पेशावर । पाकिस्तानी अधिकारीहरूको संघीय र प्रान्तीय अधिकारीहरू एक लाख भन्दा बढी कागजातविहीन अफगान र अन्य विदेशीहरूलाई देश निकाला गर्ने योजना बनाउन लागि परेका छन्।
सेप्टेम्बर २७ मा खैबर पख्तुनख्वाको सर्वोच्च समितिको सिफारिसलाई पछ्याउँदै संघीय सर्वोच्च समितिले मंगलबार समानुपातिक रूपमा ठूलो संख्यामा अफगानीहरू लगायत सबै गैर-कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई अक्टोबर २१ सम्म छोड्न वा जेल र निर्वासनको सामना गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
छोटो समयसीमाले देशभरका अफगान समुदायमा तरंग निम्त्याएको छ, जसमध्ये आधाभन्दा बढी केपीमा बसोबास गर्छन्।
यो निर्णयले अफगान तालिबानका प्रमुख प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। जसले अफगान शरणार्थीहरूप्रति पाकिस्तानको व्यवहारलाई ‘अस्वीकार्य’ भनेर वर्णन गरेको छ र इस्लामावादलाई आफ्नो योजनामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
यस प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूसँगको पृष्ठभूमि अन्तर्वार्ताले पत्ता लगाएको छ कि अधिकारीहरूले एक अनिर्दिष्ट संख्यामा गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने योजना बनाउन संघर्ष गरिरहेका थिए, जसमा अधिकांश अफगानीहरू थिए।
यसैबीच, डनको अनुसार, सरकार भित्र कसैलाई पनि पाकिस्तानमा अवैध आप्रवासीको संख्याको बारेमा कुनै जानकारी छैन।
यस विषयमा एक वरिष्ठ अधिकारीले डनलाई भने, ‘हामीसँग रहेको तथ्यांक अनुमानित हो। जब हामी १.७ मिलियन अप्रमाणित अफगानीहरू छन् भन्छौं, यो केवल एक अनुमान हो।’
डनले संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी यूएनएचसीआरलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ कि पाकिस्तानमा २.१८ मिलियन कागजातित अफगान शरणार्थीहरू छन्। यसमा २००६-२००७ मा गरिएको जनगणना अनुसार दर्ताको प्रमाण कार्ड भएका १.३ मिलियन शरणार्थीहरू, साथै २०१७ मा दर्ता अभियान पछि ८ लाख ८० हजार शरणार्थीहरूले अफगान नागरिक कार्ड प्रदान गरेका छन्।
अधिकारीहरूले यो लामो समयदेखि चिन्तित विषय भए पनि अहिले गम्भीरताका साथ मात्र हेरिएको बताए। उनीहरूले यस स्केलका कागजातविहीन विदेशीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने कुनै पनि योजनामा नक्सांकन, संवेदनशिलता, रसद र मानव र मौद्रिक स्रोतहरूको परिचालन समावेश गर्नुपर्ने बताए।
