनेछ।
