विजयकान्त कर्ण डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व सह( प्राध्यापक कर्ण हाल सेन्टर फर सोसल इल्क्लुजन एन्ड फेडेरालिजम संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष छन्। यो अनुसन्धान मुलक गैरसरकारी संस्थाले भूराजनीति, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरूमा अध्ययन र छलफल गर्दै आएको छ। कर्णसँग नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका पछिल्ला चुनौती र अवसरहरूबारे गरिएको कुराकानीः
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि विदेश नीति सञ्चालनका चुनौती के हुन्रु
यो सरकारलाई विदेश नीति सञ्चालनमा थुप्रै चुनौती छन्। पहिलो चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उतारचढाव आइरहेको छ। अहिले चीन–अमेरिका, चीन–युरोप र भारत–चीनका बीचमा प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। भारतको अमेरिका र युरोपसँग सम्बन्ध नजकिँदो छ। भारत र रुसको आफ्नै खालको निकट सम्बन्ध छ। यस्ता भूराजनीतिक उछलकुदको असर नेपालमा पनि पर्छन्।
यही बेलामा विश्वको दोश्रो ठूलो शक्ति चीनले नयाँ–नयाँ रणनीतिहरु अघि सारिरहेको छ। ताइवान मुद्दादेखि अहिले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ ९जीएसआई० मा पनि उसले नेपालको साथ खोजेको छ। विगतमा हामीले हङकङको मुद्दा उठ्दा चीनलाई समर्थन गरिदिएका छौँ। अहिले आएको जीएसआईलाई हामी समर्थन गर्छौँ कि गर्दैनौँरु मैले बुझेसम्म विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था ९इन्टरनेसनल सेक्युरिटी अर्डर० लाई विस्थापित गरेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था ल्याउने उदेश्यका साथ चीनले जीएसआई अघि बढाएको हो। चीनका यी रणनीतिमा पोजिसन तय गर्नु प्रचण्ड सरकारको एउटा चुनौती हो। त्यस्तै बीआरआई अन्तर्गत महंगो ब्याजमा ऋण हामीले लिने कि नलिनेरु सीमापार रेल हामीलाई चाहिएकै हो कि होइनरु बनाउने पनि हो कि हल्ला मात्रै गरिरहनेरु प्रचण्डको पहिलो चुनौती त्यहीँ छ।
चीनले अघि बढाएको जीएसआई कस्तो अवधारणा होरु
अमेरिकाले ल्याएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति इन्डो–प्यासिफक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छ। तर चीनले ल्याएको चाहिँ कुनै क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। चीनले ल्याएको जीएसआई रणनीति विश्वव्यापी छ। अमेरिकी नेतृत्वको विश्व सुरक्षा व्यवस्थाले आफूलाई लाभ नहुने देखेर नयाँ खालको सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको छ। जीएसआई भनेको त्यही हो। चीनले नयाँ अवधारणा ल्याउन थाले पनि अमेरिकाले त्यसको प्रतिवादमा नयाँ अवधारणा अघि सारिरहेको छ। चीन जति खुल्दै जान्छ, पश्चिमाहरु पनि त्यति सक्रिय हुन्छन्। त्यसको असर हामीकहाँ पर्छ।
चीनले आर्थिक विकासमा मिलेर जाने भन्दै दस वर्षअघि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० ल्यायो। तर अब उसले विकास मात्रै नभएर सुरक्षाको पनि अर्को अवधारणा ल्याएको छ। त्यसमा हामीलाई जोड्न खोजेको छ। हामीले चीनलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ कि हामी चीनका जायज सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्छौं। तर, जीएसआईमा जादैनौँ। हामीलाई कुनै भूराजनीतिक लफडामा नपार्दिनुस् भन्नुपर्छ। बिडम्बना सधैँजस्तो हाम्रो नेतृत्व यस्ता गम्भीर भूराजनीतिक विषयमा अनिर्णीत बनेर बस्ने गरेको छ।
नेपालका भूराजनीति चुनौती थपिएका हुन्?
विगतमा पनि चुनौती नभएका होइनन्। जस्तो शीतयुद्धको बेलाको कुरा गरौँ। त्यसबेला पनि चुनौती थिए। तर शीतयुद्धको सोझो असर हामीलाई परेन। किनभने रुसको सीमा हामीसँग जोडिएको छैन। अर्कोतिर रुससँग निकट रहेको भारतको असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो। तर अहिले फरक के छ भने चीन हाम्रै छिमेकी हो। हाम्रै ढोकामा छ। त्यसैले अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको असर यहाँ परिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकासँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउलान्?
अमेरिकासँगको सम्बन्ध राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुपर्छ। उसले अघि बढाएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा हाम्रो धारणा के हुने? हामीले एमसीसी सम्झौता पास गर्ने क्रममा पनि देख्यौँ कि चीनले निरन्तर एमसीसीको विरोध गर्यो। एमसीसी त पास भयो र अहिले कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको छ। तर पनि एमसीसीबारे यहाँ आउने चिनियाँ नेताले चासो राखेकै हुन्छन्।
हाम्रो नेतृत्वले भूराजनीतिक चुनौती कसरी सामना गर्नसक्ला त?
अमेरिका र चीनका आफ्नै चासो छन्। तर नेपालले दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। हामीले अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई अलगअलग राखेर हेर्नुपर्छ। अमेरिकालाई पनि भनौँ कि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध भिन्दै हो, त्यसमा हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नगर। हामीले चीनसँग सम्बन्ध राख्नुका आफ्नै स्वार्थ छन् भनेर अमेरिकालाई बुझाउने काम गरौँ। त्यस्तै चीनसँग पनि प्रस्ट भनौँ कि हामी अमेरिकासँग स्वतन्त्ररुपमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। नेपालसँग जोडिएका कुरामा चीन र अमेरिका दुवैलाई भन्न सक्नुपर्छ कि कृपया तपाईंहरु भिडेर हामीलाई अप्ठ्यारोमा नपारिदिनुस्। अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि पनि भूराजनीतिक चुनौती यिनै हुन्।
अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो। अब भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गरौँ। अहिलेको सरकारले भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ला?
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा सहजता र असहजता दुवै छन्। भारतसँग जति हाम्रो सघन अन्तरक्रिया अरु मुलुकसँग छैन। एउटा मुख्य कुरा सीमा विवादको छ। नेपालले सीमाको नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि सीमा वार्ता ठप्प भयो। अब मलाई के लाग्छ भने नेपालले पुनः भारतसँग सीमा वार्ताका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ। हामी उपयुक्त दस्तावेज सहित भारतसँग प्रस्तुत हुनुपर्छ। अर्को कुरा, भारतबाट नेपालले धेरै वटा हवाई रुट पाउने विषय छ। हामीले भैरहवा एयरपोर्ट बनायौँ, तर भारतले हवाई रुट नदिँदा त्यो एयरपोर्ट चलाउन सहज भइरहेको छैन। एयरपोर्ट बन्नुअघि नै भारतसँग कुरा गरेको भए हुन्थ्यो। तर गरेनौँ। भारतको सुरक्षा चासो केही भए सम्बोधन गर्नुपर्छ।
तेश्रो कुरा, भारतसँग व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ। त्यसलाई कम गर्न के गर्ने? जलविद्युत् व्यापारमा भारतसँग मिलेर काम गरौँ, त्यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत मिल्ला। भारतले मोदीजी नेपाल आउँदा घोषणा गरेका अनुदान र ऋण सहयोग परिचालन गरेका छैनौँ। जस्तो जनकपुर आउँदा मोदीले त्यहाँको विकासमा घोषणा गरेको सहयोग कार्यान्वयनमा गएन। अब प्रचण्डजीले त्यसमा पहल लिनुपर्छ।
चिनियाँ लगानीका परियोजनाको विद्युत् नलिने भारतीय नीति छ। यसले नेपालको विद्युत् व्यापारमा संकुचन आउँदैन?
यसमा हामीले भारतसँग नेगोसियसन गरेर उसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। चिनियाँ वा अमेरिकी, जसले यहाँको विद्युत् परियोजनामा लगानी गरे पनि आखिर त्यो त नेपालकै बिजुली हो नि। भारतको सरकार र निजी क्षेत्र दुवैसँग नेगोसियसन गरेर यस विषयमा छिनोफानो गर्न सक्छौँ। भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालको विद्युत् व्यापारमा अवरोध आउनु हुँदैन। यसमा नेपालले राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ भारतलाई।
अग्निपथ अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीबारे नेपालले कस्तो निर्णय लिने?
यसमा पनि नेपालले भारतसँग प्रभावकारी वार्ता गर्नुपर्छ। हाम्रा लाखौँ मान्छे भारतीय सेनामा छन्, अब पनि जान्छन्। यहाँ बेरोजगारी छ। त्यसकारण नेपाललाई अग्निपथमा भाग लिनैपर्ने बाध्यता छ। अग्निपथ योजना भारतले नेपालीलाई हेरेर ल्याएको होइन। त्यसकारण उसले हाम्रा लागि मात्र भनेर अब त्यो योजना रोक्दैन। केही समय हामीले निर्णय गरेनौँ भने नेपालीले भारतीय सेनामा जाने अवसर गुम्छ। बरु नेपालले भारतसँग कुरा गरेर अग्निपथ अन्तर्गत भारतीय सेनामा जाने युवाको भविष्यबारे कुरा गर्नुपर्छ। चार वर्ष अग्निपथ अन्तर्गत जागिर खाएर निस्केपछि गोर्खा सैनिकको रोजगारी के हुने? त्यसमा कुरा गरौँ। एउटा विकल्प के हुनसक्छ भने हामीले ती गोर्खा सैनिकलाई भारतकै निजी सेक्युरिटी एजेन्सी तिर पठाउने हो कि ताकि उनीहरुले जागिर पाउन्। बेरोजगार बस्न नपरोस्।
यहाँ राजनीतिशास्त्रको पूर्वप्राध्यापक हुनुहुन्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? लामो समय यो सरकार टिक्दैन भन्नेहरु पनि छन् नि!
अब हेर्नुस् यो कुनै विचार, सिद्धान्त वा नीतिका आधारमा बनेको गठबन्धन होइन। विशुद्ध व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका आधारमा बनेको हो। हाम्रा केही नेताको अन्तिम ध्येय जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु हो। अहिले पनि त्यही भएको हो। अहिलेको सरकार कति टिक्ला भन्ने कुरा मुख्यरुपमा प्रचण्ड र ओलीजीको सम्बन्ध कस्तो रहला भन्नेमा भर पर्छ। मलाई चाहिँ ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध पुरै सुध्रिए जस्तो लाग्दैन। अहिले तत्काललाई उहाँहरु मिलेको मात्रै हो सत्ता स्वार्थका लागि।
