तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने एकछिन अलमलिए तर टेबुल बजाएनन्।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले टिप्पणी गरे ‘प्रचण्डको त्यो अलमल एमालेसँगको बिग्रहको सुरूवात हो…।’
ओली उनै पात्र हुन्, जसले प्रतिनिधिसभालाई दुई दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असफल प्रयास गरे। अदालतले छेक्दाछेक्दै पनि उनले दोहोर्याएको त्यही हर्कतलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका अर्का पात्र हुन् प्रचण्ड।
ओलीलाई हटाएपछि त्यो बेलाको ‘नेकपा’को हैसियत पनि समाप्त भयो र माओवादी- एमाले आआफ्नै हैसियतमा फर्किए। प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरे। माधव नेपाल पनि अलग्गिएर एकीकृत समाजवादी पार्टी खोले।
त्यही गठबन्धनबाट चुनाव लडेर माओवादी प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दल भयो। तर नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीको दाबी छोडेन। अनि प्रचण्डले गठबन्धन नै छोडेर एमालेसँग मिल्न गए।
हातमै आइसकेको ‘सत्ता’ गुमाएर नेपाली कांग्रेस यो १७ दिनसम्म अलमलिइरह्यो। र, अन्तिममा फेरि प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पनि बस्न सकेन।
तीन दिनअघि नै देउवाको निर्णय
देउवालाई अझै लाग्छ, प्रचण्ड र ओली मिल्न सक्दैनन्। शक्ति सन्तुलनको भागवण्डासम्ममा कांग्रेसले केही न केही भाग पक्कै पाउनेछ। वा देउवालाई अझै आश छ, फेरि एमालेलाई सत्ताबाहिर राख्न सकिन्छ।
चुनावका बेला माओवादीसँगको गठबन्धनविरूद्ध नबोल्न देउवाले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन नै दिए।
‘हँसिया-हथौडा’मा भोट हाल्दैनौं भन्ने आफ्ना धेरै कार्यकर्ताहरूलाई देउवाले कारबाही नै गरे। अनि पटकपटक भनिरहे- यो गठबन्धन १५औं वर्षसम्म टिक्नेछ।
तर चुनाव सकिएपछि प्रचण्ड देउवासँग १ महिना पनि टिक्न सकेनन्।
कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई लाग्छ, एमालेको ‘भर’ छैन। त्यसैले प्रचण्डलाई विश्वासको मत आवश्यक छ।
र, कांग्रेसले त्यसलाई प्रचण्डसँगको आफ्नो ‘दोस्तियारी’ अझै जोगाइराख्नुपर्नेछ।
‘राजा ल्याउँछु र सिध्याउँछु भन्नेहरूसँगै छन्। एमालेको भर धेरै छैन’ उनी भन्छन् ‘स्थानीयदेखि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म मिलेरै गएका हौं। अब समर्थन दिनु पनि के अचम्म भो र!’
तर देउवा भने तीन दिनअघि नै प्रचण्डलाई समर्थन दिने निर्णयमा पुगिसकेका थिए। शनिबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठक सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिनेबारे २६ गते निर्णय गर्ने भनेर चाँडै सकियो।
त्यसपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला छुट्टै बसे। त्यहाँ देउवाले प्रचण्डलाई समर्थन दिने भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। केहीबेरको छलफलपछि सबै नेताहरू सहमत भए।
यो कुरा दुई दिनसम्म उनै चारजना नेतासँगमात्रै सिमित भयो। उनीहरूले दुईजना महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग राय पनि मागे। तर महामन्त्रीहरूले समर्थन गरेनन्।
प्रधानमन्त्री भएदेखि नै प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवादेखि अरू नेताहरूसँग पटकपटक भेटेर विश्वासको मत मागिरहेका थिए।
सोमबार संसदको बैठक पछि पनि प्रचण्डले देउवालगायतका नेताहरूसँग भेटेर विश्वासको मतबारे कुराकानी गरे र आफूलाई ढुक्क बनाए।
सरकारलाई समर्थन दिनेबारेमा पदाधिकारीहरू बाँडिए। मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभन्दा अघि बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका पदाधिकारीहरूले निर्णय गर्न नसकेपछि त्यो मुद्दा कार्यसम्पादन समितिमा पुग्यो।
संसद बैठक सुरू हुनुभन्दा अघि केहीबेर बसेको बैठकले पनि देउवाकै प्रस्तावलाई स्विकार गर्यो। तर दुईजना महामन्त्री र अरू तीन जना नेताहरूले लिखित असहमति जनाए।
महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले तीन बुँदामा लिखित असहमती जनाए पनि देउवाको प्रस्तावमा प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन दिने निर्णयमा कांग्रेस पुग्यो।
उनीहरूले लेखेका असहमति यस्तो छ:
१. हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रुपमा लिंदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ। यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन। संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन। यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ।
२. यतिवेला नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल हो। ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको दावी स्वभाविक थियो । तर अहिले चुनाव लगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठूलो दल सरकार बाहिर छ। संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विष्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। अहिले संविधान निर्माणका बेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अवस्था पनि होइन। न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ। आगामी दिनमा कुनै पनि बेला सरकारमा विश्वासको संकट उत्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ। अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भूमिका निर्वाह गर्न कदाचित अफ्ठ्यारो पार्दैन।
३. उपरोक्त आधार र कारणसहित अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ।
तथापि संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले सांसदहरूलाई ह्वीप नै लगाएर भने- नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छौं।
संदसमा सम्बोधन गर्दै देउवाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सरकारलाई समर्थन दिएको बताए।
तर कांग्रेस सरकारमा नजाने र जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर संसदमा भूमिका निभाउने पनि उनले प्रष्ट पारे।
‘हामीले आत्मसात गरेको शाकीय प्रणाली भनेको संसदीय प्रणाली हो। संसदलाई सरकारप्रति र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि बलियो प्रतिपक्षी चाहिन्छ’ उनले भने ‘प्रतिपक्षमा रहँदा विरोधका लागि विरोध वा समर्थन का लागि समर्थन गर्नेछैनौं। बरू सरकारका कामकारबाहीलाई आलोचनात्मक ढंगले विश्लेषण गरेर गुण र दोषका आधारमा विरोध वा समर्थन गर्नेछौं।’
