काठमाडौं । व्याजदर नियन्त्रण चालु पूँजी कर्जा प्रावधान स्थगनको माग गर्दै निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियान नै सञ्चालन गरी सरकारी निकाय र दलका प्रमुखहरुको ढोका चहारेको पनि लामै समय वितिसकेको छ । तर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने तत्काल आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्थामा देखिंदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र कृषिको नाममा जथाभावी कर्जा दिइएको लगातयका कारणले लगानी योग्य रकमको अभाव भएको ठहर गर्दै चालु पूँजी कर्जा प्रावधान ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार निजी क्षेत्रकै सल्लाह सुझाव लिएर जानकारी गराएर समय सीमासहित प्रावधान लागू भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । तर निजी क्षेत्र भने कोरोना प्रभावबाट बल्ल तंगिैदै गरेको अवस्थामा बढ्दो व्याजदरले गरिखान सक्ने अवस्था समेत नभएका बेला चालु कर्जामा कडाइले थप मर्माहत भएको भन्दै आन्दोलन मै उत्रिएको छ ।
अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रमा संकट नै छैन भन्दै आउनुभएको छ । राष्ट्र बैंक बाह्य क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएकाले तरलतामा पनि सुधार आउने अनि व्याजदर पनि आफैं घट्दै जाने विश्वासमा छ । देशमा महँगीले ३०/४० वर्षको रेकर्ड तोडेको विष्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन विश्वभर नै व्याजदर वृृद्धि भएको भन्दै नेपाल पनि यस प्रभावबाट गुज्रिनु नयाँ नभएको बताउनुहुन्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या छ र यसको निदानका लागि सबै सरोकारवाला पक्ष मिलेर समामाधानमा लाग्नुको विकल्प नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले सबै मिलेर समाधन गर्नका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
नेपालकै सरह आय हुने मुलुकले प्रवाह गरेको तुलनामा हाम्रो कर्जाको अनुपात धेरै ठूलो रहेको बताइन्छ । नेपाल जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा कर्जा प्रवाहको अनुपात ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म मात्र रहदा नेपालको ९७ प्रतिशत रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र बढी ऋणमुखी भएको प्रष्ट हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन सबैको भुमिका अहं हुने अर्थशास्त्री गौचनको निचोड छ ।
कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रमा रुस युक्रेन युद्धले थप दवाव सृजना गरेको पक्कै हो । पछिल्लो समय केही सुधारको संकेतसम्म देखिएपनि सामान्य अवस्थामा फर्कन समय र मेहनत लाग्ने निश्चित छ । यसैले कर्जाप्रतिको निर्भरता कम गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलनलाई समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । ईमेजखबर
