पश्चिमको द्विविधा : चीन धनी हुँदा पनि खतरा, गरिब हुँदा पनि खतरा

पश्चिमा मुलुकका राजधानीहरुमा यस्ता बहस भइरहेका छन्। जसले ती मुलुकहरुको वर्तमान द्विविधालाई देखाउँछन्। समग्रमा भन्दा पश्चिमा नीति निर्माताहरुको दिमागमा विश्व व्यवस्थाको दुई मोडल आपसमा कुस्ती खेलिरहेका छन्। एउटा विश्वव्यापीकरणमा आधारित पुरानो मोडल। र अर्को, महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा आधारित नयाँ मोडल।

पुरानो मोडेलले अर्थशास्त्रमा जोड दिन्छ। त्यसलाई चिनियाँहरु ‘विन–विन कोअपरसेन’ भन्छन्। यो मोडेलले आर्थिक स्थायित्व र वृद्धि सबैका लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने तर्क गर्छ। र, यसले जलवायु परिवर्तनजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको बानी विकास गर्न उत्प्रेरित गर्छ।

नयाँ मोडेलको तर्क चाहिँ के छ भने सम्पन्न चीन पश्चिमका लागि खतरनाक हुनजान्छ। बेइजिङले आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउन पैसा खन्याएको छ। उसको भौगोलिक महत्वाकांक्षाले ताइवान, भारत, जापान, फिलिपिन्स र अरुमाथि पनि खतरा पैदा गरेको छ। यो दृष्टिकोणको तर्क छ– चीनको महत्वाकांक्षा परिवर्तन नभए वा त्यसलाई नरोकिए विश्वको शान्ति र समृद्धि खतरामा पर्नेछ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र सी चिनफिङको चीन तथा भ्लादिमिर पुटिनको रुसबीच रहेको निकट सम्बन्धले यो दृष्टिकोणलाई अझ बलियो बनाएको छ। यसअनुसार अहिलेको संसारलाई महाशक्ति प्रतिस्पर्धाकै आँखाबाट हेर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।

दुर्भाग्यवश, यी दुई तर्कमध्ये कुन ठिक भनेर टुंगोमा पुग्न सकिन्न। किनभने यी दुवै तर्कमा सत्यका अंश छन्। चीन असफल भयो भने त्यो विश्वको स्थायित्वका लागि खतरा बन्न सक्छ। र, चीन सफल भयो भने पनि त्यो खतरा बन्न सक्छ, जबसम्म चीनको शासन सी र उनीजस्ता निरंकुश राष्ट्रवादी शासकहरुको हातमा हुन्छ।

पश्चिमा नीति निर्माताहरुले यो बहस समाधान गर्न प्रश्नलाई फरक ढंगले सोध्नुपर्ने हुन्छ। ‘हामी चीन सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ कि असफल?’ यो प्रश्न सोधिनु हुँदैन। बरु, सोधिनुपर्ने प्रश्न हो, ‘चीनको निरन्तर उदयलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने?’

प्रश्नलाई यसरी सोध्दाखेरी पश्चिमा अधिकारीहरुले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरामा आधारित भएर नीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। चीन असफल हुन गइरहेको छ भन्ने ठान्नु अमेरिकी वा युरोपेली नीति निर्माताहरुका लागि बुद्धिमानी हुँदैन। त्यो त्यत्तिकै यथार्थनिकट हुनेछ, जति अमेरिकाको पतन हुनसक्छ भन्ने विचारमा आधारित भएर चीनले नीति बनाउनु।

चीन र अमेरिका दुवैका सामु ठुल्ठूला आन्तरिक चुनौतीहरु छन्। जसले तिनलाई डुबाउन पनि सक्छ। तर, कुनै पनि पक्षले त्यस्तो नजिता निस्केला भन्ठान्नु मूर्खता हुनेछ।

चीनलाई गरिब बनाउने वा सो मुलुकको विकासलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभन्दा पश्चिमा नीति अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जुन वातावरणमा सम्पन्न र अझ शक्तिशाली मुलुकका रुपमा चीनको उदय भइरहेको छ। विश्व व्यवस्थालाई उनीहरुले यस्तो आकार दिने उदेश्य राख्नुपर्छ, जुन विश्व व्यवस्थामा चीन आक्रामक नीति अपनाउन आकर्षित नहोस्।

यो तरिकाका सैन्य, प्राविधिक, आर्थिक र कूटनीतिक पक्ष छन्। जापान, भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसँग मिलेर सुरक्षा जालो सुदृढ गर्न अमेरिका सबैभन्दा प्रभावशाली रहँदै आएको छ। जसले चीनको सैन्यवादलाई रोक्न सघाउन सक्छ। चीनलाई विश्वको प्रविधिको मापदण्ड निर्धारक बन्न नदिने अमेरिकाको प्रयास सफल हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। तर, यस्तो काममा सहयोगी मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्न निकै कठिन हुनेछ। किनभने उनीहरुलाई आफ्नो आर्थिक स्वार्थको चिन्ता हुन्छ।

अमेरिका सबैभन्दा कमजोर भनेको अर्थशास्त्र र व्यापारमा हो। इन्डो–प्यासिफिकका अधिकांश मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन बनिसकेको छ। अमेरिकाको बढ्दो संरक्षणवादी प्रवृत्ति र एसियामा महत्वपूर्ण नयाँ व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नसक्दा वासिङ्टनको प्रस्ताव कम आकर्षक देखिन पुगेको छ।

विचारको लडाइँ पनि महत्वपूर्ण छ। युक्रेन युद्धले देखाएझैँ विश्वको ठूलो हिस्सा पश्चिमाहरुको नियतमाथि गहिरो शंका गर्छ। रुसको सिधा आक्रमणको विरोध गर्ने मामिलामा समेत।

त्यसैकारणले अमेरिका र युरोपेली संघ के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने उनीहरुको उदेश्य चीनलाई धनी बन्नबाट रोक्नु होइन। बरु चीनको बढ्दो सम्पत्ति छिमेकीहरुलाई धम्क्याउन वा व्यापारिक साझेदारहरुलाई थर्काउन प्रयोग हुनबाट रोक्नु उनीहरुको उदेश्य बन्नुपर्छ। यो नीति चाहिँ सम्भव र प्रतिरक्षायोग्य दुवै हुनसक्छ।

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट) & nepalkhabar