राजबिराज । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन दबाब दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेका छन् । श्रेष्ठलाई हटाउँदा पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझेका छन् ।
सुन तस्करीमा संलग्न आफ्ना पार्टीका केही नेतालाई जोगाएको बाहेक गृहमन्त्री श्रेष्ठ खासै विवादमा छैनन् । प्रहरी र प्रशासनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएकै कारण सुशासनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएकोभन्दै उनको प्रशंसा हुने गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री श्रेष्ठ हटाउन निरन्तर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का हटाउने प्रस्ताव गरेको बालुवाटारस्रोत बताउँछ ।
केही दिनअघि कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठ हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाको उक्त प्रस्ताव सुनेपछि प्रचण्डले फर्काएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘हुन्छ म गृहमन्त्री हटाउँछु । तपाईं पनि रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई फिर्ता बोलाउनू ।’ प्रचण्डको सो भनाइपछि देउवाले खड्कालाई हटाउन नमिल्ने भनेका थिए । प्रचण्डले पनि अहिलेकै स्थितिमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पनि चलाउन नसक्ने बताएको स्रोत दाबी गर्छ ।
देउवा गृहमन्त्री श्रेष्ठबिरुद्ध खनिनुका दुई कारण छन् । पहिलो, बालकृष्ण खाँण, विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताबिरुद्धको प्रहरी कारबाही अघि बढाए पनि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरूमाथि अनुसन्धान नगर्नु । दोस्रो, सांसद्समेत रहेकी पत्नी डा आरजु राणालाई अनुसन्धानमा तान्ने हल्ला चलाएर उनीविरुद्ध अभियुक्तले दिएको अडियो रेकर्डमाथि छानबिन गराएर स्वर मिलेको वक्तव्य जारी गर्नु । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई तर्साउन खोजेको उनले बुझेका छन् । सोही कारण गठबन्धनकै बैठकमा पनि गृहमन्त्रीविरुद्ध देउवाले आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।
देउवालाई पार्टीभित्र पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने दबाब छ । गत महिना बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि अधिकांश सदस्यहरूले गृहमन्त्रीले कांग्रेस नेतालाई छानीछानी पक्राउ गरेको आरोप लागेको थियो । पार्टी पङ्क्तिभित्र गृहमन्त्रीलाई नहटाए गठबन्धनकै बारे सोच्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए ।
आफैँ सहभागी सरकारबाट आफ्ना नेताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठप्रति आक्रोश बढेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा सांसद डा सुनील शर्मा पक्राउ परेपछि त्यो आक्रोश छताछुल्ल भएको हो । अदालतले शर्मालाई थुनामा राख्नुनपर्ने आदेश दिएपछि आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सरकारले अधिक बल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको दाबी कांग्रेस नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।
देउवा गृहमन्त्रीसँग मात्र असन्तुष्ट छन् । तर, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विकल्पबारे बोल्न थालेका छन् । २३ भदौमा चितवन र २४ भदौमा हेटौँडा पुगेर उनले एउटै भाषण दोहोराए । उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीकै कारण अराजकता बढेको छ । आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिए जातीय राज्य दिने उहाँको अभिव्यक्ति अराजक छ । अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ ।’ आदिवासी जनजाति दिवसमा बोल्दै प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते जातीय राज्य बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको तहबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गलत छ । यसले अराजकता बढाउँछ’ डा कोइरालाले भनेका छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको विरोधमा कांग्रेसले २४ भदौमा देशभरि प्रदर्शन गर्यो । तरुण दलको ब्यानरमा भएको आन्दोलन मुख्यतः गृहमन्त्रीको राजीनामाका लागि दबाब बढाउन गरिएको थियो । यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएपछि तरुण दल र नेविसंघले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
पार्टीको दबाब थेग्न नसकेर गृहमन्त्रीको राजीनामाको प्रस्ताव लिएर गएका देउवालाई मत्थर बनाउन प्रचण्डले रक्षामन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले हटाउने भए रक्षा र गृह दुवै मन्त्री हटाऊँ भनेपछि देउवा एक कदम पछाडि हटेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । ‘कांग्रेसको एकसुुत्रिय माग भनेको गृहमन्त्रीको राजीनामा हो । तर, प्रधानमन्त्रीले हटाउने भए रक्षा र गृह दुवै मन्त्री हटाऊँ भनेर भनेपछि देउवा एक कदम पछाडि फर्कनुभएको हो,’ उनले भने ।
सभापति देउवा खड्कासँगै होइन, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग भने सन्तुष्ट छन् । उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री साउद हटाउने प्रस्तावसमेत गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री नहटाउने अडान लिएपछि त्यो केही समयका लागि टरेको छ । अमेरिका र चीन भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्री हटाउने तयारीमा देउवा रहेको उच्च स्रोत बताउँछ । आफूखुसी चलेको र पार्टीले भनेको काम नगरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ ।
कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब बढाए पनि न कांग्रेस, न त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवै गठबन्धन तोड्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । कांग्रेसले गठबन्धन तोडेमा कोशी प्रदेश सरकार एमाले र माओवादी गठबन्धनको मिलनबिन्दु बन्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । अथवा, कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धनको प्रस्थानविन्दु पनि कोशी प्रदेश बन्ने सम्भावना छ । यी दुवै स्थिति आउन नदिन देउवा र प्रचण्ड दुवै प्रयत्नशील छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि दबाब बढेको संकेत उनी स्वयम्ले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेका छन् । कसैको नाम नलिएरै श्रेष्ठले अहिलेको भ्रष्टाचार र अनियमितामाथि भइरहेको छानबिन बन्द गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहनेहरू देखिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सुशासनको अभियान अगाडि नबढोस्, फेरि तैँ चुप मैचुप होस्, पद मात्रै खाएर बसिराखोस् भन्ने नयाँ प्रकारका षड्यन्त्र र तिकडमहरू भइरहेका छन् । म कबुल गर्न चाहन्छु । हामी विश्राम लिने छैनौँ । सुशासनको अभियानलाई जारी राख्नेछौँ ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको दाबी गरे पनि अहिले सरकार पछाडि फर्किएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरू मुछिएपछि खल्बलिएको सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच खटपट सुरु भएको हो । बालकृष्ण खाँण जेल परेको, विजय गच्छदारमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको र डा सुनील शर्मा पक्राउ परेपछि कांग्रेस सरकारसँग असन्तुष्ट भयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान हुने स्थिति बनेपछि उनीहरू पनि सरकारसँग सशंकित भए । गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्ने भएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रुष्ट थिए । तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरू गम्भीर आरोपमा मुछिदासमेत उनीहरूमाथि अनुसन्धानसमेत भएन ।
एकपछि अर्को नेता मुछिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री सत्ता जोगाउनकै लागि म्याच फिक्सिङ गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेताहरूलाई जोगाउने गरी मुद्दा अघि बढाइयो । गौर हत्याकाण्ड छानबिन नगर्ने सहमति भइसकेको छ । सिलापत्रबाट
