नेपालगञ्ज । कुनै दलको पनि बहुमत नआएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनको तयारी अझै सुरु भएको छैन । प्रदेश सांसदहरू आ–आफ्नै दलको नेता बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका १२ नेता संसद्मा आ–आफ्नो दलको नेता बन्ने होडबाजीमा छन् ।
सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवै दलसँग सरकार बनाउन पुग्ने मत छैन । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ठूलो दल बनेको एमालेका २९ सांसद छन् भने कांग्रेसका २७ र माओवादी केन्द्रका ९ सांसद छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावित तीन ठूला दलमै पर्याप्त मत नभएपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशस्तरका नेता, राजनीतिक दल र निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य नै अन्योलमा परेका हुन् । उनीहरु सरकार र संसदीय दलको नेता चयनमा समेत केन्द्रकै मुख ताकिरहेका छन् । कांग्रेसका एक नेताले अहिलेको अवस्थामा लुम्बिनीमा कसले सरकार बनाउने वा कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अनिर्णित रहेको सुनाए । ‘भन्दा हामी नेता भन्छौं,’ उनले भने, ‘तर, हामीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ गठबन्धनमा कसले सरकार बनाउने र आफ्नै दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने विषय टुंगो नलागेको उनले सुनाए ।
कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा लुम्बिनीमा सरकार बन्ने गरी अनौपचारिक छलफल सुरु गरिएको बताए । गठबन्धनका दलको मतले सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएपछि साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी भइरहेको उनको दाबी छ । तर, उनले पनि आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसर हुने नेता वा संसदीय दलको नेता छनोट भने केन्द्रकै निर्देशनमा भर पर्ने बताए । ‘केन्द्रमा दुवै विचार समूहमा छलफल भएर एक खालको सहमति बन्ला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार दलको नेता छनोट गरेर सरकार गठनको छलफल सुरु गर्छौं ।’ दलको नेतामा चार जना आकांक्षी भएको र को भन्ने कुनै टुंगो नभएकाले प्रदेश सभापतिको हैसियतमा आफैंले साना दल नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीसँग अनौपचारिक रूपले छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
प्रदेश संसदीय दलको नेता बन्न कांग्रेसबाट दाङका डिल्ली चौधरी, राजु खनाल, रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक र पाल्पाका वीरबहादुर रानाको दौडधुप छ । चौधरी, खनाल र रज्जाक संस्थापन पक्ष हुन् भने राना इतरपक्षका हुन् । लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, नेकपा एस र जनमोर्चा मिलेर सरकार बनाउने कसरत चलेको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमतको साथ नपाए ४१ मत मात्र हुन्छ । त्यसैले गठबन्धनका नेताहरूले नागरिक उन्मुक्ति र जनमतको साथ खोजिरहेका छन् । रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ र सिके राउत नेतृत्वको जनमतसँग ३ सांसद छन् । तर, यी दुवै दलले पनि सकारात्मक संकेत नदिएकाले गठबन्धनभित्रै सरकार गठन अन्योलमा परेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लालवीर चौधरीले आफ्नो पार्टीका माग सम्बोधन नभए कुनै पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन् । त्यसले एमाले र गठबन्धन दुवै दललाई सरकार गठनमा अर्को चुनौती थपिएको छ ।
एमालेमा पनि प्रदेश संसदीय दलको नेतामा रस्साकसी चलेको छ । दलको नेता बन्न रूपन्देहीका लीला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा छ । अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थीले पनि दाबी गरिरहेका छन् । पाँचै जना नेता प्रदेशसभामा दोहोरिएर निर्वाचित भएका हुन् । गिरी, श्रेष्ठ र आचार्य प्रदेशका पूर्व मन्त्री हुन् । ढकाल प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक हुन् । पन्थी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए । पाँच जना मध्ये गिरी सबैभन्दा सिनियर हुन् । तर, गिरी र श्रेष्ठ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलनिकट मानिन्छन् । अन्य तीन जना एमाले महासचिव शंकर पोखरेल निकट हुन् । त्यसैले दुवै नेताले केन्द्रबाटै कसलाई दलको नेता बनाउनेमा बाजी मार्छन्, टुंगो नलाग्दासम्म त्यसको असर सरकार गठनको छलफलमा पनि परिरहेको छ । पौडेलको चल्दा गिरी र पोखरेलको चल्दा आचार्य दलको नेता बन्ने सम्भावना बढी छ ।
प्रदेश सभाको ठूलो दल एमालेले भने सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनका वामपन्थी शक्ति छोड्ने हो भने नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, लोसपा, जसपा र स्वतन्त्रसमेतलाई सहभागी गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यो झनै कठिन रहेको नेताहरूको दाबी छ । राप्रपाले ४ सिट जितेको छ । नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, जनमतको समेत जोड्दा एमालेको पक्षमा ४३ हुन्छ । थप एक मतका लागि स्वतन्त्रलाई मनाउनु पर्छ । लुम्बिनीमा स्वतन्त्रबाट ३ जना विजयी भएका छन् । तीनै जना माओवादीबाट विद्रोह गरेर जितेका हुन् । ती मध्ये एक जनाले मात्र एमालेलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । सरकार गठनका लागि साना दलको समर्थन लिए पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँडफाँटमा सभामुखले मतदान गर्न नपाएको अवस्थामा एमालेको पक्षमा मत पुग्दैन ।
त्यसैले एमालेले लोसपालाई पनि साथ नलिएसम्म सरकार बनाउन कठिन पर्ने भएकाले सरकारको विषयमा छलफल नै नभएको आचार्यले बताए । ‘पहिले दलको नेताको टुंगो लागोस् अनि बल्ल सरकार गठनमा प्रवेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बहुमत जुटाउन कठिन पर्ने भएकाले प्रतिपक्षमै बस्दा उचित हुने भन्ने एमालेको धारणा हो ।’ एमालेले सरकार बनाउने गरी छलफल नै नगरेको उनको दाबी छ । एमाले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले पनि केन्द्रको निर्देशनपछि दलको नेता चयन गर्ने र त्यसपछि मात्र सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने बताए ।
माओवादीले पनि अहिलेसम्म सरकार गठनको विषयमा छलफल गरेको छैन । कांग्रेस र एमालेको तुलनामा माओवादीको दलको नेता बन्ने प्रतिस्पर्धी कम छन् । माओवादीमा पोलिटब्युरो सदस्य रोल्पाका नेता जोखबहादुर महरा नै दलको नेता बन्ने सम्भावना बढी छ । दाङका धनबहादुर मास्की र बाँकेकी कृष्णा केसीले पनि दलको नेतामा दाबी गरिरहेका छन् । तर, महराकै सम्भावना बलियो रहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए । ‘तर, अहिले नै टुंगो लागेको भने छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रको सिन देखिएपछि प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार अघि बढ्ला ।’ उनले पनि स्वतन्त्रबाट निर्वाचित तीन जना र नागरिक उन्मुक्ति वा जनमत पार्टीको मत सरकार गठनमा निर्णायक हुन सक्ने बताए । कान्तिपुर
