महराप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत मोलाहिजा हुन सक्छ, तर देश र कानुनको हुन सक्दैन । महरा उनको मुटुमै सजिएका मित्र हुन सक्छन्, तर सुन तस्करलाई संरक्षण गर्ने कोही पनि व्यक्ति देशको मित्र हुन सक्दैन ।
करिब डेढ सय वर्षअघि बेलायती लेखक चार्ल्स डिकन्सले ‘ए टेल अफ टु सिटिज’ उपन्यास लेखेका थिए । पेरिस र लन्डनको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्यानभासमा कालजयी हरफ उनले यसरी उतारेका छन्, ‘यो सबैभन्दा उत्तम समय थियो, यो सबैभन्दा खराब समय थियो । यो विद्वताको युग थियो, यो मूर्खताको युग थियो । यो विश्वासको अवधि थियो, यो अविश्वासको अवधि थियो । यो उज्यालो घडी थियो, यो अन्धकारको घडी थियो । यो आशाको वसन्त थियो, यो निराशाको शीतकाल थियो ।’
सन् १८५९ मा पेरिस र लन्डनमा अनुभूत गरिएको विरोधाभास सन् २०२३ को नेपालमा छ । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट लिखित संविधानअनुसार देशमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाल भएको छ, तर त्यही व्यवस्थालाई कुपोषित बनाउन यसका जनकहरू नै कम्मर कसेर लागेका छन् । परम्परागत भ्रष्ट शैलीको विकल्पमा जनताले परिवर्तनको आभा खोजिरहेका छन्, तर दलका नेताहरू भने धरातलमुनि पाकिरहेको ज्वालामुखीको लाभा महसुस गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीं कतै एक्कादुक्का भ्रष्टाचारी समातिँदा जनता अब क्षितिजमा सुशासनको संकेत देखियो भनेर उत्साही हुन्छन्, तर नेताहरू भने सुशासनको पर्खाल नाघेर कृपावादको धुनमा मुग्ध हुन पुग्छन् । त्यसैले यहाँ विश्वासभन्दा अविश्वास, उज्यालोभन्दा अन्धकार र वसन्तभन्दा शीतकाल प्रबल भएको छ ।
विश्वास र अविश्वासको विरोधाभास कुनै अदृश्य शक्तिबाट उत्पन्न भएको रहस्य होइन । शासनशक्तिको बागडोर हातमा लिएका नेताबाटै मञ्चन भएको सजीव लीला हो । खासमा आफूलाई सुशासनको सारथिका रूपमा उभ्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रहर नगरेका होइनन् । तर भनिरहनुपर्दैन, रहर र प्रतिबद्धताबीच भयानक सीमारेखा छ । सरकारलाई आफ्नै रहर अहिले भारी भएको छ । त्यसैले दशगजामा लगेर भारी बिसाएको छ । होइन भने प्रतिपक्षी एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी र सत्तारूढ कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई कारबाही गर्न फलाम बनेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका हातहरू माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका अगाडि भने सलाम गर्न किन तयार छन् रु देशका लागि रायमाझी, खाण र महरा न ऐतिहासिक विभूति हुन् न जन्मजात दुश्मन । राज्यको स्थापित कानुनअनुसार उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, दोषी भए कारबाही गर्नुपर्छ र निर्दोष भए इज्जतपूर्वक रिहा गर्नुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र गठबन्धनको कर्कश गीत गाउनु कानुनी शासनमाथि ठाडो चुनौती हो । राज्यले आफ्ना कर्तव्य पूरा गरेकाले खाण र रायमाझी अहिले जेलमा छन्, तर प्रधानमन्त्रीको दलका नेता महरामाथि भने अनुसन्धान र सामान्य सोधपुछ नहुनु अनर्थ हो, घोर अनर्थ ।
विद्युतीय चुरोट ९भेप० मा लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका महरा र छोरा राहुल संलग्न रहेको समाचार नाम नबताउने सर्तमा कुनै अज्ञात स्रोतले बताएको होइन । बकाइदा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले लेखेको प्रतिवेदन र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनपत्रमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषय हो । तस्करीको सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले २२ पटक र छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको विवरणसहित अभियोजनपत्रमा भनिएको छ– उनीहरू यो प्रकरणमा संलग्न छन् । आश्चर्य, प्रतिवेदनमा किटान गरिएका अन्य नौ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ, तर अभियुक्तका सूचीबाट महरा बाबुछोराको नाम गायब छ ।
सरकारको भनाइ अनौठो छ– प्रहरी प्रतिवेदन र अभियोजनपत्रमा महरा बाबुछोराको नाम त छ, तर उनीहरूलाई प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्त नबनाएकाले हामीले केही भन्न सकेनौं । महरासँग प्रहरी र सरकारी वकिलले सोधपुछ गर्न नचाहेको हो भने प्रश्न अब प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीतिर सोझिन्छ । पहिलो प्रश्न– दस्ताबेजमा नाम किटान भएका व्यक्तिलाई समेत अभियुक्त बनाउन नसक्ने कस्तो सरकारी संयन्त्रको नेतृत्व तपाईंहरूले गरिरहनुभएको छ रु दोस्रो प्रश्न– कुनै व्यक्ति सुन तस्करी गिरोहमा संलग्न छन् भनेर नाम किटेरै लेख्ने तर बयान लिन पनि बोलाउन नसक्ने गरी प्रहरी संयन्त्रको सातो कसले लिएको छ रु तेस्रो प्रश्न– प्रहरी र सरकारी वकिलले प्रतिवेदनमा दोषी भन्छन्, तर मुद्दामा उन्मुक्ति दिन्छन् भने त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ रु
यी प्रश्न किन पनि सान्दर्भिक छन् भने हिजो रायमाझी, खाण, पाण्डे र रिजाललाई प्रहरीले समात्दा त्यसको श्रेय लिन संसद्देखि सारा सार्वजनिक मञ्च प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले उपयोग गरेकै हुन् । त्यसैले तक्मा लगाउँदा फुकाउने छाती अप्ठेरोमा लुकाउन पाइँदैन । अझ, महरामाथि विश्वसनीय अनुसन्धान भएन भने सरकारले भविष्यमा सुशासनको नारा लगाएर कुनै पनि दलमा आबद्ध भ्रष्टमाथि औंला उठाउने हैसियत राख्ने छैन ।
महराका बाबुछोराले सुन ल्याउने दुई चिनियाँ तस्कर लुई र दाओजिन वाङसँग २ सय ५६ पटक फोनमा कुरा गरेको कल डिटेल रेकर्ड अदालतसम्म पुगेको छ । तर, फोन संवादकै आधारमा उनीहरूमाथि कारबाही गर्न नसकिने भनेर प्रधानमन्त्रीबाट दल र गठबन्धनका नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने कोसिस भइरहेको छ । फोन संवादकै आधारमा महरा बाबुछोरालाई जन्मकैद गर्नुपर्छ भनेर कुनै जिम्मेवार नागरिकले माग गरेको छैन । तर, चिनियाँ तस्करसँग निश्चित अवधिमा २ सय ५६ पटक फोन गर्नुपर्ने गरी के त्यस्तो सम्बन्ध थियो भनेर अनुसन्धानको विषय बन्नु नपर्ने हो रु बिनाअर्थ फोनमा झुन्डिएर बस्ने गरी यी नेताको समय त्यति सस्तो छ रु समय र संवाद मूल्यवान् छ भने त्यसको कडी के हो भनेर प्रहरीले सोध्नुपर्छ । सोध्न सक्दैन भने सुशासनको नारा खोक्रो साबित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय नियमित राजनीति लागेको हुन सक्छ । तर, यो नियमित नियतिले देशका नागरिक र खासगरी युवाहरूबीच कस्तो सन्देश प्रबाह गरेको छ भन्ने उनले बुझ्नुपर्छ । १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह सबैभन्दा सिर्जनशील र उत्पादनशील हो । यो उमेरका नेपालीको संख्या ४४ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ३० लाख छ । भावी नेपालको सपना देखाउने सरकारले सोध्नु र सोच्नुपर्छ– आज ती उत्पादनशील नागरिकको मनस्थिति के छ रु अहिले हरेक दिन २२ सय युवा श्रमका लागि र तीन सय युवा शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन् । एक वर्षमा दुई लाख संख्या बढेर गत वर्ष ८ लाख युवा श्रमका लागि विदेशिएको तथ्यांक आएको छ । यतै बसेका युवाहरूलाई पनि हतास बनाउन सरकारी नीति र शैली पर्याप्त छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले पुँजीगत ९विकास० तर्फ जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ जबकि राष्ट्रिय ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसरी विकासमा भन्दा ऋणको किस्ता बढी छुट्याउनुपर्ने अवस्था किन छ भने देशको सार्वभौम ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अझ यही आर्थिक वर्षमा थप चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना छ । यसरी आगामी एक वर्षमा देशको ऋण २६ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ भने त्यसको किस्ता तिर्न झन् धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यता, गत वर्षको मात्र हिसाब हेर्दा मुलुकले हरेक दिन ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । गत वर्ष १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । देशवासीलाई चिमोट्ने यस्तो अवस्था अन्त गर्न सरकारले बृहद् बहस गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले यो अवस्थालाई स्वीकार्ने हिम्मतसमेत गरेका छैनन् । अवस्था अस्वीकार गरिरहने हो भने सुधारको गुन्जायस रहनेछैन, आशाको वसन्त पलाउने छैन ।
युवा, विद्यार्थी, व्यवसायीको अपेक्षा एकातिर र राज्य सञ्चालकको प्राथमिकता अर्कोतिर भएकाले नै यो विरोधाभास बढेको हो । विश्वास जगाउन सरकारको सम्झौताहीन इमानको आवश्यकता छ । तर, सरकार भने जनताको आत्मबलमाथि प्रहार गर्ने मौकाको पर्खाइमा छ । सुनिँदै छ– सरकारले कुनै कारबाहीको कदम नलिएपछि भावुक भएका महरा आफैं निवेदन बोकेर प्रहरी थाना जाँदै छन् र मेरो बयान लिएर देशको कानुनको रक्षा गरिदिनोस् भनेर बिन्ती गर्दै छन् । महराले साँच्चै यसो गरेर देशलाई गुन लगाउने, कृतज्ञ बनाउने र ऋणी बनाउने योजना बनाएका हुन सक्छन् । तर, जेसुकै भए पनि उनको ऋणी बन्न देश अभिशप्त छैन । उनी सुन तस्करी सञ्जालका सम्बद्ध हुन् भनेर प्रतिवेदन लेख्ने प्रहरीले नै अग्रसरतामा उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ । कुनै आरोपीको भावना उर्लिए मात्र कानुन चल्ने हो भने त्यो कानुन कुनै पनि बेला बग्नेछ, कुनै पनि बेला डुब्नेछ । महरा मञ्चनको तमासा सहन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सक्छन्, तर देशले सहन सक्दैन । किनभने महराप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत मोलाहिजा हुन सक्छ, तर देश र कानुनको हुन सक्दैन । महरा उनको मुटुमै सजिएका मित्र हुन सक्छन्, तर सुन तस्करलाई संरक्षण गर्ने कोही पनि व्यक्ति देशको मित्र हुन सक्दैन । त्यसैले प्रचण्ड, कृपया महरालाई देशको विधि मास्ने मोहरा नबनाऊ । अविश्वास र निराशाको शीतकाल नलम्ब्याऊ । ईकान्तिपुर
