ढाका । पाकिस्तानी सेनाले सन् १९७१ मा गरेको त्रासदीलाई नरसंहारको संज्ञा दिन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दबाब दिइएको छ।
निस्सन्देह, पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाको ‘अपरेशन सर्चलाइट’ र इस्लामवादी रजाकार मिलिशियाका स्थानीय सहयोगीहरूले सन् १९७१ मा भएको बंगलादेशी जनतामाथिको नरसंहारलाई मान्यता दिन दबाब सिर्जना गरिएको छ।
सन् १९४४ मा त्यो अनौठो अपराधको परिभाषाको लागि आधार तय गर्ने पोलिश न्यायविद् राफेल लेम्किन (१९००–१९५९) को आधिकारिक लेम्किन इन्स्टिच्युट फर जेनोसाइड प्रिभेन्सनले यसलाई मान्यता दिएको थियो। तर, कागजात र प्रशस्त प्रमाणहरूले यो प्रमाणित गरे पनि त्यो हत्याको विशिष्ट कानूनी वास्तविकताले अझै पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन।
ग्लोबल ह्युमन राइट्स डिफेन्स, द हेग, नेदरल्याण्ड्स स्थित इकोसोकस्थिति एक एनजीओ, मामिलालाई गम्भीरताका साथ लिएका छन्। विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पछिल्लो समय एउटा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट्री जारी गरिएको छ।
यसले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ५४ औं सत्रमा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेको प्यालेस डे नेसन्समा एक साइड इभेन्टको आयोजना गर्यो। कार्यक्रमको संयोजन जीएचआरडीका अध्यक्ष श्रद्धानन्द सितल र जीएचआरडीमा महिला अधिकार अनुसन्धानकर्ता जेसिका श्वार्जले गरेका थिए।
८० भन्दा बढी सहभागीहरू व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित थिए भने अरू धेरैले स्ट्रिमिङमा पछ्याए। पूर्वी क्यारिबियन राज्यहरूको संगठन (ओईसीएस), बेल्जियम र युरोपियन युनियन (ईयू) बाट प्रतिनिधिमण्डल आएका थिए।
ह्यारी भ्यान बोमेल, एक डच राजनीतिज्ञ र मानव अधिकार कार्यकर्ता, मे २०२३ मा बंगलादेशमा आफूले नेतृत्व गरेको तथ्य खोजी मिशनलाई चित्रण गरेका छन्। जब उनी र उनका सहकर्मीहरूले बाँचेकाहरूको अन्तर्वार्ता लिन र प्रत्यक्ष गवाहीहरू सुन्न सक्षम भए।
यी प्रमाणहरू छिट्टै ईयू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा लगिने र विश्वको मौन मनोवृत्तिको रूपमा वर्णन गरेको कुरालाई केही हदसम्म क्षतिपूर्ति दिन अपिल गरिने बताइएको छ।
