काठमाडाैं। राजनीतिक शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ को नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुरु गरेको छ।
उपत्यकाको मेयर हुँदा सुरु गरेको ‘पारदर्शिताको अभियान’ लाई अहिले राष्ट्रिय स्तरमा लैजाँदै उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध केही साहसिक र कडा निर्णयहरू गरेका छन्।
उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन
बालेन सरकारको सबैभन्दा चर्चित र शक्तिशाली निर्णय ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को गठन हो।
पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित यो आयोगलाई वि.सं. २०४६ सालपछिका सबै पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। पहिलाे चरणमा ०६२/६३ पछि यताका उच्चपदस्थ सबै छानविन गर्ने भएकाे छ। यसले वर्षौंदेखि थुप्रिएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सार्वजनिक सेवामा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र ‘लाइभ’ प्रणाली
काठमाडौं महानगरमा कार्यपालिका बैठक ‘लाइभ’ गरेर पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापित गरेका बालेनले अहिले संघीय सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय र खरिद प्रक्रियालाई पनि प्रविधिमैत्री बनाएका छन्।
“फाइल घुमाउने र कमिसन माग्ने” झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया अन्त्य गर्न उनले ‘डिजिटल सिग्नेचर’ र अनलाइन अनुमति प्रणालीलाई अनिवार्य गरेका छन्। यसले बिचौलियाको सेटिङ भत्काउन ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको पुनः अनुसन्धान
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पछिल्लो समय चर्चामा आएका गिरीबन्धु टी-स्टेट जस्ता ठूला काण्डहरूमा संलग्न जोकोहीलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।
यी फाइलहरूलाई पुनः ब्युँताएर शक्तिशाली नेताहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। बालेनले “कानुन भन्दा माथि कोही छैन” भन्ने सन्देश दिन आफ्नै गठबन्धनभित्रका व्यक्तिहरूमाथि समेत प्रश्न उठेमा छानबिन गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने अभियान
महानगर प्रमुख हुँदा सुरु गरेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानलाई उनले अहिले देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेका छन्। देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएका संरचना भत्काउने र ती जग्गालाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने सरकारको नीति छ। यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ।
१०० दिने ‘सुशासन कार्ययोजना’
सरकार गठन भएलगत्तै बालेनले १०० बुँदे सुशासन सुधारका एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेका थिए। यसमा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा भोग्नुपर्ने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, हप्ताको एक दिन विद्यालयमा ‘किताबमुक्त’ व्यावहारिक शिक्षा लागू गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा पारदर्शिता ल्याउने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। सरकारले यी एजेन्डाहरूलाई ‘टाइम बाउन्ड’ (समय सीमा तोकिएको) कार्यतालिका अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ।
यद्यपि, पुराना राजनीतिक दलहरूको अवरोध र प्रशासनिक संयन्त्र भित्रको ‘सिन्डिकेट’ बालेन सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन्। तर, आम जनताको ठूलो समर्थन र जेनजी पुस्ताको आशाले गर्दा बालेन सरकार भ्रष्टाचार विरुद्धको यो लडाइँमा पछि नहट्ने देखिन्छ।
बालेनको यो “कठोर सरकार” ले अबका दिनमा कति भ्रष्टाचारीलाई जेल पठाउँछ र कति सम्पत्ति राज्यको कोषमा फर्काउँछ भन्ने कुराले नै नेपालको आगामी राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ।
