सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेपछि पहिलो खेपमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल यसै साता आउने भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसिएफ) कम्पनीबाट मल खरिद गरेको छ। जिटुजी सम्झौता गरेपछि पहिलो पटक ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरेको कृषि सामग्री कम्पनीका कामु महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। ‘जिटुजी गरेको मल कोलकाता आइपुगेको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसै साता नेपाल आइपुग्छ।’ अब भारतबाट मल ल्याउने बाटो खुलेकाले आगामी दिनमा सहज रूपमा मल आयात हुने विश्वास गरिएको छ।
खुल्ला बोलपत्रबाट मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमा उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेको थियो। खरिद प्रक्रिया छोट्याएर मल ल्याउन सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेको थियो। जिटुजी गरेपछि पहिलो खेप मल आउन लागेको हो। सरकारले भारतबाट १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न जिटुजी गरेको थियो। अरू मल पनि क्रमशः आयात गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। जिटुजी गरेपछि मल खरिद गर्न मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो।
सरकारले आगामी ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्न जिटुजी गरेको थियो। आव २०७९/८० मा १ लाख ७० हजार, २०८०/८१ मा १ लाख ९५ हजार, २०८१/८२ मा २ लाख १० हजार र २०८२/८३ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति भारतले गरेको थियो। ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर मल ल्याउन थालेको हो।
बजेट भाषणमै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५-६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन लागिएको हो। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल खरिद गरेर किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। दुई निकायले मल खरिद गरेको बताउँदै आए पनि किसानले भने गहुँ, आलु लगायतका तरकारी बालीका लागि पर्याप्त रासायनिक मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
करिब ९५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पाइपलाइनमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। ‘केही मल स्टक छ,’ कार्कीले भने, ‘मल आउने प्रक्रियामा रहेकाले अभाव हुँदैन।’ कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले १० हजार ५ सय मेट्रिक टन डिएपी, २१ हजार ७ सय मेट्रिक टन युरिया १२ सय २५ मेट्रिक टन पोटास मल मौज्दात रहेको छ। दुई कम्पनीसँग करिब ४२ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षसहित अर्को वर्षका लागि समेत मल खरिदको योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ। कम्पनीले असारसम्मका लागि पर्याप्त मलको व्यवस्थापन गर्न थप ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक मलका लागि अहिले नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ,’ कामु महाप्रबन्धक कार्कीले भने, ‘अर्को वर्षको मलका लागि अहिले बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको माग गरेका छौं।’
मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनका आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ।
मल विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना खोल्न लाग्ने लागत, प्रविधिलगायत विषयमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय २०४१ सालदेखि नै चर्चामा छ। २०४१ सालमै त्यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन पनि थालिएको थियो। करिब आधा दर्जन अध्ययन भए पनि कुन मोडलमा गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निष्कर्ष निकालेको छैन। नागरिकन्युज
