इस्लामावाद । पाकिस्तानका राष्ट्रपति डा. आरिफ अल्वीले आधिकारिक गोप्य संशोधन विधेयक २०२३ र पाकिस्तान सेना संशोधन ऐन २०२३ मा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले आफ्नो कर्मचारीले आफ्नो इच्छा र आदेशलाई कमजोर बनाएको महसुस गर्दै उक्त ऐनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
उनले यी ऐन पारित र कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुनेहरुसँग माफी पनि मागेका छन्।
उनले सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्स (पहिले ट्विटर) मा एक पोस्ट गर्दै भने, ‘ईश्वर मेरो साक्षी हुनाले, मैले आधिकारिक गोप्य संशोधन विधेयक २०३ र पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक २०२३ मा हस्ताक्षर गरेन, किनकि म यी कानूनहरूसँग असहमत थिए।’
उनले तोकिएको समयावधिभित्र हस्ताक्षर नगरिएका बिलहरू प्रभावहीन बनाउन कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। ‘मैले उनीहरूबाट धेरै पटक पुष्टि गरें कि तिनीहरु फिर्ता भएका छन्। तर, मैले आज मेरो कर्मचारीले मेरो इच्छा र आदेशलाई कमजोर बनाएको छ,’ राष्ट्रपतिले भनेका छन्।
आरिफ अल्वीले लेखेका छन्, ‘जसरी अल्लाहलाई सबै थाहा छ, उहाँले (इन्शा-अल्लाह) माफ गर्नुहुनेछ। तर प्रभावित हुनेहरूबाट म क्षमा माग्छु।’
कथनले पोस्टको लगत्तै पन्डोराको बाकस खोल्यो, कानून र न्याय मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भने कि यसले राष्ट्रपतिको भर्खरको ट्वीटलाई गम्भीर चिन्ताको साथ टिप्पणी गरेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७५ बमोजिम कुनै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा राष्ट्रपतिसँग दुईवटा विकल्प हुन्छन्– या त स्वीकृति दिने वा विशेष अवलोकनसहित संसदमा पठाउने । धारा ७५ ले कुनै तेस्रो विकल्प प्रदान गर्दैन।’
तत्कालका लागि कुनै पनि आवश्यकता पूरा नभएको उनले बताए। बरु, राष्ट्रपतिले जानाजानी स्वीकृति ढिलाइ गरे। विज्ञप्तिमा कुनै पनि अवलोकन वा स्वीकृतिबिना विधेयक फिर्ता गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख छ। ‘यस्तो कारबाही संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यदि राष्ट्रपतिलाई कुनै आपत्ति छ भने, उनले पछिल्लो र टाढाको विगतमा जस्तै आफ्नो अवलोकन सहित बिल फिर्ता गर्न सक्थे। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनले त्यसका लागि प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्न सक्थे।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नै अधिकारीहरूलाई बदनाम गर्न रोज्नु चिन्ताको विषय हो। राष्ट्रपतिले आफ्नो कामको जिम्मेवारी आफै लिनुपर्छ।’
छुट्टै कानुन तथा न्यायमन्त्री अहमद इरफान असलमले आइतबार संविधानको धारा ७५ बमोजिम १० दिनभित्र राष्ट्रपतिले स्वीकृत वा अस्वीकृत नगरे विधेयक स्वतः कानुन बन्ने बताए ।
