काठमाडौं । निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा दलहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास थालेका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले पनि नयाँ संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थालेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भेट गरी पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनकै नयाँ सरकार बनाउने सम्बन्धमा आपसी छलफल सुरु गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिक एक सय १० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ । प्रतिनिधिसभाको कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये बहुमत पुर्याउन एक सय ३८ सिट ल्याउनुपर्छ ।
सोही धाराको उपधारा ९२० मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै उपधारा ९३० मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा ९४० मा उपधारा ९२० वा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा ९५०मा उपधारा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा ९६०मा उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उपाधारा ९७०मा उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानको व्यवस्था छ ।
उपधारा ९८०मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
