अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहमतिपछि गृहले मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भएको छ। ३० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव पारित भएमा नेपाल प्रहरीका ३० औँ महानिरीक्षक बनेका बसन्त कुँवरको सेवा अबधि समेत बढ्नेछ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने बताउँदै आएका छन्। १६ वर्षमै अवकाश लिए पनि २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सन दिइने सर्त राखिएको छ। अर्थ र कानुनको सहमतीपछि छिट्टै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लैजाने तयारीमा सरकार छ ।
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा प्रश्तावमा प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने भनिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष तथा असइ, सइ र वरिष्ठ सइसम्मलाई १८ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यसअघि सेवा अबधिको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीभित्रै विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र ०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले जागिर अवधि लम्ब्याइदिन भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारले आफूखुशी नियमावली संशोधन गरेर जथाभावी निर्णय गर्ने श्रृंखलामा रोक लगाइदिएको थियो ।
अदालतको यो आदेशलाई छल्न सरकारले २०१२ सालको ऐन संशोधन गर्न खोजेको हो । २०४९ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिमेली नाताका कारण मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण रत्नशमशेर जबरा अवकाशमा गएपछि बोहोरा आईजीपी बनेका थिए ।
३० वर्षे सेवा अवधिमा सर्वोच्च अदालतको आदेशः–
प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०७१ मा रहेको छ । प्रहरीको अवकाशमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नु पर्दछ भनी तत्कालीन एआइजी मदन बहादुर खड्काबाट समेत सर्वोच्च अदालतमा २०७१ सालमा रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘प्रहरी ऐन, २०१२ मा अवकाश लगायतका विषयमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था गरिएको देखिंदैन ।
नियमावलीमार्फत् गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको नदेखिंदा यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरावलोकन गरी उपरोक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी हुने ।’ भनी फैसला गरेको छ । सर्बोच्च अदालतको उक्त आदेश आजसम्म सरकारले मानेको छैन ।
यसैगरी तत्कालीन एआइजी गणेशराज राई समेतले २०७२ सालमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ँनिवेदक मदनबहादुर खड्का र विपक्षी नेपाल सरकार भएको २०६९ सालको रिट नं। ००११ ९ने।का।प। २०७१, अंक वैशाख, नि।नं। ९०९९० मा सेवाको शर्तहरू सम्बन्धी सारवान व्यवस्था ऐनमा नै सामावेश गर्न‘ भनी यस अदालतबाट मिति २०७०।१२।२० मा नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भएपनि सो अनुसार हालसम्म नगरी राखेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने समेत ठहर्छ ।
प्रहरीको योग्यता, छनौट प्रक्रिया, अवकाश, सेवाको गणना जस्ता विषय सेवा सम्बन्धी कानूनको सारभूत व्यवस्था हुनाले सारभूत व्यवस्थाहरुलाई प्रहरी ऐनको निश्चित अधिकार अन्तर्गत बाहेक प्रत्यायोजित विधायनको अंश बनाउन समेत नमिल्ने हुनाले उपरोक्त बमोजिम गर्न गराउनका लागि समेत सरकारको नाममा निर्देशन दिने ठहर्छ’ भनी सर्बोच्चले फैसला गरेको अवस्था छ । सर्बोच्च अदालतको फैसला राज्यले किन कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि बारंबार उठिरेहको छ ।
