काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई देखाएर नेपालमाथि चीनले नाकाबन्दी गरेको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकार यस विषयमा चुइक्क बोल्न सकेको छैन । भारतको विरोध गेरेर राष्ट्रवादी बनेको नेपाल सरकार चिनियाँ नाकाबन्दीविरुद्ध नोबल्नु नेपालको लाचारीपना हो । यसअघि सत्तारुढ दलको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले खेलेको भूमिकाले पनि धेरै कुराहरु प्रष्ट पारेको छ ।
चीनले तातोपानी र रसुवागढी नाका खोले पनि त्यो पूर्णरुपमा भने खोलेको छैन । दैनिक सीमित संख्या तोकेर त्यहाँबाट कन्टेनरहरु आउन दिएको छ । चिनियाँ अतिक्रमणविरुद्ध पनि नेपाल सरकार बोल्न सकेको छैन ।
अहिले फेरि चिनियाँ लगानी रहेको यति समूहको हिमालय एयरलाइन्सलाई नेपास सरकारले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन निर्देशन दिए पनि निर्णय खारेज भने गरिएको छैन । उक्त निर्णय खारेज किन गरिएन भनेर संशय उत्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडड्यन मापदण्ड अनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको प्रक्रिया ‘रिसिप्रोकल’ हुने गर्दछ । जस्तो कि नेपालले भारतीय एयरलाइन्सलाई नेपालमा सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएमा भारतले पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको छ । यस्तै थाइल्यान्डसँग पनि रेसिप्रोकल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा पाएको छ ।
तर, चीनले नेपाल वायु कम्पनीलाई अहिले बेइजिङ उड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको समयमा एकाएक सरकारले चिनियाँ लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको हो । अर्कोतिर चीनले आफ्नो कुनै पनि विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएको छैन । मन्त्रीकै इशारामा ४ असोजमा गरिएको निर्णयविरुद्ध चर्को आलोचना भएपछि ‘फेस सेभिङ’ का कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् ।
उनले उक्त निर्णय खारेज गराउन नसक्नुमा चिनियाँ दूतावासको आदेश रहेको स्रोतले बताएको छ । उता हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघ विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा हिमालय एयरलाइन्सले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङकै रकमबाट नेपाल वायुसेवा कमर्चरीहरुको तलब सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । तर, अहिले आफैंले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरेर ठूलो रकम हिनामिना गर्न सकिने भएकोले मन्त्री भट्टराईले यस्तो योजना बनाएका थिए ।
यसको विरोधमा नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संघले मन्त्रीको यो गलत निर्णय राष्ट्र र राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको ठहर गर्दै परिस्थितिको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
कर्मचारी संघले निर्णय खारेज गर्नका लागि १३ गते मंगलबार नेपाल वायुसेवा निगमका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको कालो पट्टी बाधेर कार्यालयको काम गर्ने, १४ गते बुधबार सञ्चालन समिमि, कार्यकारी अध्यक्ष र नायब महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष घेराउ तथा तालाबन्दी गर्ने, १५ गते बिहीबार विभागीय प्रमुखको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने, १६ गते शुक्रबार दिनको १२ बजे आन्दोलनको समीक्षा गर्ने र १८ गते दोस्रो चरणको ठप्प पार्ने कार्यक्रमको घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्र हित विपरीत र चिनियाँ कम्पनीलाई बढी स्पेस दिने गरी गरिएको उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने चर्को दबाब सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाल सरकारले हिमालयलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिएर नयाँ लुटवाद सुरु गरेको बताएका छन् । उनले नेपाल वायु सेवाको भाग छिनेर चिनियाँ लगानीको हिमालयलाई जिम्मा दिनु नयाँ लुटवाद भएको बताएका छन् ।
